Shiv Sena  

महाराष्ट्र की उद्धव सरकार राज्य में आने वाले दिनों में मुस्लिमों को दे सकती है। क्योंकि कांग्रेस और शिवसेना के गठबंधन बनने से पहले कांग्रेस ने ये शर्त रखी थी। जिसे शिवसेना सरकार ने माना था। वहीं अब कांग्रेस का कहना है कि ये एजेंडे में है। वहीं दूसरी तरफ एनसीपी नेता नबाब मलिक का कहना है कि राज्य में ये मुस्लिमों के लिए बड़ा मुद्दा है।

पिछले साल नवंबर में  शिवसेना ने महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन किया था। हालांकि शिवसेना ने भाजपा के साथ चुनाव लड़ा था। लेकिन मुख्यमंत्री के मुद्दे पर दोनों दलों में सहमति नहीं बनी और शिवसेना ने भाजपा के साथ  अपना तीन दशक पुराना गठबंधन तोड़ लिया था।
 

महाराष्ट्र में शिवसेना सरकार की मुश्किलें कांग्रेस पार्टी के नेता ही बढ़ा रहे हैं। हालांकि  कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे ने कहा था कि मंत्रियों के बयानों पर लगाम लगाने के लिए सरकार समन्वय समिति का गठन करेगी। इसमें ये तय किया जाएगा कि राज्य के मंत्रियों को किस तरह के बयानों से बचना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद राज्य में शिवसेना की मुश्किलें सहयोगी दल ही बढ़ा रहा हैं। 

महाराष्ट्र में शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार चला रही है। शिवसेना कभी कट्टर हिंदुत्व की राजनीति करती थी। लेकिन राज्य में कांग्रेस के साथ सरकार बनाने के बाद शिवसेना नरम हिंदुत्व की राह पर है। लेकिन महज एक दिन में शिवसेना दावा कर रही है कि उनसे हिंदुत्व को नहीं छोड़ा है। असल में शिवसेना की दुविधा ये है कि वह इस मुद्दे को मनसे को नहीं देना चाहती है। जिसने दो दिन पहले ही अपने चाल और चरित्र को बदला है।

शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुसलमानों को देश से बाहर निकालने का लेख लिखा है। लिहाजा इस बात को आसानी से समझा जा सकता है कि दो दिन पहले मनसे के अधिवेशन में जिस तरह के हिंदुत्व के एजेंडे पर चलने का संकल्प लिया था। लेकिन अब शिवसेना दावा कर रही है वह भी हिंदुत्व के एजेंडे पर काम रही है और वह भटकी नहीं है। जबकि सरकार गठन के वक्त कांग्रेस ने शिवसेना से साफ कहा था कि उसे अपना कट्टटर हिंदुत्व का चेहरा बदलाना होगा। जिस पर शिवसेना ने रजामंदी दी थी।

एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधियों ने उनसे कहा था कि अगर एनसीपी राज्य में शिवसेना के साथ हाथ मिलाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। क्योंकि अल्पसंख्यक भाजपा को सत्ता से दूर रखना चाहते थे। लिहाजा एनसीपी ने शिवसेना के साथ सरकार बनाई।

शिवसेना के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे की जयंती के मौके पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने अपने अधिवेशन की शुरूआत की। इस सम्मेलन में राज ठाकरे ने नया भगवा झंडा लॉन्च किया। वहीं उन्होंने हिंदुत्व और सावरकर की भी फोटो लगाई। जिससे इसका बात का अर्थ आसानी से समझा जा सकता है कि राज ठाकरे की पार्टी बदलने वाली है।

संजय राउत ने सीधे तौर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस व्यक्ति को वीर सावरकर को समझना है, उसे दो दिन अंडमान की जेल में रहना चाहिए। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी ने कहा कि वह राहुल सावरकर नहीं हो सकते हैं। जिसके बाद शिवसेना और कांग्रेस में जुबानी जंग शुरू हो गई थी। लेकिन अब संजय राउत के इस बयान के कांग्रेस ने भी शिवसेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

कभी इंदिरा गांधी के करीबी माने जाने वाले एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने साफतौर पर कहा कि शिवसेना सांसद संजय राउत को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। जिसका कोई आधार न हो। वहीं अपने बयान के बाद राउत ने इसे वापस ले लिया था और इसका दोष मीडिया को दिया था। हालांकि राउत के बयान के बाद राजनीति शुरू हो गई थी और वहीं कांग्रेस भी बैकफुट पर आ गई थी।

पिछले एक हफ्ते से उद्धव ठाकरे सरकार के गले की फांस बना विभागों का बंटवारा आखिरकार हो ही गया है। लेकिन इस बंटवारे में कांग्रेस में नाराजगी देखने को मिल रही है। हालांकि कैबिनेट विस्तार में तीन सहयोगी दलों के विधायकों में नाराजगी को मिली थी। लेकिन अभी तक विधायकों की नाराजगी कम नहीं हुई है। लेकिन अब विभागों के बंटवारे के बाद कांग्रेस नाराज दिखाई दे रही है। कांग्रेस के खाते में अच्छे विभाग नहीं आए हैं।

महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की गठबंधन सरकार को बने हुए महज एक महीने ही हुआ है। लेकिन तीनों दलों के विधायक बागी बन गए हैं। हालांकि सरकार बनने के बाद ठाकरे सरकार ने बड़ी मशक्कत के साथ एक महीने बाद कैबिनेट विस्तार किया गया। लेकिन ये विस्तार पार्टी के लिए ही मुसीबत बनता जा रहा है। पहले कांग्रेस के विधायक संग्राम थाप्टे के समर्थकों ने उन्हें मंत्री न बनाए जाने के बाद पार्षद के पदों से इस्तीफा दिया।

असल में राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार के कैबिनेट विस्तार के बाद कई विधायक नाराज चल रहे हैं। शिवसेना से लेकर एनसीपी के विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के विधायकों ने आलाकमान को अपना विरोध जता दिया है। वहीं शिवसेना में आदित्य ठाकरे को मंत्री बनाए जाने स आधा दर्जन से ज्यादा विधायक नाराज हैं और इन्होंने कैबिनेट विस्तार के समारोह में शामिल न होकर अपना विरोध जता दिया है।

शिवसेना सरकार एक्सिस में चल रहे राज्य सरकार के सरकारी खातों को केन्द्रीय सरकारी बैंकों में स्थानांतरित करने की योजना बना रही है और इसकी शुरूआत महाराष्ट्र के ठाणे नगर निगम से हो गई है। राज्य के कई सरकारी विभागों के सरकारी खाते एक्सिस बैंक में चल रहे हैं और पिछले दिनों शिवसेना ने प्रियंका  चतुर्वेदी और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अमृता फड़णवीस के बीच जुबानी जंग हुई थी।

अगर शिवसेना को एनसीपी का समर्थन मिलता भी है तो कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक को देखते हुए इसका विरोध करेगी। हालांकि पिछले दिनों शिवसेना ने साफ कर दिया था कि वह न तो अपने हिंदुत्व के मुद्दे को छोड़ेगी और न ही वह अपने विचारधारा से कोई समझौता करेगी। लेकिन महज एक महीने के दौरान भाजपा ने शिवसेना पर दबाव की राजनीति शुरू कर दी है।

एनसीपी प्रमुख पवार ने कहा कि इस कानून को लागू करने से देश में धार्मिक एवं सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। उन्होंने केन्द्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह देश के   मौजूदा गंभीर मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए सीएएस और एनआरसी को लागू करने की बात कर रही है। पवार ने कहा कि देश के आठ अन्य राज्यों की ही तरह महाराष्ट्र में भी सरकार को इसे लागू नहीं करने का ऐलान करना चाहिए।