Satyapal Malik  

जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के दिल्ली स्थित आवास समेत 30 ठिकानों पर आज सीबीआई ने छापेमारी की। पूर्व गवर्नर ने ट्वीट कर कहा है कि बीमार हूं, फिर भी तानाशाह सरकारी एजेंसियों के माध्यम से छापेमारी कर रहा है। किसान का बेटा हूं डरूंगा नहीं।
 

राज्य में मीडिल क्लास तक के स्कूलों को खोल दिया गया है। हालांकि बच्चों की संख्या कम है। लेकिन स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ रही है। घाटी में लोग अब क्रिकेट खेलकर समय व्यतीत कर रहे हैं। यही नहीं राज्य में अब जनता की शिकायतों के लिए एक सेल का गठन किया गया है जिसमें लोग अपनी शिकायतों को दर्जा करा सकते हैं। इस सेल की देखरेख गर्वनर के तहत की जा रही है। केन्द्र सरकार ने राज्य की जेलों में बंद पत्थरबाजों के सरगना और अलगाववादी नेताओं को राज्य से  बाहर उत्तर प्रदेश की जेलों में शिफ्ट कर दिया है। अब इन अलगाववादी नेताओं के हौसले पस्त हैं।

जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद आज पूरे राज्य में आजादी का जश्न मनाया गया। 73 वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य के विभिन्न हिस्सों में जश्न मनाया गया और लोगों ने आपस में मिठाई बांटी। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने श्रीनगर में झंडा फहराया तो घाटी के कई हिस्सों में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए गए। 

राहुल गांधी के कश्मीर में हिंसा हुई है के बयान के बाद राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा था कि राज्य में किसी भी व्यक्ति को गोली नहीं लगी है और न ही कोई व्यक्ति अस्पताल में भर्ती है। राहुल गांधी जिम्मेदार व्यक्ति हैं और उन्हें इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। इसके बाद राज्यपाल ने कहा कि अगर राहुल गांधी को राज्य के हालत देखने हैं तो वह यहां आएं और यहां आकर बात करें। 

राज्यपाल ने कहा कि राहुल गांधी को इस बारे में शर्म आनी चाहिए कि वह संसद में एक बेवकूफ की तरह बात कर रहे हैं। मैं उन्हें राज्य में आने के लिए आमंत्रित करता हूं और मैं उन्हें जहाज भेजूंगा और वह यहां आकर यहां के हालात को समझे। उन्होंने कहा कि वह यहां आकर बोलें और उन्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए।

जम्मू-कश्मीर में पिछले साल 20 जून से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। उस वक्त तक राज्य में पीडीपी और बीजेपी की सरकार चल रही थी। बीजेपी पीडीपी के फैसलों से नाराज थी। क्योंकि राज्य की सीएम महमूबा मुफ्ती ने राज्य के हजारों पत्थर बाजों से मुकदमें हटा लिए थे। ये पत्थरबाज सेना और सुरक्षा बलों पर पत्थरों से हमले करते हैं और आतंकियों को इसके जरिए मदद पहुंचाते हैं।

केंद्रीय गृहमंत्रालय द्वारा तैयार की गई सूची में हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और अल बद्र जैसे आतंकी संगठनों के प्रमुख आतंकियों को शामिल किया गया है।

मौजूदा समय में जम्मू-कश्मीर विधानसभा में ज्यादातर विधायक कश्मीर क्षेत्र से चुनकर आते हैं। आरोप है कि पिछली बार जब परिसीमन हुआ था तो यहां की जनसंख्या एवं क्षेत्र को नजरंदाज किया गया।

मां वैष्णो देवी के भक्तों का पांच साल पुराना इंतजार खत्म हो गया है। जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने माता वैष्णो देवी से भैरो घाटी तक बनाया गया रोपवे मां श्रद्धालुओं को समर्पित कर दिया। 75 करोड़ रुपये की लागत से बने इस रोपवे का निर्माण स्विट्जरलैंड की कंपनी गरवेंटा और एक भारतीय कंपनी ने मिलकर किया है। इस रोप-वे से कुल 45 श्रद्धालु एक समय में भवन से भैरो मंदिर जा सकते है। रोपवे के शुरू होने से वैष्णो देवी से  भैरो घाटी का ढाई किलोमीटर का कठिन रास्ता सिर्फ 2.5 मिनट का रह जाएगा।

जम्मू में अपने संबोधन के दौरान राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा, 'कश्मीर में राजनेता, नौकरशाह अमीर बन गए हैं। वे समाज की ओर संवेदनशीलता को कम करते हैं। वे एक पैसा का दान नहीं करते हैं।

जम्मू-कश्मीर में पहले दो बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। जनवरी 1990 से अक्टूबर 1996 तक जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन रहा था वही 1986 मार्च से नवंबर 1986 तक भी राज्य में राष्ट्रपति शासन था।

 

राज्य में 25 अगस्त को लगे राज्यपाल शासन के बाद से लेकर अब तक सुरक्षा बलों को कई बड़ी कामयाबियां मिली है जिनमें नावेद जट्ट, अबु माज और अबु हमास जैसे बड़े आतंकी कमांडरों का खात्मा शामिल है।

 
 

21 नवंबर को पूरा दिन चले राजनीतिक उठापटक के बाद देर शाम राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने उस वक्त विधानसभा को भंग करने का निर्णय किया जब महबूबा मुफ्ती और सज्जाद लोन दोनों यह दावा कर रहे थे कि उनके पास सरकार बनाने के लिए आवश्यक विधायकों का समर्थन है।

राज्यपाल ने यह टिप्पणी नेशनल कांफ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला द्वारा भेजे गए उस पत्र के जवाब में आई है, जिसमें उन्होंने राज्य का स्थाई निवास प्रमाणपत्र देने की प्रक्रिया में बदलाव किए जाने की खबरों पर चिंता जताई थी।

 जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल बोले, हमारे पर सेना के लिए हथियार खरीदने तक के पैसों की कमी थी। नोटबंदी के बाद आधुनिक हथियार खरीदना मुमकिन हुआ है।