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union budget 2024 highlights hindi: मोदी सरकार 2.0 ने लोकसभा चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश किया। जहां वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कई महत्वपूर्ण ऐलान किए। इस बार टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। 
 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 पेश किया। इसमें कई अहम ऐलान किए गए हैं। करदाताओं को राहत नहीं मिली है। आइए चंद मिनट में समझते हैं पूरा बजट।

Budget 2024 LIVE Updates: नई संसद भवन में लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया गया वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने कार्यकाल का छतवान बजट पेश किया यह अंतरिम बजट भी है इस बजट में आम आदमी से जुड़े का ऐलान होने की उम्मीद थी हालांकि वित्त मंत्री ने 57 मिनट के भाषण में देश का पूरा वित्तीय लेखा-जोखा जनता के सामने रखा।

दरअसल, पावर कॉर्पोरेशन ने स्लैब में बदलाव का प्रस्ताव दिया था। इसमें बिजली दरों के 80 स्लैब को 50 करने का प्रस्ताव था। बीपीएल को छोड़ शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 3 स्लैब बनाने का प्रस्ताव था। 

इमरान खान आर्थिक मदद के लिए कई देशों के चक्कर लगा चुके हैं। लेकिन कुछ ही देशों के अलावा कोई उसे आर्थिक मदद नहीं दे रहा है। जबकि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती ही जा रही है। खाने पीने की वस्तुओं के भाव आसमान छू रहे हैं वहीं डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपये में भी गिरावट आ रही है।

माना जा रहा कि इस बैठक में कई उत्पादों को 28 फीसदी के जीएसटी की दर से कम कर 18 फीसदी के दर पर रखा जाएगा। जिसमें गाड़ियों के टायर, सीमेंट, टीवी, कंप्यूटर समेत दो पहिया वाहन भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी ये पहले कुह चुके हैं कि 28 फीसदी की जीएसटी दर में कुछ ही उत्पादों को रखा जाएगा। बाकी उत्पादों को कम दर में रखा जाएगा।

अगर आप बाइक खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ दिन और इंतजार करें। क्योंकि कुछ दिन इंतजार करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। क्योंकि कुछ इंतजार करने के बाद आपको सस्ती बाइक मिल सकती है। असल में सरकार कई उत्पादों में जीएसटी की दर कम कर रही है और ऐसा माना जा रहा है कि सरकार बाइक पर लगने वाले जीएसटी की भी 28 फीसदी से कम कर 18 फीसदी पर ला सकती है।

अगले हफ्ते सीएसटी काउंसिल की बैठक होने जा रही है। इसमें सबसे बड़ा मुद्दे कुछ उत्पादों को 28 फीसदी की जीएसटी दरों से कम करना है। काउंसिल में पिछली बार भी इस मुद्दे पर बातचीत हुई, लेकिन कोई फैसला नहीं आया। अभी तक सीमेंट पर 28 फीसदी की जीएसटी दर है। जिसे कम करने पर विचार किया जा सकता है। अक्टूबर में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई उत्पादों की 28 फीसदी की दरों से कम कर दिया गया था।

आईएमएफ के इंडिया मिशन चीफ रानिल सलगादो के मुताबिक, जीएसटी ने भारत को एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाया है। इससे पहली बार देश के भीतर बिना किसी बाधा के व्यापार मुमकिन हो सका है।