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Who is more powerful india or canada: खालिस्तान मुद्दे को लेकर भारत और कनाडा के रिश्तों में खटास आ गई है। आइए जानते हैं कि भातर के मुकाबले कनाडा के पास कितनी सैन्य ताकत है। 

राज्य में मीडिल क्लास तक के स्कूलों को खोल दिया गया है। हालांकि बच्चों की संख्या कम है। लेकिन स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ रही है। घाटी में लोग अब क्रिकेट खेलकर समय व्यतीत कर रहे हैं। यही नहीं राज्य में अब जनता की शिकायतों के लिए एक सेल का गठन किया गया है जिसमें लोग अपनी शिकायतों को दर्जा करा सकते हैं। इस सेल की देखरेख गर्वनर के तहत की जा रही है। केन्द्र सरकार ने राज्य की जेलों में बंद पत्थरबाजों के सरगना और अलगाववादी नेताओं को राज्य से  बाहर उत्तर प्रदेश की जेलों में शिफ्ट कर दिया है। अब इन अलगाववादी नेताओं के हौसले पस्त हैं।

जम्मू कश्मीर में एक मामूली घटना हुई। लेकिन इसका दुष्परिणाम बेहद ज्यादा हो सकता था। यह घटना इस बात का संकेत है कि कश्मीर में अभी भी सैयद अली शाह गिलानी जैसे अलगाववादियों का रसूख कायम है। जिसे खत्म करने के लिए और सख्ती की जरुरत है। 
 

राज्य में शांति कायम करने के लिए राज्य की जेलों में बंद और दुर्दांत कैदियों को उत्तर प्रदेश की जेल में ट्रांसफर करने का फैसला किया गया। आखिर केन्द्र की मोदी सरकार ने इसके लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की जेलों को ही क्यों चुना। इस सवाल का जवाब हम देते हैं। 

कश्मीर में सरकार की सख्ती से बौखलाए कश्मीरी अलगाववादी वहां माहौल बिगाड़ने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद यासीन मलिक की मौत की अफवाह उड़ा दी गई थी। जिससे कि घाटी में अशांति फैल जाए। लेकिन इस बात का अंदाजा होते ही तिहाड़ जेल के महानिदेशक ने बयान जारी करके इसकी पोल खोल दी। 
 

पाकिस्तान के विदेश मंत्री अब इस पर सवाल उठा रहे हैं। पाकिस्तान मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक जम्मू एवं कश्मीर मामलों की संसदीय समिति की पांचवीं बैठक के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इस पर सवाल उठाते भारतीय कार्रवाई को गलत बताया।

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इसके लिए कश्मीर मिशन बनाया है और इसी मिशन के तहत वह कश्मीर गए। जहां उन्होंने अलगाववादियों को उनकी हैसियत बता दी। अब शाह के इसी मिशन कश्मीर का हिस्सा है वहां पर आतंकवाद का सफाया करना। 

पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने केन्द्र सरकार ने कश्मीर मुद्दे पर हुर्रियत नेताओं से बातचीत करने की वकालत की है। असल में अपने कश्मीर दौरे पर अमित शाह ने किसी भी हुर्रियत नेता से बातचीत नहीं की और न ही वहां के राजनैतिक दलों से। जिसके बाद इन दलों को समझ में आ गया है कि केन्द्र सरकार हुर्रियत और अलगावादियों के खिलाफ कड़ा रूख अपना रही है। 

कश्मीर घाटी के युवाओं का हाथ में हथियार और पत्थर देने वाले अलगावादी नेता वहां के युवाओं के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। जबकि अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाई करा उनका भविष्य उज्जवल बना रहे हैं। इन अलगावादी नेताओं का चेहरा राज्यसभा में गृहमंत्री ने बेनकाब कर दिया है। ये अलगाववादी नेता अपने बच्चों को तमान तरह के ऐशो आराम की जिंदगी मुहैया करा रहे हैं जबकि घाटी के नौजवानों को आतंकवाद के राह पर झोंक रहे हैं।

अमित शाह जम्मू कश्मीर में बुधवार से दो दिवसीय दौरे पर थे। वहां पर उन्होंने सुरक्षा का जाएजा लिया और सुरक्षा बलों से मजबूती से आतंकवाद को खत्म करने को कहा। हालांकि अपने इस दौरे में अमित शाह ने किसी भी राजनैतिक दल के नेता से मुलाकात नहीं की। यही नहीं वह हुर्रियत के नेताओं से भी नहीं मिले। इसका जरिए उन्होंने राज्य के अलगाववादी नेताओं को कड़ा संदेश दिया। 

अमित शाह के दो दिवसीय दौरे के दौरान कश्मीर छावनी में तब्दील कर दिया था। तीन दशकों में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब केन्द्रीय गृहमंत्री  के दौरे के दौरान अलगाववादियों ने घाटी में बंद नहीं किया, न ही कोई हिंसा हुई और न ही राज्य के राजनैतिक दलों ने उनका विरोध किया।

मसरत आलम को एनआईए ने टेरर फंडिंग मामले में गिरफ्तार किया है और इसी सिलसिले में शब्बीर शाह और आंसिया अंद्राबी से एनआईए पूछताछ करेगी। ज्ञात हो कि जम्मू-कश्मीर मुस्लिम लीग के मुखिया मसरत आलम को तत्कालीन मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद द्वारा पिछले दिनों जेल से आजाद करने के बाद बवाल मच गया था। 

अमित शाह के गृहमंत्री बनते ही कश्मीर में आतंकियों के समर्थकों पर गाज गिरनी शुरु हो गई है। अब अलगाववादी ऑल पार्टी हुर्रियत कांफ्रेन्स का महासचिव मसर्रत आलम को तिहाड़ जेल की हवा खानी होगी। 

हाल में बनी JKAF भारत समर्थक राष्ट्रवादी नजरिये के साथ आगे बढ़ रही है। पार्टी का कहना है कि वह रियासत के बाशिंदो को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 और 35ए को लेकर चिंतित नहीं हैं। 

जम्मू-कश्मीर में लोकसभा की दो सीटों के लिए बृहस्पतिवार को मतदान हुआ। मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए बांदीपोरा में मतदाता गुलाम मोहम्मद ने कहा कि इस बार हम ऐसे प्रत्याशी को वोट देना चाहते हैं जो संसद में हमारे मुद्दे उठाए। हम राज्य में एकता चाहते हैं। ज्यादा मतदाताओं का कहना है कि वह विकास और शांति के लिए वोट कर रहे हैं। उत्तरी कश्मीर के बारामुला और उरी में मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया।  सुंबल, सोनवारी, बांदीपोरा में लोग अच्छी संख्या में वोट करने के लिए निकले।