S 400  

ट्रंप प्रशासन अपनी बेहतरीन रक्षा प्रौद्योगिकियों की भारत को पेशकश करने के लिए तैयार है। हिंद-प्रशांत महासागर में चीन के बढ़ते सैन्यीकरण को देखते हुए इस पेशकश को अहम माना जा रहा है।
 

रक्षा क्षेत्र के लिए साल 2018 सरगर्मियों भरा रहा। फ्रांस से हुआ 36 राफेल विमानों का सौदा राजनीतिक गलियारों में आरोप-प्रत्यारोप का केंद्र बना तो रूस के साथ हुई एस-400 डील ने भी दुनिया का ध्यान भारत की बढ़ी रक्षा क्षमता की ओर खींचा। 

भारत और रूस के बीच शुक्रवार को 40,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की एस-400 डील हुई है। खास बात यह है कि इस सौदे की प्रक्रिया शुरू होने के बाद महज छह महीने में पूरी कर ली गई। 

एस-400 सौदे पर ऐसे समय में हस्ताक्षर किए गए, जब अमेरिका की ओर से रूस से हथियार खरीद पर ‘काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट’ के तहत प्रतिबंध लगने का खतरा था। हालांकि अमेरिकी दूतावास ने साफ कर दिया है कि प्रतिबंधों का मकसद हमारे सहयोगी देशों की सैन्य क्षमताओं को नुकसान पहुंचाना कतई नहीं है। 

वायुसेना के सूत्रों के अनुसार, भारत को जो मिसाइल प्रणाली मिल रही है वह 380 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर लक्ष्य भेदने में सक्षम है। वहीं चीन को मिली प्रणाली की अधिकतम रेंज 250 किलोमीटर है। 

रूसी राष्ट्रपति के साथ एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है जिसमें उप प्रधानमंत्री यूरी बोरिसोव, विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और व्यापार एवं उद्योग मंत्री डेनिस मंतुरोव शामिल हैं।

एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने कहा, हमें अच्छा पैकेज मिला, हमें राफेल सौदे में कई फायदे मिले। ऑफसेट साझेदार चुनने के विकल्प विक्रेता कंपनी के पास था। 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बृहस्पतिवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर ‘काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज सैंक्शन एक्ट’ (काटसा) का उल्लंघन करने वाले देशों, विदेशी इकाइयों और लोगों पर प्रतिबंध लगाने का मार्क प्रशस्त कर दिया। 

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रूस के साथ इस साल के अंत में होने वाले एस-400 एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के लगभग 6500 करोड़ रुपये बचाए हैं।