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महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपनी कुर्सी बचाने को लेकर परेशान हैं। क्योंकि अभी तक राज्यपाल भगत सिंह कोहसारी ने विधान परिषद के सदस्य के रूप में उद्धव ठाकरे को नामित करने की राज्य मंत्रिमंडल की सिफारिश पर फैसला नहीं किया है। ठाकरे अभी तक किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं और कुर्सी बचाने के लिए उन्हें छह महीने भीतर किसी सदन का सदस्य होना जरूरी है।

कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए नौ प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है।  पार्टी ने मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया, छत्तीसगढ़ से केटीएस तुलसी और फुलो देवी नेताम, झारखंड से शहजाद अनवर, महाराष्ट्र से राजीव सताव, मेघालय से केनेडी कॉर्नेलियस खैयेम, राजस्थान से केसी वेणुगोपाल और नीरज दांगी को राज्यसभा प्रत्याशी बनाया है।

पिछले दिनों राज्य के सीएम उद्धव ठाकरे ने पीएम नरेन्द्र मोदी से मुलाकात के बात किया था कि सीएए और एनपीआर को लेकर जनता को घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अब सीएए और एनपीआर को लेकर शिवसेना के सुर बदल गए हैं। पवार ने कहा कि सीएए और एनपीआर को लागू करने के बाद किसी की नागरिकता नहीं छीनी जा सकती है। पवार ने कहा कि फिलहाल राज्य में बिहार फॉर्मूला लागू करने की जरूरत नहीं है।

पिछले साल ही शिवसेना प्रमुख ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए थ। हालांकि उस वक्त वह राज्य के सीएम नहीं थे। लेकिन इस बार वह महाराष्ट्र के सीएम के तौर पर अयोध्या आ रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में शिवसेना का कोई जनाधार नहीं है। लेकिन ठाकरे का ये अयोध्या दौरा काफी अहम माना जा रह है। पिछले अयोध्या दौरे के दौरान ठाकरे ने भाजपा पर ये कह कर दवाब बनाने की कोशिश की थी कि अयोध्या में जल्द ही राम मंदिर बनाया जाना चाहिए।

असल में कांग्रेस और एनसीपी सीएम उद्धव ठाकरे को सीएए और एनपीआर के कार्यान्वयन के खिलाफ मनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अब ठाकरे ने फैसला किया है कि राज्य में सीएए और एनपीआर लागू किया जाएगा।

 महाराष्ट्र में राज्यसभा की सात सीटें खाली हो रही हैं।  विधानसभा में विधायकों की संख्या को देखते हुए भाजपा को तीन राज्यसभा सीटें मिल सकती हैं, जबकि राज्यसभा में कांग्रेस, राकांपा और शिवसेना को एक-एक सीट मिलेगी। वहीं असल लड़ाई अब चौथे सीटे को लिए होनी तय है।

सरकार के एनपीआर को लागू करने प्रक्रिया में महाराष्ट्र में कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कहा एनपीआर सीएए और एनआरसी से अलग हैं। लिहाजा इसको लेकर किसी भी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए। वहीं राज्य सरकार सीएए और एनआरसी को राज्य में लागू नहीं करने जा रहा है। असल में राज्य में कांग्रेस और एनसीपी राज्य पर दबाव बना रहे हैं कि एनआरपी  को भी राज्य में लागू नहीं किया जाए।

असल में ठाकरे और पवार के बीच तनातनी का सबसे बड़ा मुद्दा कोरेगांव है। जिसकी उद्धव ठाकरे सरकार जांच एनआईए को देने की अनुमति दे दी है। जिसको लेकर शरद पवार काफी नाराज बताए जा रहे हैं। असल में पिछले दिनों ही राज्य सरकार ने कहा था कि कोरेगांव की जांच राज्य की पुलिस करेगी।

 राज्यसभा के सदस्य के लिए 37 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता होती है। वहीं राज्य में भारतीय जनता पार्टी के 105 विधायक हैं और उसे नौ निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त है। जबकि सत्तारूढ़ गठबंधन में, शिवसेना के 56 विधायक हैं,राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के पास क्रमशः 54 और 44 विधायक हैं। जबकि 20 अन्य विधायकों में से कम से कम 15 विधायकों के राज्य के सत्तारूढ़ गठबंधन के पक्ष में जाने की उम्मीद की जा रही है। 
 

इस बार महाराष्ट्र से राज्यसभा की सात सीटें खाली हो रही हैं। जबकि तमिलनाडु से छह सदस्य सेवानिवृत्त होंगे। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल और बिहार की 5 सीटें, गुजरात और आंध्र प्रदेश की चार-चार सीटें, राजस्थान, ओडिशा और मध्य प्रदेश की तीन-तीन और तेलंगाना, झारखंड और छत्तीसगढ़ की दो-दो सीटें खाली होंगी। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, असम, मेघालय, मणिपुर एक एक सदस्य रिटायर हो रहे हैं।

राज्य में शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई है। ठाकरे परिवार से राज्य में पहला मुख्यमंत्री बना है और यही अब उद्धव ठाकरे के लिए परेशानी बन रही है। कभी राज्य में मातोश्री महाराष्ट्र की राजनीति का केन्द्र हुआ करता था। लेकिन शिवसेना की अगुवाई वाली सरकार में सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो गया।

शरद पवार की सुरक्षा में कटौती की खबरों के बाद एनसीपी के सांसद माजिद मेमन ने कहा कि देश में प्रमुख नेता की सुरक्षा को केन्द्र की मोदी सरकार कम रही है। इस बात को लेकर उन्होंने केन्द्र सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि पवार को जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली है. उसको बावजदू उनकी सुरक्षा में सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं हैं।

एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधियों ने उनसे कहा था कि अगर एनसीपी राज्य में शिवसेना के साथ हाथ मिलाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। क्योंकि अल्पसंख्यक भाजपा को सत्ता से दूर रखना चाहते थे। लिहाजा एनसीपी ने शिवसेना के साथ सरकार बनाई।

कभी इंदिरा गांधी के करीबी माने जाने वाले एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने साफतौर पर कहा कि शिवसेना सांसद संजय राउत को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। जिसका कोई आधार न हो। वहीं अपने बयान के बाद राउत ने इसे वापस ले लिया था और इसका दोष मीडिया को दिया था। हालांकि राउत के बयान के बाद राजनीति शुरू हो गई थी और वहीं कांग्रेस भी बैकफुट पर आ गई थी।

पिछले एक हफ्ते से उद्धव ठाकरे सरकार के गले की फांस बना विभागों का बंटवारा आखिरकार हो ही गया है। लेकिन इस बंटवारे में कांग्रेस में नाराजगी देखने को मिल रही है। हालांकि कैबिनेट विस्तार में तीन सहयोगी दलों के विधायकों में नाराजगी को मिली थी। लेकिन अभी तक विधायकों की नाराजगी कम नहीं हुई है। लेकिन अब विभागों के बंटवारे के बाद कांग्रेस नाराज दिखाई दे रही है। कांग्रेस के खाते में अच्छे विभाग नहीं आए हैं।