Pm Narendra Modi Modi  

दो दिन पहले ही कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता कपिल सिब्‍बल और सलमान खुर्शीद ने कहा था कि राज्य सरकार केन्द्र के बनाए गए नियम को पालन करने से मना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इसे संसद ने पारित किया है और संविधान के तहत कोई भी राज्य सरकार संसद से पारित कानून को लागू करने से मना नहीं कर सकती है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केन्द्र की मोदी सरकार ने अपने छह महीने के कार्यकाल का लेखा जोखा तैयार कर लिया है। इस लेखाजोखा में मंत्रियों के प्रदर्शन पर भी रिपोर्ट तैयार की है। जिसके मुताबिक कुछ मंत्रियों के प्रदर्शन से पीएम नरेन्द्र मोदी संतुष्ट हैं तो कुछ मंत्रियों के प्रदर्शन से वह नाराज बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जिन मंत्रियों का पिछले छह महीने में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, उनकी केन्द्रीय मंत्रिमंडल से छुट्टी हो सकती है।

अब गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें और आलोचना करने वालों को सही जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसी को भी पिछली सरकारों के विपरीत, आलोचना के लिए कभी दंडित नहीं किया गया। वास्तव में, सभी अखबारों के लेख और राय के टुकड़े हमारे प्रधानमंत्री की हमेशा आलोचनात्मक रहे हैं। मज़ेदार बात है कि जब अमित शाह ने कहा कि वह एक खुले मंच से उनसे खुलकर अपने विचार व्यक्त करने में सक्षम थे, यह दर्शाता है कि भय का कोई वातावरण मौजूद नहीं है और राहुल बजाज ने अपनी सीट से इस पर ताली बजाई!

असल में महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन की सियासी बाजी फिर उलझ कर रह गई है। राज्य में भाजपा ने एनसीपी के बागी अजित पवार के साथ मिलकर सरकार बना ली है और राज्यपाल ने उन्हें 30 नवंबर का समय दिया है। जिसमें उन्हें सदन के भीतर बहुतम साबित करना है। राज्य में हुए इस सियासी घटनाक्रम के बाद शनिवार को एनसीपी के बागी विधायक शरद पवार के पास लौट कर चले आए थे। 

आज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बाबा रामदेव, स्वामी परमात्मानंद, अवधेशानंद गिरि शिया मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना कल्बे जवाद, मौलाना अरशद मदनी से मुलाकात की। अयोध्या मामले में फैसला आने के बाद ये काफी अहम बैठक मानी जा रही है।क्योंकि ज्यादातर मुस्लिम और हिंदू धार्मिक गुरुओं ने इस फैसले को खुलेमन से स्वीकार किया है।

केन्द्र सरकार ने मोबाइल चोरी और लूट की घटनाओं को रोकने के लिए एक पोर्टल की शुरूआत की है। जैसे ही किसी का मोबाइल चोरी होगा या लूट लिया जाएगा तो इस पोर्टल पर शिकायत करने के बाद उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसके बाद इस मोबाइल में किसी भी मोबाइल कंपनी का टॉवर काम नहीं करेगा। जिसके बाद ये मोबाइल बेकार हो जाएगा।

लोकसभा अध्यक्ष की संस्तुति के बाद 17वीं लोकसभा के लिए संसद की स्थायी समितियों का गठन हो गया है। इन समितियों में तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सदस्य और पहली बार चुनाव जीत कर आई फिल्म अभिनेत्री नुसरत जहां को भी जगह मिली है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां को जल संसाधन मामलों की संसदीय कमेटी में सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है। जबकि इस कमेटी की अध्यक्षता भाजपा सांसद संजय जायसवाल करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विदेश दौरे के बाद आज कैबिनेट की अहम बैठक आज शाम को होगी। इस बैठक के बारे में जो मीडिया रिपोर्टस आ रही हैं। उसके मुताबिक केन्द्र सरकार जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद स्पेशल पैकेज दे सकती है। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांटने के बाद पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करने हुए इशारा किया था कि अब केन्द्र की योजनाएं वहां की जनता और युवाओं तक पहुंचेंगी जो पिछले सत्तर सालों तक नहीं पहुंची थी।

पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने जाने के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। विश्व स्तर पर भारत को बदनाम करने के लिए तरह तरह की हरकतें कर रहा है। जिसको लेकर अब भारत सरकार पाकिस्तान को सख्त संदेश देने की तैयारी में है। हालांकि भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को तोड़ने के बाद पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर नुकसान हो रहा है। लेकिन अब भारत सरकार पाकिस्तान को पानी के लिए भी तरसाएगी।

जानकारी के मुताबिक कश्मीरी छात्रों ने इस बिल के विरोध में कैंपस  में नारे लगाए। उन्होंने कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए भी विरोध प्रदर्शन किया। फिलहाल गृहमंत्रालय ने इन छात्रों के विरोध प्रदर्शन के लिए रिपोर्ट मांगी है। प्रदर्शन कर रहे छात्र और छात्रों ने कश्मीर और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को मिलाकर आजादी की बात कही।

पेट्रोल और शराब पर अभी तक जीएसटी के दायरे में लाने के लिए आम राय नहीं बन पायी है। क्योंकि राज्यों को मिलने वाले राजस्व का एक बड़ा हिस्सा इन दोनों उत्पादों से ही मिलता है। लिहाजा राज्य सरकारें भी इन उत्पादों को इसके दायरे में नहीं लाना चाहती है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि देर सवेर इन उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाना ही होगा।

बाजार में चीनी की कीमतों को देखते हुए केन्द्र सरकार ने अगले गन्ना सीजन में गन्ने की कीमतों में इजाफा न करने का फैसला किया है। असल में केन्द्र सरकार ने ये बड़े फैसले महाराष्ट्र में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए लिए हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में साठ फीसदी विधानसभा की सीटें गन्ना राजनीति से प्रभावित हैं।

आज भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक में पीएम नरेन्द्र मोदी ने संसद में कार्यवाही के दौरान गायब रहने वाले मंत्रियों और सांसद की सूची मांगी है। असल में संसद की कार्यवाही के दौरान कई बार मंत्री गायब हो जाते हैं। जिसके कारण सदन में सरकार की किरकिरी होती है।

पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने केन्द्र सरकार ने कश्मीर मुद्दे पर हुर्रियत नेताओं से बातचीत करने की वकालत की है। असल में अपने कश्मीर दौरे पर अमित शाह ने किसी भी हुर्रियत नेता से बातचीत नहीं की और न ही वहां के राजनैतिक दलों से। जिसके बाद इन दलों को समझ में आ गया है कि केन्द्र सरकार हुर्रियत और अलगावादियों के खिलाफ कड़ा रूख अपना रही है। 

रिजर्व बैंक ने सभी बैंको से कहा था कि वह एक जुलाई से डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए लिए जाने वाले चार्ज को खत्म करें। आज से अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक आपसे कोई चार्ज नहीं लेंगे। गौरतलब है कि आरटीजीएस  से बड़ी राशि तो एनईएफटी के जरिये दो लाख रुपये तक तत्काल ट्रांसफर किए जा सकते हैं।