Punjab Government  

असल में राज्य में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके मद्देनजर राज्य सरकार  का ये फैसला काफी अहम माना जाता है। फिलहाल राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए एक अहम फैसला लेते हुए सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देना का फैसला किया है। 

असल में शिरोमणि अकाली दल की नेता और केंद्रीय खाद्य और प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर ने पद दे दिया है। केन्द्र सरकार द्वारा कृषि संबंधी विधेयकों के विरोध में कौर ने इस्तीफा दिया है। माना जा रहा है कि राज्य किसानों के बीच अपनी खिसकती जमीन तलाशने की कोशिश इस इस्तीफे के जरिए की गई है।

राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने 30 सितंबर तक विभागीय तबादलों और छुट्टी पर रोक लगा दी है। राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है और राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस नए 1033 मामले सामने आए हैं।

इस ट्रैकर के जरिए इस बात का पता आसानी से चल सकेगा कि संक्रमित सरकार के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर रहा है और अगर ऐसा होता है तो वह अलर्ट सर्वर में भेजेगा। 

आबकारी के मुताबिक जारी किए गए नए दिशानिर्देशों के बाद अब पंजाब सरकार राज्य में  घरों तक शराब पहुंचाएगी। शराब की होम डिलीवरी 6 मई से दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे के बीच की जाएगी क्योंकि राज्य में शराब की दुकानें भी कल सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच खोली जाएंगी।
 

अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार उनका ख्याल रख रही है और  राज्य सरकार चाहती है वे पंजाब न छोड़ें। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन लागू होने के 35 दिन बाद भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि जुलाई तक रहेगी।

हालांकि पहले पंजाब सरकार ने पैसे की कमी का हवाला देते हुए प्रस्ताव को वित्त विभाग से मंजूरी के लिए भेजा था। हालांकि वित्त विभाग ने अभी तक वाहनों की खरीद के लिए धनराशि जारी नहीं की है। लेकिन वाहनों की खरीद चालू वित्त वर्ष में ही की जाएगी। असल में पंजाब के कई विधायक शिकायत कर रहे थे कि उनके वाहन सही नहीं है और उनके मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ रहा है।

पाकिस्तान में सरकार आर्थिक तौर पर कंगाल हो गयी है। पाकिस्तान को देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से कड़ी शर्तों पर कर्ज लेना पड़ रहा है। जिसके कारण सरकार को नए-नए टैक्स लगाने पड़ रहे हैं और पुरानी टैक्स रियायतों को वापस लेना पड़ा रहा है। 

पंजाब विधानसभा ने विधानसभा में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर ब्रिटिश सरकार से मांफी मांगने को कहा है। इस प्रस्ताव पर राज्य में मुख्य विपक्षी दलों ने भी राज्य सरकार को समर्थन दिया है।