Rajya Sabha  

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस प्रियंका गांधी वाड्रा को राज्यसभा में भेजने की तैयारी में है। हालांकि अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि प्रियंका गांधी किस राज्य से राज्यसभा में भेजा जाएगा। लेकिन अभी छत्‍तीसगढ़ कोटे से राज्‍यसभा भेजने की चर्चा चल रही है। हालांकि अप्रैल में छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश से भी सीटें खाली हो रही है और इसमें कांग्रेस के कई दिग्गज रिटायर हो रहे हैं। 

 राज्यसभा के सदस्य के लिए 37 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता होती है। वहीं राज्य में भारतीय जनता पार्टी के 105 विधायक हैं और उसे नौ निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त है। जबकि सत्तारूढ़ गठबंधन में, शिवसेना के 56 विधायक हैं,राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के पास क्रमशः 54 और 44 विधायक हैं। जबकि 20 अन्य विधायकों में से कम से कम 15 विधायकों के राज्य के सत्तारूढ़ गठबंधन के पक्ष में जाने की उम्मीद की जा रही है। 
 

इस बार महाराष्ट्र से राज्यसभा की सात सीटें खाली हो रही हैं। जबकि तमिलनाडु से छह सदस्य सेवानिवृत्त होंगे। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल और बिहार की 5 सीटें, गुजरात और आंध्र प्रदेश की चार-चार सीटें, राजस्थान, ओडिशा और मध्य प्रदेश की तीन-तीन और तेलंगाना, झारखंड और छत्तीसगढ़ की दो-दो सीटें खाली होंगी। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, असम, मेघालय, मणिपुर एक एक सदस्य रिटायर हो रहे हैं।

बिहार में राज्यसभा के पांच पद खाली हो रहे हैं। जिसमें राजद अपने बल पर दो नेताओं को राज्यसभा भेज सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय जनता दल राबड़ी देवी को राज्यसभा भेजने के पक्ष में है वहीं लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाने वाले प्रेम चंद गुप्ता को फिर से राज्यसभा भेजना चाहता है। 

पिछले साल कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को जीतकर सबको चौंका दिया था। हालांकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा के बीच जीत का अंतर ज्यादा नहीं था। जबकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की थी। राज्यों की सत्ता में काबिज होने के बावजूद अब कांग्रेस राज्यसभा में कमजोर होगी। इस साल राज्यसभा के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनाव में उसकी स्थिति कमजोर होगी।

राज्यसभा में शिवसेना का स्टैंड न तो सरकार के पक्ष में था तो  विपक्ष के पक्ष था। लेकिन सदन से वॉकआउट कर उसने केन्द्र सरकार को एक तरह से मदद ही पहुंचाई। जबकि लोकसभा में इस बिल का विरोध करने वाली बसपा ने भी बिल के समर्थन में अपना वोट तो नहीं दिया लेकिन उसने भी सदन से वॉक आउट किया।

हालांकि उम्मीद की जा रही है अगले हफ्ते महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। जिसमें पहले ढाई साल में शिवसेना का सीएम होगी और बाकी ढाई साल एनसीपी का सीएम होगा। माना जा रहा तीन दलों के बीच सरकार को एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय हो गया है। जिसमें सीएम शिवसेना और एनसीपी का वही विधानसभा कांग्रेस का होगा।

कांग्रेस ही नहीं कई विपक्षी दलों की राज्यसभा में ताकत कम हो रही है। लेकिन अब कांग्रेस के नेता और कर्नाटक से राज्यसभा के सांसद केसी राममूर्ति ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। राममूर्ति ने उपराष्ट्रपति सचिवालय को अपना इस्तीफा सौंपा और जिसे स्वीकार कर लिया गया है। राममूर्ति, कर्नाटक से राज्यसभा सदस्य थे। फिलहाल इसे कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। क्योंकि पहले ही कांग्रेस की कर्नाटक में सरकार जा चुकी है और वहीं कई नेता पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं।

असल में अब सपा की राज्यसभा में ताकत और कम हो जाएगी। क्योंकि भाजपा ने संजय सेठ और सुरेंद्र नागर को बनाया राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किया है। ये सपा के लिए बड़ा झटका है। ये दोनों सीटें भाजपा के खाते में आ जाएंगी और ऐसे में राज्यसभा में जहां भाजपा की ताकत बढ़ जाएगी वहीं सपा की ताकत कम होगी। 

हालांकि अभी ये साफ नहीं हुआ है कि आरिफ को भाजपा राज्यसभा में मनोनीत कर भेजेगी या फिर किसी खाली होने वाली सीट के जरिए उन्हें उच्च सदन में भेजेगी। हालांकि अभी तक आरिफ किसी भी दल में नहीं है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि संघ भी आरिफ को राज्यसभा में भेजे जाने का पक्षधर है और ये हो सकता है कि आरिफ आने वाले दिनों में पहले भाजपा में शामिल हों और फिर उसके बाद उन्हें राज्यसभा में भेजा जाएगा।

अगले साल अप्रैल महीने में राज्यसभा की 52 सीटें खाली होंगी। इस दौरान 15 राज्यों के विभिन्न दलों के 52 सदस्य सेवानिवृत्त होंगे। इनमें भाजपा के 15, जदयू के 3 और अन्नाद्रमुक के 4 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। वहीं बीजद के भी दो सदस्य सेवानिवृत्त होंगे। जबकि विपक्षी दलों में कांग्रेस के 13, तृणमूल कांग्रेस के चार और कांग्रेस की सहयोगी पार्टी राकांपा के दो सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। 

नीरज शेखर ने राज्यसभा और समाजवादी पार्टी से पिछले महीने ही इस्तीफा दिया था। सपा छोड़ने के अगले दिन ही उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया था। हालांकि नीरज के पार्टी छोड़ने के बाद सुरेन्द्र नागर और सपा के कोषाध्यक्ष संजय सेठ ने भी राज्यसभा से इस्तीफा देकर पार्टी से किनारा कर लिया था।

दोनों नेताओं को रविवार की रात से नजरबंद कर दिया गया था। उससे पहले इन नेताओं ने फारूख अब्दुला की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और केन्द्र सरकार को धमकी दी थी अगर केन्द्र सरकार ने राज्य के विशेष दर्जे को खत्म किया तो वह प्रदर्शन करेंगे। लिहाजा प्रशासन के आदेश के बाद इन दोनों नेताओं को अन्य नेताओं के साथ नजरबंद कर दिया गया था।

जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटाने के बाद विदेश मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय बिरादरी को दी। विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अफसरों ने चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और ब्रिटेन सहित अन्य देशों के राजनयिकों से मुलाकात की और उन्हें मौजूदा घटनाक्रम की जानकारी दी गई। 

 केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज राज्यसभा में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद हटाने का प्रस्ताव पेश किया