Shivraj Singh  

राज्य के शिवपुरी, टीकमगढ़, मंदसौर, आगर मालवा और बैतूल सहित आठ जिलों में पिछले एक सप्ताह से नए मामले नहीं आए हैं। राज्य सरकार के पहल से उन जिलों में आर्थिक गतिविधियां पहले ही शुरू हो चुकी है, जहां कुछ समय से कोई भी पॉजिटिव केस या नए मामले सामने नहीं आए हैं।, राज्य सरकार 10 लाख नौकरियां पैदा करने की कोशिश कर रही है। 

शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट में पांच लोगों को जगह दी गई है। हालांकि सिंधिया  की तरफ से पांच नेताओं को जगह देने की मांग की जा रही थी। लेकिन भाजपा ने उनके दो ही सहयोगियों को जगह दी है। गौरतलब है कि कांग्रेस से छह विधायकों ने इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थामा था और इसमें  छह मंत्री थे। 

ऐसी चर्चा है राज्य में शिवराज सिंह की अगुवाई वाली भाजपा सरकार का रविवार को कैबिनेट विस्तार हो सकता है। अभी तक शिवराज सिंह ने ही मुख्यमंत्री की शपथ ली है और वह सरकार चला रहे हैं।  जिसको लेकर कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि वह सिंधिया समर्थकों को जगह नहीं दे पा रही है।  वहीं राज्य में कोरोना संकट को देखते हुए शिवराज भी कैबिनेट विस्तार चाहते हैं। 

राज्य में होने आईआईएफए का विरोध राज्य के सीएम शिवराज सिंह पहले ही कर चुके थे। जब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इस समारोह के लिए करार कर रहे थे तब शिवराज सिंह ने इसका विरोध किया था। तत्कालीन कांग्रेस इसे 90 देशों में प्रसारित करने वाली थी और शिवराज सिंह ने कहा कि राज्य सरकार को इस राशि को बाढ़ राहत और किसानों के कर्ज माफ में खर्च करना चाहिए।

देशभर में चल रहे लॉकडाउन के बीच राज्य सरकार ने कई तरह के फैसले किए हैं। जिसके तहत राज्य सरकार उन गरीबों के भी मुफ्त में राशन देगी। जिनके पास अभी तक राशन कार्ड नहीं है। वहीं राज्य सरकार ने शहर विभिन्न छात्रावासों को क्वारंटीन जोन बनाने का फैसला किया है। 

हालांकि राज्य में नई सरकार बनने के बाद से ही नौकरशाही को इसका अंदाजा लग गया था कि राज्य की नौकरशाही में बदलाव होगा और पिछले 15 महीनों से साइडलाइन किए अफसर मुख्यधारा में वापस आएंगे और कमलनाथ के करीबी अफसरों को साइड  लाइन किया जाएगा।

सिंधिया के कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद प्रदेश कांग्रेस इकाई में एक विद्रोह शुरू हो गया और सिंधिया के 22 विधायक ने राज्य की कमलनाथ सरकार से समर्थन वापस ले लिया था।  सिंधिया ने 10 मार्च को कांग्रेस छोड़ी थी और उसके बाद वह भाजपा में शामिल हो गए। 

राज्य में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार आज विधानसभा में विश्वास मत स्थानांतरित करेगी। हालांकि भाजपा के पास सरकार बनाने का पूरा बहुमत है। क्योकि पिछले दिनों कांग्रेस 22 विधायकों इस्तीफा दे दिया था। राज्य विधानसभा का चार दिवसीय विशेष सत्र आज से शुरू हो गया है और इस दौरान तीन बैठकें आयोजित की जाएंगी। 

शिवराज सिंह आज थोड़ी देर में राज्य में नए मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेंगे। हालांकि माना जा रहा है कि वह अकेले ही शपथ लेंगे और 26 मार्च को कैबिनेट का विस्तार करेंगे। राज्य में कमलनाथ सरकार के इस्तीफा देने के बाद भाजपा की सरकार बनना तय था। लेकिन मुख्यमंत्री के नाम पर पार्टी के भीतर किसी तरह की सहमति नहीं बन पा रही थी। जिसके कारण सीएम के नाम का ऐलान देर से हो सका।

माना जा रहा है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान आज रात 9 बजे चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह भोपाल के राजभवन में आयोजित किया जाएगा। राज्य में 20 मार्च को कांग्रेस सरकार से 22 विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ा था। 

शुक्रवार को राज्य में कमलनाथ सरकार के इस्तीफा देने के बाद अभी तक मध्य प्रदेश में भाजपा नई सरकार बनाने का दावा पेश नहीं कर सकी है। जबकि पार्टी के पास सरकार बनाने का पूर्ण बहुमत है और फिलहाल सरकार को किसी भी तरह का खतरा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद पार्टी ने सीएम के पद के लिए किसी भी नाम पर अपनी सहमति नहीं जताई है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार को 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया को पूरा करना है। हालांकि , फ्लोर टेस्ट से पहले सीएम कमलनाथ ने प्रेस कांफ्रेंस बुलाई है। जिसके बाद कहा जा रहा है कि कमलनाथ इस्तीफा दे सकते हैं।

कमलनाथ सरकार पर संकट गहराया हुआ है। पार्टी में सिंधिया के करीबी माने जाने वाले 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है और इसके कारण राज्य में कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई है। हालांकि कमलनाथ का दावा है कि उनकी सरकार को कई खतरा नहीं है और कांग्रेस विधायकों को भाजपा ने बंधक बनाया हुआ है। कमलनाथ का ये भी दावा है कि वह सदन में बहुमत साबित कर देंगे।

ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने और बुधवार को भाजपा में शामिल होने के बाद राज्य सरकार ने ये फैसला किया है। सिंधिया के भाजपा में जाने के बाद राज्य की कमलनाथ सरकार पर संकट के बादल छाए हुए हैं और राज्य सरकार अल्पमत में आ चुकी है। लिहाजा राज्य सरकार ने पुराने मामले को खोलते हुए सिंधिया की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

राज्य की कमलनाथ सरकार को समर्थन देने वाले बसपा विधायक संजीव कुशवाहा और सपा के राजेश कुमार शुक्ला ने हालांकि कमलनाथ सरकार से समर्थन का ऐलान तो नहीं किया है। लेकिन उन्होंने सोमवार को शिवराज सिंह से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की।  माना जा रहा है कि ये दोनों विधायक राज्य में बनने वाली भाजपा सरकार को समर्थन दे सकते हैं।