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कोरोना संक्रमण(corona infection) के खिलाफ जारी लड़ाई में एक नई पहल हुई है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) ने इंट्रानैसल बूस्टर डोज ट्रायल के लिए भारत बायोटेक को परमिशन दे दी है।

मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को लिखे पत्र में इब्राहिम ने कहा राज्य सरकार ईदगाह मैदान या मस्जिदों में सुबह 1 बजे तक नमाज पढ़ने के लए अनुमति दे। हालांकि इब्राहिम से पहले मुस्लिम धर्म गुरु कोरोना संकटकाल में घरों में नमाज अदा करने की बात  कह चुके हैं। लेकिन इब्राहिम कोरोना संकट के बावजूद एकत्रित होकर नमाज अदा करने की मांग कर रहे हैं। वहीं राज्य के मंत्री ने कहा कि इब्राहिम जमातियों के समर्थक हैं।

चुनाव आयोग शुक्रवार को महाराष्ट्र में विधान परिषद(एमएलसी) के लिए चुनाव कराने की अनुमति दे दी। आयोग ने तय किया कि विधान परिषद के चुनाव 27 मई से पहले  होंगे। चुनावों के दौरान कोरोना संक्रमण को देखते हुए सुरक्षा के आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने होंगे। राज्य में परिषद की खाली नौ सीटों पर चुनाव होना है और 21 दिनों के बाद यानी 27 मई से पहले चुनाव संपन्न हो जाएंगे।

मदर टेरेसा का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है और गरीबों तथा वंचितों के लिए उनकी सेवा के बारे में भी सभी जानते हैं। मदर टेरेसा को 7 अक्टूबर 1950 को वेटिकन से मिशनरीज आफ चैरिटी की स्थापना करने की इजाजत मिली थी और इसकी शुरूआत उन्होंने कोलकाता से की।

आईएनएक्स मीडिया मामले में पी चिदंबरम दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। चिदंबरम को जेल में आम कैदियों को दी जाने वाली सहूलियतें दी जा रही है। इसी के तहत उन्हें जेल का खाना दिया जा रहा है। लेकिन अब चिदंबरम को जेल का खाना रास नहीं आ रहा है। लिहाजा उन्होंने कोर्ट में इसके लिए अपनी याचिका दायर की है। जिसके तहत उन्हें न्यायिक हिरासत में घर का खाना खाने की अनुमति दी जाए। 

आज लखनऊ में प्रेस कांफ्रेस कर अखिलेश यादव ने इसकी जानकारी मीडिया में दी वह अपने रामपुर में होने वाले प्रदर्शन को रद्द कर रहे हैं। क्योंकि प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार सपा सांसद पर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर मुकदमे दर्ज कर रही है।

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के माफिया डॉन अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सीबीआई अदालत ने अतीक के अकाउंटेन्ट का पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की इजाजत दे दी है। जिसके बाद इस मामले के कई रहस्यों का खुलासा होने की संभावना है। 
 

विश्व कप क्रिकेट के वक्त से ही पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी के संन्यास पर अटकलबाजी का दौर जारी है। लेकिन उन्हें खुद टीम इंडिया के मैनेजमेन्ट ने रिटायरमेन्ट लेने से रोक दिया है। खबर है कि अगले साल होने वाले टी-20 विश्व कप से पहले धोनी संन्यास नहीं लेंगे। 
 

31 साल पुराना बोफोर्स घोटाला मामला एक बार फिर से चर्चा में है। सीबीआई इस मामले की जांच एक बार फिर खोल सकती है। इसके लिए वरिष्ठ अधिवक्ता अजय अग्रवाल ने याचिका दायर की है। 

सोमवार को ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को पश्चिम बंगाल के जाधवपुर में रैली करनी थी। लेकिन राज्य की ममता बनर्जी सरकार ने शाह के हेलीकॉप्टर को उतरने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद अमित शाह को रैली को रद्द करना पड़ा था। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब ममता सरकार बीजेपी के नेताओं की रैलियों को अनुमति नहीं दे रही है। इससे पहले भी वह बीजेपी के कई नेताओं की रैलियों को रद्द कर चुकी हैं। पश्चिम बंगाल में अभी तक संपन्न हुए छह चरणों के मतदान में चुनावी हिंसा देखने को मिली है।

बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को पश्चिम बंगाल के जाधवपुर में सुबह 11.30 बजे रैली को संबोधित करना था। लेकिन ये रैली न हो सकी। पश्चिम बंगाल की नौ सीटों पर 19 मई को मतदान होना है। लिहाजा इसी के लिए वहां पर अमित शाह की रैली का आयोजन किया गया था। लेकिन आज पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने अमित शाह के हेलीकॉप्टर को उतरने की इजाजत नहीं दी।

ईस्ट दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मैदान में उतरे पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी गौतम गंभीर इससे पहले आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अतीशी मारलेना की शिकायत पर मुश्किल में घिर चुके हैं. मारलेना ने शिकायत की थी कि गंभीर के पास दिल्ली से दो क्षेत्रों का वोटर आई डी कार्ड है.
 

वर्षों से इतजार कर रहे दिल्ली वासियों के लिए दिल्ली सरकार की ओर से खुशखबरी है, दरअसल सरकार ने फेज-4 की तीन लाइनों को मंजूरी देने के बाद अब इनके निर्माण का पहला चरण शुरू कर दिया है।  

यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश दिया गया है। वह अब बिना अदालत की अनुमति के विदेश नहीं जा पाएंगे। वाड्रा को इन्हीं शर्तों पर अदालत से अग्रिम जमानत मिली है। 

आगामी लोकसभा चुनाव में देश के तमाम राजनैतिक दल जनता से वोट तो लेंगे ही साथ ही उससे पहले नोट के तौर पर बॉन्ड भी लेंगे। क्योंकि सरकार ने चुनावों के लिए भारतीय स्टेट बैंक को मार्च से मई के महीने तक चुनावी बांड को बिक्री करने की अनुमति दे दी है।