Rajya Sabha  

असल में अब सपा की राज्यसभा में ताकत और कम हो जाएगी। क्योंकि भाजपा ने संजय सेठ और सुरेंद्र नागर को बनाया राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किया है। ये सपा के लिए बड़ा झटका है। ये दोनों सीटें भाजपा के खाते में आ जाएंगी और ऐसे में राज्यसभा में जहां भाजपा की ताकत बढ़ जाएगी वहीं सपा की ताकत कम होगी। 

हालांकि अभी ये साफ नहीं हुआ है कि आरिफ को भाजपा राज्यसभा में मनोनीत कर भेजेगी या फिर किसी खाली होने वाली सीट के जरिए उन्हें उच्च सदन में भेजेगी। हालांकि अभी तक आरिफ किसी भी दल में नहीं है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि संघ भी आरिफ को राज्यसभा में भेजे जाने का पक्षधर है और ये हो सकता है कि आरिफ आने वाले दिनों में पहले भाजपा में शामिल हों और फिर उसके बाद उन्हें राज्यसभा में भेजा जाएगा।

अगले साल अप्रैल महीने में राज्यसभा की 52 सीटें खाली होंगी। इस दौरान 15 राज्यों के विभिन्न दलों के 52 सदस्य सेवानिवृत्त होंगे। इनमें भाजपा के 15, जदयू के 3 और अन्नाद्रमुक के 4 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। वहीं बीजद के भी दो सदस्य सेवानिवृत्त होंगे। जबकि विपक्षी दलों में कांग्रेस के 13, तृणमूल कांग्रेस के चार और कांग्रेस की सहयोगी पार्टी राकांपा के दो सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। 

नीरज शेखर ने राज्यसभा और समाजवादी पार्टी से पिछले महीने ही इस्तीफा दिया था। सपा छोड़ने के अगले दिन ही उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया था। हालांकि नीरज के पार्टी छोड़ने के बाद सुरेन्द्र नागर और सपा के कोषाध्यक्ष संजय सेठ ने भी राज्यसभा से इस्तीफा देकर पार्टी से किनारा कर लिया था।

दोनों नेताओं को रविवार की रात से नजरबंद कर दिया गया था। उससे पहले इन नेताओं ने फारूख अब्दुला की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और केन्द्र सरकार को धमकी दी थी अगर केन्द्र सरकार ने राज्य के विशेष दर्जे को खत्म किया तो वह प्रदर्शन करेंगे। लिहाजा प्रशासन के आदेश के बाद इन दोनों नेताओं को अन्य नेताओं के साथ नजरबंद कर दिया गया था।

जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटाने के बाद विदेश मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय बिरादरी को दी। विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अफसरों ने चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और ब्रिटेन सहित अन्य देशों के राजनयिकों से मुलाकात की और उन्हें मौजूदा घटनाक्रम की जानकारी दी गई। 

 केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज राज्यसभा में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद हटाने का प्रस्ताव पेश किया

राज्यसभा सांसद सुरेन्द्र नागर और नीरज शेखर भी इस्तीफा दे चुके हैं। संजय सेठ कारोबारी हैं और पार्टी के कोषाध्यक्ष के पद पर हैं। ऐसा माना जा रहा है कि संजय सेठ भी पार्टी नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं। जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। इस साल की शुरूआत में संजय सेठ का नाम तेजी से लखनऊ के राजनैतिक गलियारों में उभरा था। क्योंकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच गठबंधन कराने में संजय सेठ की बहुत अहम भूमिका रही थी।

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज संसद में संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म करने का प्रस्ताव किया है और इसके बाद उन्होंने उन सभी अटकलों को खत्म कर दिया जो पिछले कई दिनों से चल रही थी। उन्होंने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र को अलग-अलग केन्द्र शासित प्रदेश बनाए जाने का ऐलान किया है।

जम्मू कश्मीर से संबंधित धारा 370 हटाने का विरोध करना कांग्रेस पार्टी को भारी पड़ गया है। राज्यसभा में उसके चीफ व्हिप ने अपने दल के रवैये के विरोध में पार्टी छोड़ दी है। वहीं सपा के भी एक सांसद ने अपनी पार्टी छोड़ दी है। 
 

आज संसद में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 ए हटाने के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान को समर्थन करने वाले राज्य के अलगाववादी भी कश्मीर घाटी में किसी बड़े मिशन को अंजाम देना चाहते हैं। हालांकि सुरक्षा बलों ने ज्यादातर अलगावादियों को पहले से ही नजरबंद किया हुआ है। लेकिन पाकिस्तान इनके सहारे राज्य में अस्थिरता लाना चाहता है। आज के हालात को देखते हुए पाकिस्तानी सेना, आईएसआई और आतंकी संगठन किसी बड़ी हरकत को अंजाम देने की फिराक में हैं।

असल में भारत और पाकिस्तान के अलग होने के बाद कश्मीर का जब भारत में विलय हुआ तो उस वक्त जम्मू कश्मीर के महाराजा हरी सिंह ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव रखा। जिसके तहत कश्मीर के लोगों को विशेष सुविधाएं मिली। यहां तक कि भारत सरकार कश्मीर के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं दे सकती है।

तीन तलाक पर कानून बन जाने के बाद भी तीन तलाक के मामले सामने आ रहे हैं। दो दिन पहले ही मेरठ में दो मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक दिया गया।  फिलहाल तीन तलाक बिल के कानून बन जाने के बाद शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में इस कानून को चुनौती दी गई है। 

मजदूर और उनसे संबंधित मुद्दों पर वामपंथी दल अपना एकाधिकार समझते हैं। लेकिन मोदी सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है। जिससे देश के सभी मजदूरों का हित सुरक्षित हो गया है। उनको मिलने वाली न्यूनतम मजदूरी पूरे देश में एक समान हो गई है। यह मजदूरों के हित के लिए मोदी सरकार का सबसे बड़ा कदम है। 
 

तीन तलाक को अपराध करार देने वाले ऐतिहासिक विधेयक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी अपनी मंजूरी दे दी। उनके हस्ताक्षर के बाद मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक अब कानून बन गया है। असल में पिछले साल ही केन्द्र सरकार ने इस लोकसभा में पेश किया था, लिहाजा इस को 19 सितंबर 2018 से लागू माना जाएगा।