Security Council  

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीएम इमरान खान की बैठक में रक्षा मंत्री परवेज खटक, चेयरमैन जॉइंट स्टाफ जनरल नदीम रजा, पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा, एयरफोर्स चीफ, नेवी चीफ के साथ साथ आईएसआई के महानिदेशक भी शामिल हुए हैं।

वैश्विक मामलों के जानकारों का दावा है कि इस संकेत से यह भी साफ है कि आजादी के बाद से  अभी तक यह पहला मौका है जब भारत संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता के इतने करीब है। वहीं अमेरिका और चीन के बीच जारी ट्रेड वॉर के बीच भारत के लिए अब और आसान है कि वह इस मुद्दे पर चीन की सहमति लेने का दबाव बना सके।

ऐबटाबाद में रह रहे जैश-ए-मोहम्मद सरगना मसूद अजहर को अब पीओके के अतमुकाम पहुंचाया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक आतंकी घोषित करने के बाद फिर नए ठिकाने पर भेजने की तैयारी।

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस ने कहा कि साल 2008 से 2013 के बीच जब यूपीए सत्ता में थी तब छह सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। यहां तक कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी दो सर्जिकल स्ट्राइक की गईं। 

अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा, 'दुनिया मुसलमानों के प्रति चीन के शर्मनाक पाखंड को बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक तरफ चीन अपने यहां लाखों मुसलमानों पर अत्याचार करता है, वहीं दूसरी तरफ हिंसक इस्लामी आतंकी संगठनों को संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों से बचाता है।’

क्या यह मान लिया जाए कि आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद  के आका मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् द्वारा आतंकवादी घोषित न किया जाना भारत की कूटनीतिक विफलता है? कम से कम कांग्रेस का आरोप तो यही है। लेकिन क्या यह सच है?  पढ़िए वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार का विश्लेषण- 

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, जब चीन भारत के खिलाफ कदम उठाता है तो उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। 'मोदी की चीन कूटनीति गुजरात में शी के साथ झूला झूलना, दिल्ली में गले लगाना, चीन में घुटने टेक देना रही।

अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य ब्रैड शेरमैन ने कहा, ‘चीन ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र को उस जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने से रोक दिया, जिसने फरवरी में भारत में पुलवामा हमला किया था।’ 

 वैश्विक आतंकी की सूची में शामिल करने के प्रस्ताव पर तकनीकी रोक लगाई। चार अन्य स्थायी देशों, अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन ने किया था प्रस्ताव का समर्थन

जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी के तौर पर चिह्नित करने के प्रस्ताव पर बुधवार को होना है फैसला। चीन के कहना है कि इस मुद्दे का समाधान सभी को स्वीकार्य होना चाहिए।

 29 साल के हमजा को अल कायदा के ‘सबसे संभावित उत्तराधिकारी’ के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका ने उसकी सूचना देने वाले के 10 लाख डॉलर के ईनाम की घोषणा की है। 

संयुक्त राष्ट्र की 15 शक्तिशाली देशों की इस इकाई ने अपने बयान में पाकिस्तान के आतंकी समूह जैश-ए-मोहम्मद का नाम भी लिया। इस परिषद में चीन वीटो क्षमता वाला स्थायी सदस्य है। 

पुलवामा में हुए हमले के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान पर दबाव बढ़ता जा रहा है। ईरान और अफगानिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कदम उठाए हैं।