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जम्मू-कश्मीर का सिविल सचिवालय कश्मीर से बंद होकर सोमवार सुबह 9:30 बजे जम्मू में खुल गया। कश्मीर में 25 अक्टूबर को सिविल सचिवालय बंद हुआ था। राज्यपाल सत्यपाल मलिक को गॉड ऑफ ऑनर के बाद सिविल सेक्टर का कामकाज शुरू हुआ। आमतौर पर गॉड ऑफ ऑनर राज्य का मुख्यमंत्री लेता है लेकिन भाजपा के पीडीपी से 19 जून को समर्थन वापस लेने के बाद राज्य में राज्यपाल शासन लागू है।

भले ही नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी ने जम्मू-कश्मीर में स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों के बहिष्कार का ऐलान किया हो लेकिन हकीकत यह है कि दोनों ही पार्टियां आगामी पंचायत चुनाव में भी छद्म उम्मीदवार (प्रॉक्सी कैंडिडेट) उतारने की तैयारी में हैं। जम्मू-कश्मीर यूथ डेवलपमेंट फोरम (जेकेवाईडीएफ) ने यह आरोप लगाया है। जेकेवाईडीएफ के महासचिव रणबीर सिंह ने कहा कि निकाय चुनावों ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कांफ्रेंस के दोहरे रवैये को बेनकाब कर दिया है। अब पंचायत चुनाव  में भी दोनों दल ऐसी ही योजना बना रहे हैं। दोनों छद्म उम्मीदवार को उतारने की तैयारी में हैं। यानी दोनों कहने को तो चुनाव प्रक्रिया से अलग हैं लेकिन अपने उम्मीदवारों को पार्टी चिन्ह के बिना मैदान में उतार रहे हैं। 

 जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक बोले - हद्द से ज्यादा भ्रष्टाचार, मेरिट में आए अभ्यर्थियों को दरनिकार कर नेताओं के करीबियों को दी गई थी नौकरी।

अक्टूबर के महीने में आतंकवाद रोधी अभियानों में मिली सफलता के बाद सुरक्षा एजेंसियां इस तरह की घटनाएं बढ़ने का अंदेशा पहले से ही जता रही थीं। 
 

जम्मू-कश्मीर के दो प्रमुख राजनीतिक दल पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कांफ्रेंस पहले ही अनुच्छेद 35 ए पर सरकार का रुख साफ ना होने की वजह से खुद को चुनाव से अलग कर चुके हैं।

चार चरणों के चुनाव 8, 10, 13 और 16 अक्टूबर को होंगे जबकि चुनाव की मतगणना 20 अक्टूबर को होगी। इस बार निकाय चुनाव के लिए इस बार 17 लाख लोग पंजीकृत हैं।

वरिष्ठ पीडीपी नेता ने कहा, भाजपा के साथ गठबंधन सत्ता के लिए नहीं बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए किया था कि देशभर में मुस्लिमों और कश्मीरी लोगों के साथ न्याय हो