Ram Mandir  

PM Modi ने महीनेभर में दूसरी बार गुजरात को कई सौगातें दी। आज मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सोमनाथ से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स की नींव रखी और उद्घाटन किया।

मैं अपनी राय इस मामले में दूं, इससे पहले हम लोगों को राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की भूमिका और नियुक्ति के बारे में समझना होगा। हालांकि उनकी नियुक्ति को लेकर सोशल मीडिया में कई तरह के बयान आए थे। अनुच्छेद (0 (1) (क) जब भारत के संविधान के अनुच्छेद (0 (3) के साथ पढ़ा जाता है, यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति 12सदस्यों को संसद के ऊपरी सदन यानी राज्य सभा में नामांकित कर सकता है, जिसमें 250 सदस्य होते हैं।

बोर्ड के अध्यक्ष जुफर फारूकी ने कहा था कि वह अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। लेकिन एक कट्टरपंथी धड़े का कहना है कि बोर्ड को जमीन नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि मुस्लिम समाज मस्जिद बनाने के लिए कभी भी जमीन खरीद सकता है।  हालांकि फारूकी ने कहा बोर्ड की बैठक सरकार द्वारा जमीन के आवंटन से संबंधित दस्तावेजों पर विचार-विमर्श करेगी।

नमस्कार स्वागत है आपका माय नेशन में, मेरा नाम है अमल चौधरी और आज हम बात करेंगे कि कैसे श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट राम मंदिर को दुनिया का सबसे बड़ा सनातन धर्म केंद्र बनाने की कोशिशों में लगा हुआ है. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की 15 दिन बाद होने वाली बैठक में राम मंदिर निर्माण की तारीख पर फैसला लिया जाएगा। यह बैठक एकादशी के दिन होनी है। ट्रस्ट चाहता है कि अयोध्या में राम मंदिर क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़ा सनातन धर्म केंद्र बने। सूत्रों ने बताया कि ट्रस्ट के सदस्य चाहते हैं कि राम मंदिर क्षेत्र का विस्तार वेटिकन सिटी और मक्का की मस्जिद से ज्यादा इलाके में किया जाए।

राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों की बैठक हुई थी। जिसमें मिश्रा को इस पद पर नियुक्त किया गया है। उनका जिम्मा राम मंदिर निर्माण का होगा। वहीं महंत नृत्य गोपाल दास राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट की पहली बैठक में अध्यक्ष और विहिप के अंतरराष्ट्रीय महासचिव चंपत राय को महासचिव चुना गया है।

जल्द ये ट्रेन लॉन्च होने जा रही है जिसका थीम रामायण पर आधारित है। ट्रेन के अंदर का इंटीरियर रामायण की घटना पर आधारित होगा।

राम की नगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण 2 अप्रैल (रामनवमी) या 26 अप्रैल (अक्षय तृतीया) से शुरू हो सकता है। लिहाजा इसके लिए 19 फरवरी को ट्रस्ट के सदस्यों की अहम बैठक हो रही है। माना जा रहा है कि ट्रस्ट के सदस्य 18 फरवरी का राष्ट्रीय राजधानी में पहुंचना शुरू हो जाएगा।
 

नमस्कार स्वागत है आपका माय नेशन में, मेरा नाम है अमल चौधरी और आज हम बात करेंगे राम मंदिर के लिए आज ही बनाए गए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के बारे में. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा कि यह ट्रस्ट मंदिर निर्माण के सभी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अयोध्या कानून के तहत अधिग्रहीत पूरी सड़सठ एकड़ भूमि नवगठित ट्रस्ट को देने का निर्णय लिया है। साथ ही सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ भूमि देने का केंद्र का अनुरोध राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया है।

हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि निर्भया के चारों दुष्कर्मियों को एक साथ फांसी दी जी सकती है, अलग-अलग नहीं। लेकिन, अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि दोषी अब जो भी याचिका दाखिल करना चाहते हैं, 7 दिन के भीतर ही दाखिल करें. अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के 9 नवंबर के फैसले के 88 दिन बाद सरकार ने राम मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट की घोषणा कर दी। इसमें 15 सदस्य होंगे। न्यूजीलैंड ने तीन वनडे की सीरीज के पहले मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने 50 ओवर में 4 विकेट पर 347 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने 48.1 ओवर में 6 विकेट पर 348 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद योगी सरकार जमीन को चिन्हित करने की तैयारी में जुट गई थी। हालांकि अभी तक अयोध्या में मुस्लिम पक्ष मस्जिद बनाएगा या नहीं इस पर कोई फैसला नहीं हो सका है।  हालांकि मुस्लिम पक्ष में मस्जिद बनाने के लिए अलग अलग राय है।

फिलहाल अपने ताजा बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील राजीव धवन की जबरदस्त आलोचना रही है। धवन सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्ष और सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी राजीव धवन हिंदू और हिंदू धर्म के बारे में कई तरह के बयान दे चुके हैं। 

असल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध सुन्नी वक्फ बोर्ड कर रहा है और वह इसे एकतरफा फैसला करार दे रहा है। लिहाजा बोर्ड के ज्यादातर सदस्य इस जमीन के खिलाफ हैं। कई मुस्लिम नेता और धर्मगुरु इसे इस्लाम के खिलाफ बता रहे हैं और इस जमीन पर किसी भी तरह की मस्जिद बनाने के खिलाफ हैं। मुस्लिम नेताओं और धर्म गुरुओं का कहना है कि इस जमीन पर मस्जिद की जगह अस्पताल या फिर स्कूल खोला जाना चाहिए। 

यह संघर्ष 500 वर्षों से चल रहा है। लगभग अस्सी प्रतिशत आबादी वाले लोगों ने शांति से अपनी मांगों को अंग्रेजों, फिर सरकार और अब न्यायपालिका के सामने रखा। यहां तक कि जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने वहां एक मंदिर के अस्तित्व को साबित कर दिया है। फिर भी, कथा को मीडिया के कुछ वर्गों द्वारा पक्षपाती किया गया है। अपने पिछले कुछ ट्वीट्स में राणा अय्यूब और बरखा दत्त की पसंद ने केवल हिंसा को उकसाया है। वे अपनी किताबें और एजेंडा बेचने के लिए दंगे होने का इंतजार करते हैं। 

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अब जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रमुख का कहना है कि मुस्लिम समाज को अयोध्या में दी जा रही जमीन को नहीं लेना चाहिए। उन्हें अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले में खोट नजर रहा है। हालांकि शनिवार को पुर्वविचार याचिका दाखिल करने की बात को खारिज करने वाले सुन्नी वक्फ बोर्ड में इस पर दो फाड़ हो गए हैं। हालांकि बोर्ड ने पहले ही कहा था कि पांच जजों की बेंच जो फैसला सुनाएगी। उसे स्वीकार किया जाएगा।

असल में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और सांसद असुद्दीन ओवैसी ने ही सुप्रीम का फैसला आने के बाद साफ कर दिया था कि वह मस्जिद के लिए किसी खैरात की जमीन को नहीं लेंगे। ओवैसी ने कहा कि ये फैसला एक तरफा दिया गया है। हालांकि बोर्ड के अध्यक्ष ने साफ किया कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आदर करते हैं और बोर्ड किसी भी रिव्यू पिटिशन के पक्ष में नहीं है।