Sonia Gandhi  

असल में पंजाब की कांग्रेस सरकार के खिलाफ ही कई नेताओं ने मोर्चा खोल रखा है।  इन नेताओं ने सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ उनकी कार्यप्रणाणी को लेकर सवाल  उठाए हैं। इसमें प्रताप सिहं बाजवा भी हैं। जो पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं। वहीं सिंद्धू का कांग्रेस आलाकमान से मिलना इसलिए भी अहम माना जा रहा है कि क्योंकि दिल्ली में आप के चुनाव जीतने के बाद चर्चा थी कि सिद्धू कांग्रेस को छोड़ सकते हैं और आप की पंजाब में कमान सौंप सकते हैं।

राष्ट्रपति कोविंद के डोनाल्ड ट्रम्प के सम्मान में डिनर समारोह का आयोजन किया है। इसके लिए नियमों के मुताबिक सभी देश के कई नेताओं को आमंत्रित किया है। इसके लिए कांग्रेस के लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी और राज्यसभा में नेता आनंद शर्मा के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आमंत्रित किया है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भारत आ रहे हैं और भारत सरकार ने उनके लिए एक भव्य रात्रिभोज का आयोजन किया है। जिसमें कई गणमान्य नेताओं को आमंत्रित किया है। लेकिन सरकार की तरफ से कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी को आमंत्रित नहीं किया गया है। जिसको लेकर कांग्रेस नाराज है। सरकार ने ट्रम्प के साथ रात्रि भोज के लिए सोनिया गांधी को क्यों नहीं आमंत्रित किया गया।

असल में कांग्रेस और एनसीपी सीएम उद्धव ठाकरे को सीएए और एनपीआर के कार्यान्वयन के खिलाफ मनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अब ठाकरे ने फैसला किया है कि राज्य में सीएए और एनपीआर लागू किया जाएगा।

असल में जिन राज्यों में कांग्रेस सत्ता में है वह प्रियंका गांधी को राज्यसभा में भेजना  चाहते हैं। क्योंकि इन राज्यों के पास प्रियंका का उच्च सदन में भेजने का जरूररी बहुत है। लिहाजा राज्य में प्रियंका समर्थकों ने ये मुहिम चलाई है। कांग्रेस में प्रियंका गांधी के समर्थकों का कहना है कि प्रियंका गांधी के राज्यसभा में आने से पार्टी उच्च सदन में मजबूत होगी और वह केन्द्र सरकार को आसानी से कठघरे में खड़ा कर सकेंगी।

सरकार के एनपीआर को लागू करने प्रक्रिया में महाराष्ट्र में कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कहा एनपीआर सीएए और एनआरसी से अलग हैं। लिहाजा इसको लेकर किसी भी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए। वहीं राज्य सरकार सीएए और एनआरसी को राज्य में लागू नहीं करने जा रहा है। असल में राज्य में कांग्रेस और एनसीपी राज्य पर दबाव बना रहे हैं कि एनआरपी  को भी राज्य में लागू नहीं किया जाए।

राज्य में राज्यसभा की तीन सीटें खाली हो रही हैं। इसमें एक सीट पर दिग्विजय सिंह दावेदार हैं तो एक सीट पर सिंधिया अपनी दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि एक सीट भाजपा के खाते में जाएगी। वहीं कांग्रेस के खाते के दो सीटों में दावेदार ज्यादा है। अब तो एक सीट के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को भी बड़ा दावेदार माना जा रहा है।  इसके जरिए कमलनाथ समर्थक सिंधिया को मात देना चाहते हैं।

असल में सिंधिया और कमलनाथ के बीच चल रही जंग आज की नहीं है। सिंधिया राज्य में अपने लिए सम्मानजनक पद चाहते हैं। वहीं गुना में लोकसभा चुनाव हार जाने के बाद सिंधिया की आलाकमान के सामने हैसियत भी कम हुई है। लिहाजा वह राज्यसभा की सीट के साथ ही प्रदेश कांग्रेस की कमान अपने हाथ में रखना चाहते हैं।

फिलहाल राज्य में पार्टी की सरकार बनने के बाद से ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के बीच मतभेद जारी है। वहीं आज राज्य के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपनी सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करने की ज्योतिरादित्य सिंधिया की धमकी का जवाब दिया है। कमलनाथ ने कहा कि पार्टी महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्य में ऋण माफ करने के अपने वादे को निभाने के लिए सरकार को मजबूर करने के लिए सड़कों पर उतरने के लिए स्वतंत्र हैं।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस प्रियंका गांधी वाड्रा को राज्यसभा में भेजने की तैयारी में है। हालांकि अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि प्रियंका गांधी किस राज्य से राज्यसभा में भेजा जाएगा। लेकिन अभी छत्‍तीसगढ़ कोटे से राज्‍यसभा भेजने की चर्चा चल रही है। हालांकि अप्रैल में छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश से भी सीटें खाली हो रही है और इसमें कांग्रेस के कई दिग्गज रिटायर हो रहे हैं। 

मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दो गुट एक बार फिर आमने सामने हैं। एक दिन पहले ही कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि अग राज्य सरकार जनता से किए वादे पूरे नहीं करती है तो वह जनता के पक्ष में सड़कों पर उतरेंगे। हालांकि सिंधिया और कमलनाथ की दुश्मनी जगजाहिर है और दोनों एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोलते रहते हैं।

कांग्रेस के नेता दावा करते हैं कि कांग्रेस ने दिल्ली में लगातार पन्द्रह साल तक राज किया। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस की राज्य की 66 सीटों में से 63 सीटों पर जमानत जब्त हो गई।। जबकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस दूसरे स्थान पर आई थी और उसका प्रदर्शन राज्य में आप से बेहतर था। लेकिन दिल्ली हार के बाद अब कांग्रेस के दिग्गज नेता  वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा है कि पार्टी को ''सख्ती" से सोचना चाहिए और ये हार पार्टी के लिए कोरोना वायरस की तरह है।

सिंधिया को कमलनाथ का विरोधी माना जाता है। सिंधिया इससे पहले भी राज्य की कमलनाथ सरकार को चुनाव से पहले किए गए वादों को पूरा करने के लिए कह चुके हैं। लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री कमलनाथ से छत्तीस का आंकड़ा होने के कारण राज्य सरकार उनकी चेतावनी को तवज्जो नहीं देती है। लेकिन अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद सिंधिया की इस चेतावनी को काफी अहम माना जा रहा है।

विधानसभा चुनाव में हार के बाद दिल्ली कांग्रेस में इकाई के बड़े पैमाने पर होने की संभावना है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन के 70 में से 67 उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई। कांग्रेस में महज तीन प्रत्याशी ही अपनी  जमानत बचा पाए। लिहाजा कांग्रेस का अब तक का दिल्ली में खराब प्रदर्शन है। हालांकि हार के बाद भी पार्टी में गुटबाजी देखी जा रही है। क्योंकि पीसी चाको ने हार के बाद कहा कि दिल्ली में पार्टी को कमजोर करने में दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की अहम भूमिका रही थी। 

पूर्व पीएम देवेगौड़ा ने क्षेत्रीय दलों से कांग्रेस के पीछे चलने को कहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय दलों को भाजपा को टक्कर देने के लिए केवल भाषणों से मदद नहीं मिलेगी। इसके लिए क्षेत्रीय दलों को और धर्मनिरपेक्ष दलों को देश में राजनीतिक रूप से अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी।