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फिलहाल भारत सरकार चीन से होने वाले आयात को नीचे धकेलने में कामयाब रही है और देश में अब कई उपकरण भारत में निर्मित किए जा रहे हैं। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक बिजली क्षेत्र में वार्षिक चीनी आयात 17,289 करोड़ रुपये (2009-2010) में था जो 19,682 करोड़ रुपये (2017-2018) में बढ़कर हो गया।

भिंड जिले में गोहद और मेहगांव विधानसभा क्षेत्रों में उप चुनाव हो रहे हैं। यहां हिंसा न हो इसके लिए प्रशासन ने दंगा निरोधी हथियारों के इस्तेमाल का फैसला लिया है। इसके लिए पुलिस जवानों को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है।

राज्य में पिछले 24 घंटे में 17,559 लोगों का इलाज किया गया है और उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली है। जबकि राज्य में इसके बाद 7,92,832 संक्रमित ठीक हो गए हैं। जबकि राज्य में 2,97,125 लोगों का इलाज चल रहा है। 

असल में राज्य की सत्ताधारी अरविंद केजरीवाल सरकार ने कोरोना के कम होते मामलों को देखते हुए कई तरह की छूट दे दी है। जिसके बाद राज्य में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। केजरीवाल सरकार ने राज्य में साप्ताहिक बाजार को भी शुरू कर दिया है।

राज्य स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में अब तक 7,92,541 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं और इसमें से 5,73,559 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं अब तक राज्य में 24,583 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण के कारण चली गई है।  फिलहाल राज्य में रिकवरी दर 72.37 फीसदी है जबकि मृत्युदर 3.1 फीसदी है।

राज्य सरकार ने पुणे, पिंपड़ी-चिंचवाड और कुछ अन्य हिस्सों में 13 जुलाई की आधी रात से लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया है। ये लॉकडाउन 23 जुलाई तक चलेगा। राज्य में 13-18 जुलाई के दौरान चलने वाले लॉकडाउन में केवल दूध, दवा की दुकानें एवं क्लीनिक को खुलने की इजाजत होगी।

पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू अल्पसंख्यों ने इस्लामाबाद में मंदिर का निर्माण करने की योजना बनाई थी। इसके लिए पहले पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने तीन साल के बाद मंजूरी दी। लेकिन अब एक बार फिर मंदिर के निर्माण को रोक दिया गया है। पाकिस्तान में कृष्ण मंदिर का निर्माण राजधानी के एच-9 प्रशासनिक डिवीजन में 20 हजार वर्ग फुट क्षेत्र में किया जाना है। 

राज्य में लगातार तीसरे दिन राज्य में 2000 से अधिक मामले सामने आए हैं। वहीं राज्य के विभिन्न अस्पतालों में 23,509 मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं एक ही दिन में 1,630 लोगों को स्वस्थ हुए हैं और उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई

केन्द्र सरकार ने कोरोनोवायरस लॉकडाउन के दौरान राजस्व में आ रही गिरावट के कारण महंगाई भत्ते को रोक दिया है। केन्द्र सरकार ने मार्च में महंगाई भत्ते का ऐलान किया था।  लेकिन अब केन्द्र सरकार ने बढ़े हुए महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी है। केन्द्र सरकार ने मार्च में महंगाई भत्ते को 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 21 प्रतिशत कर दिया था।

राज्य में होने आईआईएफए का विरोध राज्य के सीएम शिवराज सिंह पहले ही कर चुके थे। जब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इस समारोह के लिए करार कर रहे थे तब शिवराज सिंह ने इसका विरोध किया था। तत्कालीन कांग्रेस इसे 90 देशों में प्रसारित करने वाली थी और शिवराज सिंह ने कहा कि राज्य सरकार को इस राशि को बाढ़ राहत और किसानों के कर्ज माफ में खर्च करना चाहिए।

 जानकारी के मुताबिक देश भर के बड़े शहरों से सैकड़ों की तादाद में प्रवासी कामगार अपने गाँवों की ओर वापस आ रहे हैं। जबकि इन लोगों के पास यातायात के साधन नहीं हैं और वह पैदल ही अपने गांवों की तरफ आ रहे हैं। लिहाजा केन्द्र सरकार ने राज्यों को सामूहिक पलायन रोकने का आदेश दिया है।

राना कपूर को को प्रवर्तन निदेशालय ने कथित वित्तीय अनियमितताओं के एक मामले में गिरफ्तार किया गया है। जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला है। ईडी पहले ही राणा कपूर और उनकी पत्नी बिंदू कपूर, बेटियों राखी कपूर टंडन, राधा कपूर और रोशनी कपूर के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर चुका है।

हालांकि विभिन्न राज्यों में इस वायरस के असर को रोकने के लिए तरह तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन चेपअप सेंटर बन जाने के बाद इस प्रभाव को रोकने में मदद मिलेगी। कल ही प्रधानमंत्री ने केन्द्रीय स्वास्थ्य विभाग के कोरोना को लेकर अहम बैठक की थी। जिसके बाद कई तरह के जरूरी  कदम उठाने के आदेश दिए।

नमस्कार स्वागत है आपका माय नेशन में, मेरा नाम है अमल चौधरी और आज हम बात करेंगे कि कैसे कोरोनावायरस अब केवल चीन के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सिरदर्द बनता जा रहा है. केरल में कोरोनावायरस (कोविड-19) से संक्रमित एक और मरीज को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। लेकिन, उसे कुछ दिन और घर में ही निगरानी में रखा जाएगा। इससे पहले भी संक्रमित एक मरीज की स्थिति बेहतर होने के बाद उसे घर भेज दिया गया था। केरल में संक्रमण के तीन मामले सामने आए थे, जिनमें अब दो की हालत बेहतर हो गई है।

असल में राज्य में प्रदर्शनकारियों पर कथित पुलिस अत्याचारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का रुख किया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कई नेताओं के साथ एनएचआरसी पहुंचे थे। इन नेताओं का कहना था कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार निर्दोष लोगों को जेल भेज रही है।