Reservation  

महाराष्ट्र के मंत्री अशोक चव्हाण ने आज राज्य में मराठा आरक्षण के मुद्दे पर गठित कैबिनेट उप समिति की बैठक बुलाई है। चव्हाण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा गठित उप-समिति के प्रमुख हैं। इस कमेटी में कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे, बालासाहेब थोरात, विजय वडेट्टीवार और दिलीप वालसे पाटिल सदस्य हैं। मराठा आरक्षण कई वर्षों से महाराष्ट्र की राजनीति में एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है।

महाराष्ट्र की उद्धव सरकार राज्य में आने वाले दिनों में मुस्लिमों को दे सकती है। क्योंकि कांग्रेस और शिवसेना के गठबंधन बनने से पहले कांग्रेस ने ये शर्त रखी थी। जिसे शिवसेना सरकार ने माना था। वहीं अब कांग्रेस का कहना है कि ये एजेंडे में है। वहीं दूसरी तरफ एनसीपी नेता नबाब मलिक का कहना है कि राज्य में ये मुस्लिमों के लिए बड़ा मुद्दा है।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का 17 ओबीसी जातियों को एससी में शामिल का फैसला सरकार के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। केंद्र की सरकार द्वारा इस फैसले को रद्द करने के बाद सवैधानिक संकट आ गया है।

राज्य में लोकसभा चुनाव में सत्ताधारी टीएमसी को बीजेपी से मिली शिकस्त के बाद ममता बनर्जी राज्य से सभी वर्गों को लुभाने की कोशिश कर रही है। लोकसभा चुनाव में टीएमसी को 22 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है जबकि बीजेपी को 18 सीटें मिली हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी को 37 और बीजेपी को दो सीटें मिली थी।

पिछले हफ्ते ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश की 17 अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) को अनुसूचित जाति में शामिल करने का फैसला किया था। इस फैसले के बाद बहुजन समाज पार्टी समेत अन्य राजनैतिक दलों ने इसे योगी सरकार का चुनाव जीतने के लिए बड़ा स्टंट बताया था। 

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण की सीमा 16 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी कर दी है। साथ ही अदालत ने इसके खिलाफ दायर की गई याचिका को भी खारिज कर दिया है। 
 

रांची विश्वविद्यालय में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है। इसके लिए 10 फीसदी सीटें बढ़ाई गई हैं। 

फिलहाल राज्य में लोकसभा चुनाव के बाद महागठबंधन का अस्तित्व संकट में है। पिछले कुछ दिनों से राज्य के सभी विपक्षी दलों की नीतीश कुमार के साथ नजदीकियां बढ़ रही हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद राज्य में आरजेडी की राजनीति को तकरीबन खत्म माना जा रहा है। लिहाजा जो दल गठबंधन में शामिल होकर चुनाव लड़े वह अब नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं। फिलहाल राज्य में लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा नुकसान आरजेडी को हुआ है। 

सवर्णों को नौकरियों में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10 % आरक्षण देने के मोदी सरकार के फैसले पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई पर कोर्ट यह तय करेगा कि इस मामले को संविधान पीठ के समक्ष भेजे जाने की जरूरत है या नहीं? 

मोदी सरकार ने आज जिस 13 प्वाइंट रोस्टर को अध्यादेश लाकर निरस्त कर दिया, उसका देश के दलित और ओबीसी संगठन पहले से विरोध कर रहे थे। आईए आपको बताते हैं कि क्या थी 13 प्वाइंट रोस्टर की व्यवस्था- 

केन्द्रीय कैबिनेट ने आज दो अहम फैसले किए गए। इसमें नौकरियों में आरक्षण से जुड़े 13 प्वाइंट रोस्टर को अध्यादेश लाकर खारिज कर दिया गया। इसके अलावा पेट्रोलियम की जगह एथेनॉल को बढ़ावा देने के लिए 15000 करोड़ लोन का प्रावधान किया गया है।  

राजस्थान विधानसभा में बुधवार को विधानसभा में गुर्जर सहित पांच अन्य जातियों को पांच प्रतिशत आरक्षण से संबंधित बिल पारित हो गया है। गहलोत सरकार ने पांच फीसदी आरक्षण तो दे दिया है। लेकिन इसे लागू करने के लिए केन्द्र सरकार से मंजूरी लेनी जरूरी है। 

बड़े जनादेश के साथ सत्ता में आई नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल को कई चर्चित घटनाओं के लिए याद किया जाएगा। 16वीं लोकसभा में कई चर्चित लम्हे देखने को मिले। 

प्रदेश में चल रहे गुर्जर आक्षण पर आज अशोक गहलोत सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। आरक्षण के कारण राज्य के ज्यादातर जिले प्रभावित हुए हैं।

राजस्थान में गुर्जर आंदोलन ने राज्य के पांच जिलों को अपने प्रभाव में ले लिया है। इन पांच जिलों में गुर्जर समाज के लोग 5 प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर पांचवें दिन भी रेल की पटरियों में बैठे हैं। अब आंदोलन का प्रभाव सड़क मार्गों पर भी देखने को मिलने लगा है।