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मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के प्रमुख समुद्री पड़ोसियों में से एक है और पिछले कुछ वर्षों में द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा संबंध ऊपर की ओर बढ़े हैं। नवंबर में, भारत, मालदीव और श्रीलंका ने हिंद महासागर में दो दिवसीय समुद्री अभियान आयोजित किया था।

डिजिटल इंडिया मिशन को और मजबूत करने के लिए एमईएस नौ अन्य ई-गवर्नेंस एप्लीकेशन्स को लागू करने जा रहा है। इन एप्लीकेशन्स के डेवलप होने से सेना के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए उत्पादकता बढ़ाने, पारदर्शिता स्थापित करने और दक्षता में सुधार लाने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(Narendra Modi) ने आज राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ किया। यह किसी प्रोजेक्ट के लिए बार-बार सड़क खोदे जाने की समस्या और बेवजह के खर्चे से निजात दिलाएगा।

PM Modi ने महीनेभर में दूसरी बार गुजरात को कई सौगातें दी। आज मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सोमनाथ से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स की नींव रखी और उद्घाटन किया।

यूपी में इन सड़क परियोजनाओं के पूरा होने से राज्य के आर्थिक विकास में तेजी आएगी। साथ ही, राज्य में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। यही नहीं, सड़क के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ किसानों की फसलों को तेजी से बाजारों तक पहुंचाया जा सकता है। साथ ही उद्योग धंधों को भी नए पंख मिलेंगे।

सपा सांसद आजम खां किसी दौर में रामपुर में किसी सुल्तान से कम नहीं थे। रामपुर में उनके आदेश पर कोई काम नहीं होता था। लेकिन आज आजम खान का  ड्रीम प्रोजेक्ट मुश्किल में है और आजम खान उसे बचाने के लिए कोर्ट का चक्कर काट रहे हैं। असल में आजम खान ने रामपुर में जौहर ट्रस्ट की स्थापना की। इस ट्रस्ट को उन्होंने चैरिटी ट्रस्ट के जरिए पंजीकरण कराया और इसकी आड़ में उन्होंने जौहर विश्वविद्यालय की नींव रखी। 

शुक्रवार को संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में 2020-21 के लिए 6% -6.5% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। सर्वेक्षण के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 4.5% रहने का अनुनान है जो  मार्च 2013 के बाद सबसे कम है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार, भारत की जीडीपी 5% सालाना बढ़ने की उम्मीद है।

असल में राज्य सरकार इस प्रोजेक्ट के जरिए राज्य के हिंदू वोटरों को संदेश देना चाहती है। क्योंकि राज्य की कमलनाथ सरकार पर भाजपा आरोप लगाती है कि वह हिंदूओं की अनदेखी कर रही है और मुस्लिमों का तुष्टिकरण कर रही है। लिहाजा इस आरोप से बचने के लिए कमलनाथ सरकार ने ये अहम फैसला किया है। राज्य की कमलनाथ सरकार आने वाले बजट में इस मंदिर के लिए बजट आवंटित करेगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन पर तेजी से काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट का कामकाज मार्च 2020 तक शुरू कर दिया जाएगा। जो कि दिसंबर 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन का अनुमानित किराया तीन हजार रुपए होगा। 
आईए आपको इस वीडियो के जरिए बताते हैं कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में अभी तक क्या प्रगति हुई है और कब तक बुलेट ट्रेन से कमाई होने लगेगी।  
 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 2 दिन की भूटान यात्रा पर जा रहे हैं। विदेश सचिव विजय गोखले ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा में दोनों देशों के बीच कुछ महत्वपूर्ण समझौते भी होंगे। 
 

आज होने वाली बैठक में तीन तलाक के लिए नया विधेयक ला सकती है। जो पुराने विधेयक का स्थान लेगा। पीएम मोदी की पिछली सरकार ने तीन तलाक विधेयक पेश किया था। इस विधेयक को लोकसभा से तो मंजूरी मिल गयी थी। लेकिन राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण ये राज्यसभा में लंबित रह गया था। लिहाजा पिछले महीने 16 वीं लोकसभा के कार्यकाल के खत्म होते ही ये बिल अपने आप खत्म हो गया है।

उत्तर प्रदेश की चुनावी सियासत में सड़क परियोजनाओं का अहम किरदार रहा है। 2017 के विधानसभा चुनावों में तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आगरा-लखनई ताज एक्सप्रेस वे के सहारे चुनावों में बाजी मारने की कवायद की थी। वहीं 2007 में भी तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने यमुना एक्सप्रेस वे के सहारे चुनावी बाजी अपने पक्ष में करने की कवायद की थी। 

जीएसटी काउंसिल ने अफोर्डेबल हाउसिंग पर जीएसटी दर 8 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत कर दिया है। अप्रैल माह से शुरू होने वाली सभी नयी परियोजनाओं पर यह नया कर ढांचा भी लागू कर दिया गया है।

आरटीआई से हुए खुलासे के मुताबिक, पिछले दस साल में भारत में कुल 844 बाघों की मौत हुई है। दुनिया में सबसे ज्यादा बाघ भारत में हैं। 

केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश के रायबरेली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग यानी निफ्ट के बाद अब वाराणसी में दूसरा संस्थान खोलना चाहता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का वित्त विभाग मोदी सरकार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए अड़ंगा लगा रहा है।