दो दिन पहले केन्द्र सरकार के कंप्यूटर के डेटा की जांच करने यानी इंटरसेप्शन, मॉनिटरिंग और डिक्रिप्शन के लिए दिए गए आदेश के बाद विपक्षी दलों ने संसद में इस मुद्दे को लेकर हंगामा किया। अब सूचना के अधिकार से एक बात सामने आयी है कि पूर्व की यूपीए सरकार ने विभिन्न व्यक्तियों के 9 हजार फोन हर महीने टेप कराए और ईमेल की भी जांच सरकार ने करायी।
