Proposal  

सीएम ने कहा कि वास्तव में दिल्ली में मामले बढ़ रहे हैं, ऐसी स्थिति में, हम केंद्र सरकार को एक सामान्य प्रस्ताव भेज रहे हैं कि यदि आवश्यक हो, तो दिल्ली सरकार उन बाजारों को कुछ दिनों के लिए बंद कर सकती है, जहां कोविद प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जाता है। और वे एक स्थानीय हॉटस्पॉट बन रहे हैं।
 

दरअसल, पावर कॉर्पोरेशन ने स्लैब में बदलाव का प्रस्ताव दिया था। इसमें बिजली दरों के 80 स्लैब को 50 करने का प्रस्ताव था। बीपीएल को छोड़ शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 3 स्लैब बनाने का प्रस्ताव था। 

असल में भारत और चीन के बीच उभरे विवाद के बाद भारत ने चीनी कंपनियों और विदेशी कंपनियों को लुभाना शुरू कर दिया है।  इसके चलते कई कंपनियां भारत में मोबाइल  निर्माण  करने की इच्छुक हैं। लिहाजा भारत दुनिया में एक मोबाइल निर्माण का अहम सेंटर बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। 

राजस्थान में सियासी घमासान थमता नजर नहीं आ रहा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को वापस लौटा दिया। गहलोत सरकार का यह तीसरा प्रस्ताव था, लेकिन राज्यपाल ने अभी तक सत्र बुलाने की मंजूरी नहीं दी। इससे पहले सीएम गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की।

फिलहाल कई राज्यों में सत्ता में आने के बाद कांग्रेस का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है और कांग्रेस शुरुआती गठबंधन के लिए राजद पर दबाव डाल रही है।  कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां राज्य में शूरू कर दी हैं। कांग्रेस ने राज्य की 243 विधानसभा सीटों के लिए रणनीति तैयार की है। इसके तहत कांग्रेस ने जीतन वाली सीटों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया है।

यूरोपीय संसद की तरफ से आए बयान के मुताबिक "भारत के नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 के प्रस्ताव पर मतदान स्थगित कर दिया गया है"। अब इसे  मार्च तक टाल दिया गया है। वहीं इसके लिए होने वाले मतदान के स्थगित होने के पीछे के कारणों का उल्लेख यूरोपीय संसद ने नहीं किया है। लेकिन माना जा रहा है कि भारत सरकार के दबाव के कारण संसद ने इस प्रस्ताव को मार्च तक के लिए टाल दिया है।

ये तय है कि ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा। क्योंकि विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस का बहुमत है। इस प्रस्ताव के पारित होती ही पश्चिम बंगाल भी उन राज्यों की कतार में शामिल हो जाएगा, जहां केन्द्र सरकार के नागरिकता संसोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुए हैं। पश्चिम बंगाल से पहले राजस्थान, पंजाब और केरल में इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो चुके हैं।

दिसंबर 2018 में भारत सरकार ने अपने मध्यस्थों दिशानिर्देशों में बदलावों का प्रस्ताव रखा जिसमें यह कहा गया कि, भारत में 5 मिलियन से ज्यादा यूजर्स वाली वेबसाइटें देश में कैसे और किस तरह के कंटेट को संचालित करेंगी, यह सरकार तय करेगी।

उम्मीद की जा रही है कि आज की कैबिनेट बैठक में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के टेंडर के लिए नियमों को मंजूरी मिलेगी। इसके साथ ही जिन कंपनियों ने टेंडर के लिए आवेदन किया है। इसी आधार पर एक्सप्रेस वे बनाने वाली कंपनियों के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी जाएगी।

मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को समर्थन देकर बड़ी गलती कर दी। क्योंकि जो मलेशिया मुस्लिम देश होने के कारण पाकिस्तान को समर्थन दे रहा था। यही समर्थन उसके लिए मुसीबत बन गया है। क्योंकि भारत सरकार के साथ ही तेल कारोबारियों ने मलेशिया से खाद्य तेल आयात बंद करने का फैसला किया। तेल व्यापारियों की संस्था ने साफ कहा दिया था कि किसी हाल में देश सर्वोपरि है। लिहाजा वह तेल मलेशिया के बजाए इंडोनेशिया से करेंगे। जिसके पिछले दिनों दिनों में मलेशिया में तेल के भाव तीन फीसदी तक गिर गए हैं। 

भारतीय तेल कंपनियों ने एक योजना बनाई है, जिसके तरह इस्तेमाल हो चुके खाने के तेल से बायोडीजल बनाया जाएगा। जिससे पर्यावरण को संरक्षण होने के साथ लोगों के स्वास्थ्य में सुधार होगा। लेकिन इस्तेमाल किया हुआ तेल खाने से कई तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। 
 

जिस तरह से बीजेपी ने राज्य में 18 लोकसभा की सीटें जीती और टीएमसी 22 पर सिमटी, उससे ममता की पार्टी की राज्य में नींव डगमगाने लगी है। ममता को भी लग रहा है कि जब तक बंगाल को लेकर संवेदनशील मुद्दा नहीं उठाया जाएगा तब तक विधानसभा चुनाव में उसकी सत्ता में वापसी संभव नहीं है।

केजरीवाल सरकार के इस प्रस्ताव के विरोध में मेट्रोमैन श्रीधरन भी थे। उन्होंने साफ कह दिया था कि मेट्रो का निर्माण इसके लिए नहीं किया गया है। मुफ्त की यात्रा से मेट्रो पर आर्थिक बोझ पड़ेगा और इससे दुष्परिणाम सामने आएंगे। श्रीधरन ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर दिल्ली सरकार के इस प्रस्ताव पर सहमत न होने की गुजारिश की थी।

ज्यादातर पार्टियों ने किया विचार का समर्थन। चर्चा के लिए 40 दलों के अध्यक्षों को दिया गया था न्यौता। 21 दल हुए शामिल। तीन दलों ने बैठक में अपना लिखित पक्ष रखा।

केंद्रीय गृहमंत्रालय की सफाई उन खबरों के बाद आई है जिनमें कहा गया था कि गृहमंत्री अमित शाह ने एक बैठक में कैबिनेट से सहयोगियों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की है।