Pm Narendra Modi  

राज्य सरकार ने साफ किया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के आदेश के बाद नए नियमों का उल्लंघन करने पर उचित कार्रवाई की जाएगी।  गौरतलब है कि केन्द्र में नरेन्द्र मोदी सरकार बनने के बाद इस तरह के फैसले लिए गए थे।

जेपी नड्डा को आज भारतीय जनता पार्टी का 11वां निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया है। उनके सामने किसी ने भी नामांकन दाखिल नहीं किया था और इसके बाद चुनाव अधिकारी राधामोहन सिंह ने नड्डा के नाम का ऐलान किया। जेपी नड्डा 2022 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने रहेंगे। 

दो दिन पहले ही कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता कपिल सिब्‍बल और सलमान खुर्शीद ने कहा था कि राज्य सरकार केन्द्र के बनाए गए नियम को पालन करने से मना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इसे संसद ने पारित किया है और संविधान के तहत कोई भी राज्य सरकार संसद से पारित कानून को लागू करने से मना नहीं कर सकती है।

भाजपा के कार्यकरी अध्यक्ष जेपी नड्डा की आज पार्टी के अध्यक्ष पद पर ताजपोशी आज होगी। हालांकि ये पहले ही तय था कि अमित शाह गृहमंत्री बनने के बाद पार्टी के अध्यक्ष का पद छोड़ देंगे। पार्टी के संविधान के मुताबिक एक व्यक्ति एक पद ही रह सकता है। फिलहाल आज पार्टी आम सहमति से नड्डा की ताजपोशी करेगी। पार्टी कार्यालय में बैठक के बाद दोपहर बाद नड्डा को अध्यक्ष निर्वाचित होने की घोषणा की जाएगी।

 गुहा ने गांधी परिवार को कठघरे में खड़ा करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की पहचान गिर गई है और अब यह एक प्राइवेट फर्म में बदल गई है। गुहा ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी जमकर कोसा और कहा कि सोनिया गांधी उन्‍हें मुगल वंश' की याद दिलाती हैं जो अपने साम्राज्‍य की स्थिति से अंजान थे। कुछ ऐसा ही व्यवहार सोनिया गांधी का है।
 

दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों के लिए भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक देर रात तक चली। माना जा रहा है कि इस बैठक में 30 सीटों के लिए सहमति बनी है। वहीं पार्टी का डर है कि प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होने के बाद पार्टी के भीतर कई नेता बगावत कर सकते हैं। जिसका पार्टी को सीधे तौर पर नुकसान होगा। 

असल में पिछले साल अगस्त में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद पाकिस्तान ने भारत से सभी तरह के व्यापारिक रिश्तों को तोड़ दिया था और इसके के तहत पाकिस्तान ने समझौता एक्सप्रेस को भी रद्द कर दिया था। पाकिस्तान ने पिछले साल 8 अगस्त को भारत से रिश्तों को तोड़ते हुए समझौता एक्सप्रेस सेवा को रद्द कर दिया था। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को दो दिन के दौरे पर कोलकाता पहुंचेंगे। इस दौरान भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई से उनकी मुलाकात संभव है। भाजपा के सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री को राज्य की ममता सरकार और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से नागरिकता कानून को लेकर फैलाए गए भ्रम की जानकारी दी जाएगी।

झारखंड की हार से भाजपा को दोतरफा झटका लगा है। क्योंकि एक तरफ भाजपा के हाथ से एक राज्य चला गया है वहीं दूसरी तरफ से भाजपा के कमजोर होते ही सहयोगी दलों ने उस पर दबाव बना दिया है। जानकारों का कहना है कि झारखंड में भाजपा को मिली हार का सीधा असर पड़ोसी राज्य बिहार में पड़ेगा। क्योंकि वहां पर सहयोगी जनता दल यूनाइटेड  दबाव की राजनीति करेगा।

पिछले एक साल के दौरान महाराष्ट्र,छत्तीसगढ़,राजस्थान,मध्य प्रदेश हाथ से निकल गए हैं और अब झारखंड बी भाजपा के साथ से निकल गया है। पिछले एक साल के दौरान ये चौथा राज्य है जहां उसे सत्ता से बेदखल होना पड़ा है।   हालांकि भाजपा के साथ से जम्मू-कश्मीर और आंध्र प्रदेश भी फिसल गया था।

भाजपा के लिए झारखंड की हार एक सबक बन गई है। क्योंकि इस हार का असर अगले साल बिहार और दिल्ली में भी पड़ सकता है। क्योंकि झारखंड चुनाव से पहले केन्द्र की भाजपा सरकार ने कई बड़े फैसले किए थे, जिसमें अनुच्छेद 370 हटाना, राममंदिर और नागरिकता कानून थे। लेकिन ये बड़े मुद्दे भी राज्य में भाजपा की सरकार को नहीं बचा पाए। 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केन्द्र की मोदी सरकार ने अपने छह महीने के कार्यकाल का लेखा जोखा तैयार कर लिया है। इस लेखाजोखा में मंत्रियों के प्रदर्शन पर भी रिपोर्ट तैयार की है। जिसके मुताबिक कुछ मंत्रियों के प्रदर्शन से पीएम नरेन्द्र मोदी संतुष्ट हैं तो कुछ मंत्रियों के प्रदर्शन से वह नाराज बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जिन मंत्रियों का पिछले छह महीने में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, उनकी केन्द्रीय मंत्रिमंडल से छुट्टी हो सकती है।

पिछले दो हफ्ते से देशभर नागरिकता कानून को लेकर विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं। खासतौर से उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में जबरदस्त हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। हिंसक प्रदर्शनकारियों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी कर घायल किया। यही नहीं प्रदर्शनकारियों ने सैकड़ों की संख्यों को वाहनों को आग लगा दी।

पिछले कुछ समय से दुनिया भर में अलग थलग पड़ चुके इमरान खान मुस्लिम देशों को एक जुट करने में जुटे थे। खासतौर से कश्मीर से अनुच्छेद 370 के बाद इमरान खान ने मुस्लिम देशों को भारत के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की थी। लेकिन महज तुर्की और मलेशिया को छोड़कर किसी भी देश ने इमरान का साथ नहीं दिया। 

अब गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें और आलोचना करने वालों को सही जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसी को भी पिछली सरकारों के विपरीत, आलोचना के लिए कभी दंडित नहीं किया गया। वास्तव में, सभी अखबारों के लेख और राय के टुकड़े हमारे प्रधानमंत्री की हमेशा आलोचनात्मक रहे हैं। मज़ेदार बात है कि जब अमित शाह ने कहा कि वह एक खुले मंच से उनसे खुलकर अपने विचार व्यक्त करने में सक्षम थे, यह दर्शाता है कि भय का कोई वातावरण मौजूद नहीं है और राहुल बजाज ने अपनी सीट से इस पर ताली बजाई!