Rakesh Asthana  

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा के खिलाफ लगे ‘दुर्भावना’ के आरोप साबित नहीं होते। 

सीबीआई बनाम सीबीआई मामले में आज सुप्रीम कोर्ट अहम फैसला सुना सकता है. पिछले दिनों सीबीआई का विवाद पब्लिक डोमेन में आने के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया था. सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा ने पूर्व जाइंट डायरेक्टर राकेश अस्थाना के साथ विवाद के चलते शक्तियां छीने जाने और छुट्टी पर भेजने के खिलाफ याचिका दायर की थी.

सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना ने कहा कि आलोक वर्मा के खिलाफ सीवीसी में चल रही जांच को अंजाम तक पहुंचाया जाना चाहिए। उनके वकील ने अस्थाना को व्हिसलब्लोअर बताया।

सीवीसी की प्रारंभिक रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा को सीलबंद लिफाफे में सोमवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।

जमीन पर कब्जे के मामले में विजिलेंस ने मलिक के खिलाफ की थी कड़ी कार्रवाई की सिफारिश, तत्कालीन कमिश्नर आलोक वर्मा ने रोक दी थी विभागीय जांच। 

खड़गे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की पुष्टि करते हुए बताया, ‘प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्वत: संज्ञान लेते हुए सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने की कार्रवाई अवैध है और यह सीबीआई अधिनियम का उल्लंघन है।’ 

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के वर्तमान प्रभारी एम नागेश्वर राव को जांच के दौरान कोई नीतिगत फैसला नहीं लेने को कहा है। जांच पूरी होने से पहले आलोक वर्मा कार्यभार नहीं संभालेंगे।

चारों के पास से आईबी के कार्ड बरामद हुए हैं, हालांकि अभी असली अधिकारी होने की पुष्टि नहीं हुई है। चारों से पूछताछ की जा रही है। 

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, सीबीआई में विवाद होना दुर्भाग्यपूर्ण है। यह एक असाधारण स्थिति है, इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है।

सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना को जबरन छुट्टी पर भेज दिया था। साथ ही ओडिशा कैडर के आईपीएस अधिकारी एम नागेश्वर राव को अंतरिम प्रमुख का कार्यभार सौंपा दिया। वह सीबीआई में संयुक्त निदेशक के तौर पर काम कर रहे हैं।