Sheikh Abdulla  

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    Motivational NewsFeb 27, 2024, 10:21 PM IST

    गाजीपुर के किसान ने बदली परम्परा: 30 साल पहले शुरु की मॉडर्न खेती, अब पूरा इलाका फॉर्मिंग के लिए फेमस

    डेयरी फॉर्म कोलकाता शहर से बाहर ले जाना पड़ा। कारोबार नहीं जमा तो गांव लौटे। परम्परागत खेती शुरु की। फायदा नहीं हुआ तो मॉडर्न खेती शुरु कर दी। आज पूरा इलाका फॉर्मिंग के लिए फेमस है। 

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    Motivational NewsSep 7, 2023, 5:46 PM IST

    गाजीपुर के शेख अब्दुल्ला ने हजारों किसानों को दिखाई ​तरक्की की राह, इम्पलॉयमेंट बढ़ा, कमाई भी

    यूपी के गाजीपुर के भंवरकोल ब्लॉक के महेशपुर गांव निवासी शेख अब्दुल्ला ने तीन दशक पहले इलाके में आधुनिक खेती शुरु की। किसान विकास मंच बनाकर लोगों को कैश क्रॉप के लिए प्रेरित किया। अब इस इलाके में 'पाताल गंगा' नाम की प्रसिद्ध मंडी लगती है। देश-विदेश के व्यापारी खरीददारी के लिए आते हैं।

  • removal of article 370 was the decade old dream of jan sangh stalwart Dr shyama prasad mukherjeeremoval of article 370 was the decade old dream of jan sangh stalwart Dr shyama prasad mukherjee

    NewsAug 6, 2019, 3:10 PM IST

    'जहां बलिदान हुए मुखर्जी, वह कश्मीर अब भारत का है'

    जम्मू कश्मीर में धारा 370 और उसके विशेष राज्य का दर्जा खत्म करना भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति से ज्यादा भावनात्मक मुद्दा था। क्योंकि यह मुद्दा उन्हें अपनी विचारधारा के पुरोधा श्यामा प्रसाद मुखर्जी से विरासत में हासिल हुआ था। यह वही डॉ. मुखर्जी हैं जिनका नाम  संसद में बहस के समय गृहमंत्री अमित शाह सहित कई बीजेपी नेताओं ने बार बार लिया। आईए आपको बताते हैं कि केन्द्र सरकार के वर्तमान कदम से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का क्या रिश्ता था। आखिर क्यों उनके इस सपने को पूरा करने के नाम पर भाजपा ने इतना बड़ा रिस्क लिया। 
     

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    NewsAug 5, 2019, 3:11 PM IST

    आईए जानते हैं कि क्या था धारा 370 और 35-ए को लेकर विवाद और इसके खत्म होने से घाटी में क्या बदलेगा?

    आर्टिकल 35-ए आजादी मिलने के सात साल बाद यानी साल 1954 में अस्तित्व में आया था। यह एक अस्थायी उपबंध था जिसे राज्य में हालात को उस समय स्थिर करने के लिए जोड़ा गया था।  इस अनुच्छेद 35-ए को संविधान के निर्माताओं ने नहीं बनाया। बल्कि इसे शेख अब्दुल्ला और नेहरू के बीच 1952 के दिल्ली समझौता के बाद 1954 में को संविधान में जोड़ा गया। 35ए के जरिए भारतीय नागरिकता को जम्मू-कश्मीर की राज्य सूची का मामला बना दिया। लेकिन अब मोदी सरकार की इच्छा शक्ति की वजह से अब यह विवादास्पद प्रावधान इतिहास का हिस्सा बन चुका है।