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हालांकि इसके साथ ही केरल सरकार ने राज्य के मंत्रियों, विधायकों, विभिन्न बोर्ड के सदस्यों, स्थानीय निकाय संस्था के सदस्यों, विभिन्न आयोगों के सदस्यों का वेतन एक साल तक तीस फीसदी काटने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए फंड जुटाने के लिए जुटाने के लिए अगले पांच महीनों तक सरकारी कर्मचारियों का छह दिन का वेतन काटने का आदेश दिया है।

 मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि वे इस लड़ाई को सैनिकों की तरह लड़ रहे हैं और मानवता को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। हरियाणा में अभी तक कोरोना के 134 मामले सामने आए हैं जबकि इसमें 106 मामले तब्लीगी जमात से जुड़े हुए हैं। खट्टर ने कहा कि राज्य सरकार ने फैसला किया है कि राज्य में 14 अप्रैल तक 6,500 नमूने लिए जाएंगे।

महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी विधायकों के वेतन में 30 प्रतिशत कटौती के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अप्रैल से लागू होने वाला वेतन कटौती एक साल के लिए होगी। इस बीच सरकार ने लॉकडाउन के बाद राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए एक पुनरुद्धार योजना के मूल्यांकन और तैयार करने के लिए दो समितियों के गठन को भी मंजूरी दी।

केन्द्र सरकार ने दिन पहले ही केन्द्र सरकार के मंत्रियों और सांसदों के वेतन में तीस फीसदी की कटौती की थी। यही नहीं केन्द्र सरकार ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों के वेतन में भी कटौती की थी। ताकि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए विशेष कोष तैयार किया जा सके। इस कोष की राशि से कोरोना वायरस से लड़नेके लिए जरूरी उपकरण खरीदे जा सके।

राज्य की भाजपा सरकार ने केंद्र सरकार के नक्शेकदम पर चलते हुए मुख्यमंत्री,  मंत्री और विधायकों के एक साल के वेतन  में कटौती करने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने सरकार और राज्य बोर्डों के अधिकांश जनप्रतिनिधियों के वेतन में 30% की कटौती करने का फैसला किया है।

धनखड़ ने लिखा है कि राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद, राज्यपाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मंत्रिपरिषद ने पहले ही वेतन में कटौती की है। पीएम, सांसद, केंद्रीय मंत्रियों ने एक साल के लिए 30% वेतन में कटौती की है। वहीं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर भी एक साल के लिए 30% वेतन में कटौती करने का फैसला किया है।

कोरोना संक्रमण देश में तेजी से फैल रहा है और इसके कारण अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर देखा जा रहा है।  लिहाजा केन्द्र सरकार ने कोरोना संकट के बीच सांसदों के वेतन में कटौती करने का फैसला किया है।  केन्द्र सरकार के इस फैसले की जानकारी केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने दी।

गुजरात सरकार ने राज्य के फैक्टरी मालिकों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं।  इसके तहत देशभर में चल रहे लॉकडाउन के दौरान फैक्ट्री प्रबंधन किसी मजदूर और कामगार को नौकरी ने बाहर नहीं करेगी और ना ही उनके वेतन से किसी भी  तरह की कटौती करेगी। अगर प्रबंधन ऐसा कुछ करता है तो उसे एक साल की सजा मिल सकती है।

बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि अपना एक साल का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दान करेंगे। उन्होंने मंत्रियों, विधायकों, संसद सदस्यों, अधिकारियों और नागरिकों से अपील की है कि वे कोरोनोवायरस के प्रकोप से लड़ने में राज्य की मदद करने के लिए आगे आएं और जो भी संभव हो सके अपना सहयोग दें। उन्होंने कहा कि यह बहुत कठिन समय है और यह महत्वपूर्ण है कि हम इस महामारी से लड़ें। 

हालांकि इससे पहले दिन में, वित्त मंत्री अजीत पवार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन में 60 प्रतिशत तक की कटौती की घोषणा की थी, लेकिन बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि वेतन में कटौती नहीं की जाएगी, लेकिन केवल दो किश्तों में भुगतान किया जाएगा। इसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन कटौती का कोई सवाल ही नहीं था, लेकिन इसका भुगतान किस्तों में किया जाएगा ताकि वित्तीय स्थिति बनी रहे।

अधिसूचना जारी हो जाने के बाद अब यह सीट रिक्त हो गई है।  गौरतलब है कि पिछले साल दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता को अवैध घोषित किया था। इसके बाद कोर्ट ने चुनाव आयोग और विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर उनकी सदस्यता  को रद्द करने को कहा था। हालांकि अब्दुल्ला आजम खान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी। 

आंकड़ों के मुताबिक राज्य में पिछले पांच वर्षों में पुरूष नसबंदी की संख्या घट रही है। राज्य में 2019-20 में जहां 3.39 लाख महिलाओं की नसबंदी हुई है वहीं इसकी तुलना में 20 फरवरी  2020 तक महज 3,397 पुरूषों की नसबंदी हुई है। जो एक चिंताजनक आंकड़ें हैं। वहीं अब राज्य सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम में पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्य के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को चेतावनी है।

गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को अयोग्य करार दिया है और इसके साथ ही उनकी विधायकी को रद्द कर दिया है। हालांकि इसके खिलाफ अब्दुल्ला आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि उन्हें अभी तक राहत नहीं मिली है। अब ये सिद्ध हो चुका है कि अब्दुल्ला आजम खान ने चुनाव लड़ने के लिए फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल किया था और चुनाव लड़ा।

महंगाई से परेशान इन सांसदों की मांग है कि इन सांसदों को परिवार समेत विमान यात्रा के लिए बिजनेस क्लास के टिकट मुफ्त में दिए जाएं। सांसदों ने महंगाई का रोना रोते हुए वेतन को तुरंत बढ़ाने की मांग की है। फिलहाल इन सांसदों की मांग को संसदीय कार्य मंत्रालय व वित्त मंत्रालय के पास भेज दिया गया है।
 

पिछले कुछ दिनों से प्याज की कीमत कम हुई है। अब बाजार में प्याज 50 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रहा है। हालांकि देश में प्याज की सप्लाई के लिए केन्द्र सरकार ने विदेशों से प्याज का आयात किया था। ताकि देश में कीमत कम हो सके। पिछले दिनों ही केन्द्र सरकार ने कहा था कि राज्य प्याज का उठान नहीं कर रहे हैं।