Separatist Leader  

जम्मू कश्मीर में एक मामूली घटना हुई। लेकिन इसका दुष्परिणाम बेहद ज्यादा हो सकता था। यह घटना इस बात का संकेत है कि कश्मीर में अभी भी सैयद अली शाह गिलानी जैसे अलगाववादियों का रसूख कायम है। जिसे खत्म करने के लिए और सख्ती की जरुरत है। 
 

पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने केन्द्र सरकार ने कश्मीर मुद्दे पर हुर्रियत नेताओं से बातचीत करने की वकालत की है। असल में अपने कश्मीर दौरे पर अमित शाह ने किसी भी हुर्रियत नेता से बातचीत नहीं की और न ही वहां के राजनैतिक दलों से। जिसके बाद इन दलों को समझ में आ गया है कि केन्द्र सरकार हुर्रियत और अलगावादियों के खिलाफ कड़ा रूख अपना रही है। 

कश्मीर घाटी के युवाओं का हाथ में हथियार और पत्थर देने वाले अलगावादी नेता वहां के युवाओं के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। जबकि अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाई करा उनका भविष्य उज्जवल बना रहे हैं। इन अलगावादी नेताओं का चेहरा राज्यसभा में गृहमंत्री ने बेनकाब कर दिया है। ये अलगाववादी नेता अपने बच्चों को तमान तरह के ऐशो आराम की जिंदगी मुहैया करा रहे हैं जबकि घाटी के नौजवानों को आतंकवाद के राह पर झोंक रहे हैं।

अमित शाह के दो दिवसीय दौरे के दौरान कश्मीर छावनी में तब्दील कर दिया था। तीन दशकों में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब केन्द्रीय गृहमंत्री  के दौरे के दौरान अलगाववादियों ने घाटी में बंद नहीं किया, न ही कोई हिंसा हुई और न ही राज्य के राजनैतिक दलों ने उनका विरोध किया।

हुर्रियत नेता और कश्मीरी अलगाववादी सैयद अली शाह गिलानी का दिल्ली का घर जब्त कर लिया गया है। यह कार्रवाई आयकर विभाग ने की है। 

प्रवर्तन निदेशालय की  जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि शब्बीर शाह पाकिस्तान स्थित वैश्विक आतंकी और प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जमात-उद-दावा के सरगना हाफिज सईद के भी संपर्क में था।

- सूत्रों के मुताबिक, अलगाववादी संगठन हुर्रियत पर भी बैन लगाने की तैयारी हो रही है। अधिकारियों ने बताया कि किसी अप्रिय घटना की आशंका के मद्देनजर पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। 

सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 35ए को लेकर सोमवार को होने वाली सुनवाई से पहले जम्मू-कश्मीर अलगाववादी नेताओं को हिरासत में लेने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। पुलिस ने देर रात जेकेएलएफ नेता यासिन मलिक को हिरासत में लिया है और उसके साथ ही जमात-ए-इस्लामी के नेताओं को हिरासत में लेना शुरू हो गया है।

पुलवामा हमले के बाद जम्मू-कश्मीर की स्थिति की समीक्षा करने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कहा था कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से संपर्क रखने वालों को दी जा रही सुरक्षा की समीक्षा की जाएगी।