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बोर्ड के अध्यक्ष जुफर फारूकी ने कहा था कि वह अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। लेकिन एक कट्टरपंथी धड़े का कहना है कि बोर्ड को जमीन नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि मुस्लिम समाज मस्जिद बनाने के लिए कभी भी जमीन खरीद सकता है।  हालांकि फारूकी ने कहा बोर्ड की बैठक सरकार द्वारा जमीन के आवंटन से संबंधित दस्तावेजों पर विचार-विमर्श करेगी।

असल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध सुन्नी वक्फ बोर्ड कर रहा है और वह इसे एकतरफा फैसला करार दे रहा है। लिहाजा बोर्ड के ज्यादातर सदस्य इस जमीन के खिलाफ हैं। कई मुस्लिम नेता और धर्मगुरु इसे इस्लाम के खिलाफ बता रहे हैं और इस जमीन पर किसी भी तरह की मस्जिद बनाने के खिलाफ हैं। मुस्लिम नेताओं और धर्म गुरुओं का कहना है कि इस जमीन पर मस्जिद की जगह अस्पताल या फिर स्कूल खोला जाना चाहिए। 

असल में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और सांसद असुद्दीन ओवैसी ने ही सुप्रीम का फैसला आने के बाद साफ कर दिया था कि वह मस्जिद के लिए किसी खैरात की जमीन को नहीं लेंगे। ओवैसी ने कहा कि ये फैसला एक तरफा दिया गया है। हालांकि बोर्ड के अध्यक्ष ने साफ किया कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आदर करते हैं और बोर्ड किसी भी रिव्यू पिटिशन के पक्ष में नहीं है।

अयोध्या में राम मंदिर के मामले में पिछले 23 दिनों से सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। लेकिन अदालत फिलहाल किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्वाणी अखाड़ा ने एक बार फिर से अदालत के बाहर मध्यस्थता के जरिए मामला सुलझाने की कोशिश किए जाने की अपील की है। 
 

वसीम रिजवी ने दावा किया कि राज्य में जल्द ही अब बंगाली डायन का जुल्म खत्म होने वाला है। क्योंकि अगले विधानसभा चुनाव में वहां पर भाजपा की सरकार बनने जा रही है और उम्मीद की जा रही की चमरपंथियों की सरकार राज्य से विदा हो जाएगी। उन्होंने कहा कि  राज्य में भाजपा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है।

सरकार के इस फैसले पर प्रधानमंत्री यूसेफ चाहेद ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि सुरक्षा कारणों से देश के सभी स्त्री-पुरुषों के लिए चेहरा खुला रखना अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे उनकी पहचान स्पष्ट हो सके। 

पाकिस्तान में रहने वाले शियाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। पाकिस्तान की आबादी का 20 फीसदी हिस्सा शिया हैं, लेकिन जिस तरह से उनके खिलाफ हिंसा हो रही है, उसे नरसंहार ही कहा जा सकता है।

अयोध्या मामले को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस एस के कौल की पीठ के सामने सुनवाई के लिए चार जनवरी को सूचीबद्ध किया गया है। डबल बेंच के इस मामले में सुनवाई के लिए तीन जजों की पीठ का गठन करने की संभावना है।