Sharad Pawar  

असल में राज्य में राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के प्रमुख शरद पवार ने मुलाकात को अहम माना जा रहा है। क्योंकि ये बैठक संजय राउत  और भाजपा नेता देवेन्द्र फडणवीस के बीच हुई बैठक के बाद हो रही है।

अगर देखें तो पुणे की जनसंख्या 94 लाख है और यहां पर 2 लाख से ज्यादा केस हैं। पुणे में रोजाना चार हजार से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और इसके बाद पुणे में कोरोना संक्रमितों की संख्या दो लाख पार हो गई है।

गौरतलब है कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच के आदेश दे दिए। जबकि राज्य की महाराष्ट्र सरकार इसके खिलाफ है। वहीं कोर्ट का फैसला आने के बाद सुशांत का परिवार और उनके प्रशंसकों ने संतोष जाहिर किया है।

राज्य में शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस की गठबंधन सरकार है। लेकिन राज्य में सीएम ठाकरे कांग्रेस की तुलना में एनसीपी को ज्यादा तवज्जो देते हैं। हालांकि इस बात को लेकर कांग्रेस कई बार सवाल उठा चुकी हैं।

असल में पवार का ये बयान तब आया है जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कठघरे में खड़ा कर आरोप लगा रहे हैं कि चीन की आक्रामकता के चलते भारतीय क्षेत्र पर चीन ने कब्जा कर लिया है।  पवार ने साफ किया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों का राजनीति नहीं करनी चाहिए।

महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 3,721 नए मामले सामने आए हैं और इसके बाद कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,35,796 तक पहुंच गई है। जबकि राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के  62 मरीजों की मौत हुई और इसके बाद राज्य में मरने वालों की संख्या बढकर 6,283 तक पहुंच गई।

पिछले दिनों ही कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी साफ कह चुके हैं कि राज्य में कांग्रेस निर्णायक भूमिका में नहीं बल्कि वह सिर्फ सरकार को सहयोगी कर रही है।  जिसके बाद राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार को कई बार सफाई देनी पड़ी। यही नहीं पिछले सात महीने में सरकार कई बार सहयोगी दलों के बयानों से असहज हो चुकी है। 

फिलहाल ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। एक दिन पहले ही भाजपा नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार विफल हो रही है और अभी तक राज्य सरकार ने ऐसे कोई कार्य नहीं किए जिससे ये कहा जा सके कि सरकार कोरोना संकट से निपटने के लिए कोई पहल कर रही है। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से मिलने से पहले राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की।

महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपनी कुर्सी बचाने को लेकर परेशान हैं। क्योंकि अभी तक राज्यपाल भगत सिंह कोहसारी ने विधान परिषद के सदस्य के रूप में उद्धव ठाकरे को नामित करने की राज्य मंत्रिमंडल की सिफारिश पर फैसला नहीं किया है। ठाकरे अभी तक किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं और कुर्सी बचाने के लिए उन्हें छह महीने भीतर किसी सदन का सदस्य होना जरूरी है।

कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए नौ प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है।  पार्टी ने मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया, छत्तीसगढ़ से केटीएस तुलसी और फुलो देवी नेताम, झारखंड से शहजाद अनवर, महाराष्ट्र से राजीव सताव, मेघालय से केनेडी कॉर्नेलियस खैयेम, राजस्थान से केसी वेणुगोपाल और नीरज दांगी को राज्यसभा प्रत्याशी बनाया है।

पिछले साल ही शिवसेना प्रमुख ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए थ। हालांकि उस वक्त वह राज्य के सीएम नहीं थे। लेकिन इस बार वह महाराष्ट्र के सीएम के तौर पर अयोध्या आ रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में शिवसेना का कोई जनाधार नहीं है। लेकिन ठाकरे का ये अयोध्या दौरा काफी अहम माना जा रह है। पिछले अयोध्या दौरे के दौरान ठाकरे ने भाजपा पर ये कह कर दवाब बनाने की कोशिश की थी कि अयोध्या में जल्द ही राम मंदिर बनाया जाना चाहिए।

असल में कांग्रेस और एनसीपी सीएम उद्धव ठाकरे को सीएए और एनपीआर के कार्यान्वयन के खिलाफ मनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अब ठाकरे ने फैसला किया है कि राज्य में सीएए और एनपीआर लागू किया जाएगा।

 महाराष्ट्र में राज्यसभा की सात सीटें खाली हो रही हैं।  विधानसभा में विधायकों की संख्या को देखते हुए भाजपा को तीन राज्यसभा सीटें मिल सकती हैं, जबकि राज्यसभा में कांग्रेस, राकांपा और शिवसेना को एक-एक सीट मिलेगी। वहीं असल लड़ाई अब चौथे सीटे को लिए होनी तय है।

सरकार के एनपीआर को लागू करने प्रक्रिया में महाराष्ट्र में कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कहा एनपीआर सीएए और एनआरसी से अलग हैं। लिहाजा इसको लेकर किसी भी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए। वहीं राज्य सरकार सीएए और एनआरसी को राज्य में लागू नहीं करने जा रहा है। असल में राज्य में कांग्रेस और एनसीपी राज्य पर दबाव बना रहे हैं कि एनआरपी  को भी राज्य में लागू नहीं किया जाए।

असल में ठाकरे और पवार के बीच तनातनी का सबसे बड़ा मुद्दा कोरेगांव है। जिसकी उद्धव ठाकरे सरकार जांच एनआईए को देने की अनुमति दे दी है। जिसको लेकर शरद पवार काफी नाराज बताए जा रहे हैं। असल में पिछले दिनों ही राज्य सरकार ने कहा था कि कोरेगांव की जांच राज्य की पुलिस करेगी।