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आर्टिकल 370 सुप्रीम कोर्ट लाईव - धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। पांच सदस्दीय बेंच ने 5 अगस्त 2019 में मोदी सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने (Supreme Court Live Updates in Hindi) कहा जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ऐसे में राष्ट्रपति के पास जम्मू कश्मीर को लेकर फैसला लेने का पूरा अधिकार है। 

केन्द्र सरकार ने महबूबा मुफ्ती को सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत नजरबंद किया गया था।  महबूबा पिछले साल 5 अगस्त से नजरबंद हैं। राज्य से अनुच्छेद 370 हटाने जाने के बाद से ही केन्द्र सरकार ने राज्य के कई बड़े नेता और अलगावदियों को नजरबंद किया था। क्योंकि केन्द्र सरकार को आशंका थी  कि ये राज्य का माहौल खराब खराब कर सकते हैं।

महबूबा सुरक्षा बलों की नजरबंदी में है और पार्टी के कई दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पार्टी के कई और दिग्गज नेता भाजपा में शामिल हो सकते हैं। भाजपा में शामिल होने वालों में जम्मू-कश्मीर विधान परिषद् के सभापति हाजी अनायत अली भी हैं।

राजनैतिक तौर पर धुर विरोधी उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से केन्द्र सरकार के आदेश के बाद हरि निवास महल में हिरासत में रखा गया था। हालांकि यहां पर उन्हें सभी तरह की सहूलियतें दी जा रही हैं। लेकिन हिरासत में दोनों नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। 

जम्मू-कश्मीर में लगातार बदल रहे हालात के बीच राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती व पूर्व मुख्यमंत्री और एनसी नेता उमर अब्दुल्ला को श्रीनगर में कर दिया गया है। रविवार को शाम को ही राज्य के विपक्षी दलों ने बैठक बुलाई थी। जिसमें राज्य के मौजूदा हालात पर चर्चा की गयी।

फिलहाल राज्य में अर्धसैनिक बलों की तैनाती को लेकर खलबली मची हुई है। राजनैतिक दल और अलगाववादियों की परेशानी बढ़ गयी है। क्योंकि इन लोगों को लग रहा है कि केन्द्र सरकार राज्य से 35 ए और 370 धारा को खत्म कर रही है। जिसके बाद राज्य की स्थिति बदल जाएगी। वहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि केन्द्र सरकार राज्य में जल्द से जल्द चुनाव कराना चाहती है।

पाकिस्तान के विदेश मंत्री अब इस पर सवाल उठा रहे हैं। पाकिस्तान मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक जम्मू एवं कश्मीर मामलों की संसदीय समिति की पांचवीं बैठक के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इस पर सवाल उठाते भारतीय कार्रवाई को गलत बताया।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल के घाटी दौरे के बाद राज्य के नेताओं और अलगावादियों को लग रहा है कि जल्द ही केन्द्र सरकार राज्य के लिए बड़े फैसले कर सकती है। जिसके कारण इन नेताओं की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और वह केन्द्र सरकार किसी भी तरह का फैसला लेने से पहले सोचने की धमकी दे रहे हैं। 

पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने केन्द्र सरकार ने कश्मीर मुद्दे पर हुर्रियत नेताओं से बातचीत करने की वकालत की है। असल में अपने कश्मीर दौरे पर अमित शाह ने किसी भी हुर्रियत नेता से बातचीत नहीं की और न ही वहां के राजनैतिक दलों से। जिसके बाद इन दलों को समझ में आ गया है कि केन्द्र सरकार हुर्रियत और अलगावादियों के खिलाफ कड़ा रूख अपना रही है। 

ज्यादातर पार्टियों ने किया विचार का समर्थन। चर्चा के लिए 40 दलों के अध्यक्षों को दिया गया था न्यौता। 21 दल हुए शामिल। तीन दलों ने बैठक में अपना लिखित पक्ष रखा।

ऐसी खबरें हैं कि गृहमंत्री अमित शाह जम्मू-कश्मीर में परिसीमन आयोग के गठन पर विचार कर रहे हैं। राज्य में परिसीमन पर 2002 में नेशनल कांफ्रेंस की सरकार ने रोक लगा दी थी। अब जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात में इस पर चर्चा हुई है। 

गुल मोहम्मद मीर अनंतनाग में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष थे। हमलावरों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है।

हाल में बनी JKAF भारत समर्थक राष्ट्रवादी नजरिये के साथ आगे बढ़ रही है। पार्टी का कहना है कि वह रियासत के बाशिंदो को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 और 35ए को लेकर चिंतित नहीं हैं। 

एक दिन पहले राजस्थान के बाड़मेर में एक रैली में पीएम मोदी ने कहा था, भारत ने पाकिस्तान की धमकियों से डरने की नीति को छोड़ दिया है। वर्ना आए दिन पाकिस्तान बोलता रहता था कि हमारे पास न्यूक्लियर बटन है। 

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस और गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा, राहुल बाबा और बुआ-भतीजा आप आतंकवादियों के साथ इलू-इलू करो। लेकिन ये मोदी सरकार है, अगर पाकिस्तान की तरफ से गोली आएगी तो इधर से गोला जाएगा।