Rajasthan  

एमएसएमई के जरिये रोजगार सृजन के मामले में राजस्‍थान,कर्नाटक, दिल्‍ली और पंजाब जैसे राज्‍य यूपी से पीछे हैं । आरबीआई ने कोरोना के संकट काल में योगी सरकार द्वारा रोजगार सृजन के आंकड़ों को अपनी रिपोर्ट में शामिल किया है ।

असल में केन्द्र सरकार विदेशों से प्याज का आयात कर रही है। केन्द्र सरकार का मानना है कि आने वाले दिनों में देश में प्याज की कीमत कम हो जाएगी।  वहीं केन्द्र सरकार के इस कदम के बाद देश के कई हिस्सों में प्याज की कीमतों में राहत देखने को मिली है।

हालांकि इससे पहले सीबीएसई ये फैसला कर चुका है। लिहाजा इसी के तर्ज पर राजस्थान सरकार ने फीस का फैसला किया है।माना जा रहा है कि राजस्थान में नवंबर महीने से इन कक्षाओं की पढ़ाई शुरू हो जाएगी।

भिंड जिले में गोहद और मेहगांव विधानसभा क्षेत्रों में उप चुनाव हो रहे हैं। यहां हिंसा न हो इसके लिए प्रशासन ने दंगा निरोधी हथियारों के इस्तेमाल का फैसला लिया है। इसके लिए पुलिस जवानों को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है।

हालांकि इससे पहले पंजाब सरकार ने कर्ज न चुकाने पाने की स्थिति में ढाई एकड़ जमीन को जब्त न किए जाने का फैसला किया था। लिहाजा इसी तरह का फैसला राजस्थान सरकार करने जा रही है।

गहलोत ने 2 अक्टूबर को राज्य में शुरू किए गए 'नो मास्क-नो एंट्री' अभियान की सफलता के बारे में जिला कलेक्टरों, कॉलेज प्राचार्यों, निगम और परिषद के अधिकारियों, जिला खेल अधिकारियों, एनएसएस, स्काउट कैडेट्स समेत अन्य लोगों से चर्चा की।
 

असल में त्योहारी सीजन में खाद्य उत्पादों में लगातार मिलावट हो रही है। राज्य सरकार की कई एजेंसियां होने के बावजूद मिलावट जारी है। लिहाजा राज्य के सीएम अशोक गहलोत इसको लेकर सख्त हैं और उन्होंने हाई लेवल मीटिंग के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि  राज्य में मिलावटखोरी के खिलाफ 26 अक्टूबर से अभियान चलाया जाए।

राज्य के सीएम अशोक गहलोत ने एसीबी के कामकाज की समीक्षा बैठक के दौरान इसको लेकर अफसरों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि हर साल की जाने वाली संपत्ति की घोषणा को अब सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है और इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। 

असल में राज्य की 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस अभी  तक  सोशल मीडिया में ही सक्रिय है और जबकि  भाजपा जमीन पर जाकर काम करने में जुटी है।

जानकारी के मुताबिक कैबिनेट विस्तार और मंत्रिमंडल फेरबदल के साथ ही राज्य में राजनीतिक नियुक्तियां हो सकती हैं। वहीं बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए दिल्ली जाएंगे।

असल में राज्य में 5 फीसदी आरक्षण देने को लेकर सीएम अशोक गहलोत को पत्र लिखा था और अपने शिकायती पत्र में पायलट ने कहा था कि राज्य सरकार के अधीन विभाग आरक्षण को लागू नहीं कर रहे हैं। 

राज्य में चले सियासी ड्रामे के बाद राज्य में अशोक गहलोत सरकार बच गई है और गहलोत और भी ज्यादा मजबूती के साथ उभरे हैं। राज्य में एक बार फिर सत्ता पर काबिज गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 

असल में राज्य में जुलाई महीने में इन दोनों नेताओं को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया था। क्योंकि ये दोनों मंत्री सचिन पायलट के करीबी थे और राज्य में अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ हुई बगावत के बाद इन मंत्रियों को कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया गया था।  

फिलहाल अजमेर में पार्टी के प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने नेताओं के साथ बैठक की।  माकन राज्य में कांग्रेस के नेताओं की शिकायत को सुनने गए थे। लेकिन उनके साथ गहलोत गुट के नेता मौजूद थे। जिसके बाद पायलट समर्थक नारेबाजी की। 

असल में राज्य की अशोक गहलोत सरकार पिछले एक महीने सरकार को बचाने में लगी थी। क्योंकि  राज्य में कांग्रेस के तत्कालीन  प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने सरकार  से बगावत कर दी थी।  लिहाजा सरकार का पूरा ध्यान सरकार को बचाने में था।