Supreme Court  

भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित-बाल्टिस्तान में चुनाव कराए जाने के आदेश का कड़ा विरोध किया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने फिर साफ कर दिया है कि पूरे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के अलावा गिलगित-बाल्टिस्तान भी भारत का अभिन्न हिस्सा है। दरअसल, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों सरकार को गिलगित-बाल्टिस्तान में आम चुनाव कराने और इससे संबंधित केंद्रीय कानून में संशोधन का आदेश दिया था। भारत की प्रतिक्रिया इस आदेश के बाद आई है।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र से कहा कि कोरोनावायरस के संक्रमण की जांच मुफ्त की जाए, भले ही यह सरकारी लैब में हो या फिर निजी लैब में। अदालत ने कहा कि केंद्र इस संबंध में तुरंत जरूरी निर्देश जारी करे। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि ऐसा तंत्र भी विकसित कीजिए, जिससे टेस्ट के लिए लोगों से ज्यादा फीस ली जाए तो उसे सरकार वापस लौटाए। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस रवींद्र भट की बेंच को केंद्र ने बताया कि देशभर में 118 लैब में रोजाना 15 हजार टेस्ट किए जा रहे हैं और हम इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए 47 प्राइवेट लैब को भी जांच की मंजूरी दे रहे हैं।

मैं अपनी राय इस मामले में दूं, इससे पहले हम लोगों को राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की भूमिका और नियुक्ति के बारे में समझना होगा। हालांकि उनकी नियुक्ति को लेकर सोशल मीडिया में कई तरह के बयान आए थे। अनुच्छेद (0 (1) (क) जब भारत के संविधान के अनुच्छेद (0 (3) के साथ पढ़ा जाता है, यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति 12सदस्यों को संसद के ऊपरी सदन यानी राज्य सभा में नामांकित कर सकता है, जिसमें 250 सदस्य होते हैं।

निर्भया के के दादा ने एशियानेट न्यूज़ हिंदी से बात चीत में बताया कि आज पूरा गांव होली का जश्न मनाएगा। आज लम्बे संघर्ष के बाद निर्भया को ही नहीं बल्कि हमारे पूरे गांव को इंसाफ मिला है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार को 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया को पूरा करना है। हालांकि , फ्लोर टेस्ट से पहले सीएम कमलनाथ ने प्रेस कांफ्रेंस बुलाई है। जिसके बाद कहा जा रहा है कि कमलनाथ इस्तीफा दे सकते हैं।

आखिरकार 2655 दिन के इंतजार के बाद देश की बेटी निर्भया को न्याय मिल गया। निर्भया के दोषियों को शुक्रवार सुबह 5.30 बजे तिहाड़ जेल में फांसी दी गई। पवन जल्लाद लीवर खींचकर चारों दोषियों को एक एक कर फांसी दी। यह पहला मौका है जब तिहाड़ में एक साथ चार दोषियों को फांसी दी गई।

उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल 24 अक्टूबर को शीर्ष अदालत में निर्धारित बकाया समेकित सकल राजस्व (एजीआर) का स्व-मूल्यांकन या फिर से आकलन करने के लिये केन्द्र और दूरसंचार कंपनियों को बुधवार को आड़े हाथ लिया

अदालत ने कहा, ‘‘ जब एक बार महिला अधिकारियों की भर्ती के लिए वैधानिक अवरोध हटा दिया गया तो स्थायी कमीशन देने में पुरुष और महिलाओं के साथ समान व्यवहार होना चाहिए।’’

नमस्कार स्वागत है आपका माय नेशन में, मेरा नाम है अमल चौधरी और आज हम बात करेंगे निर्भया के दोषियों को एक बार फिर से जारी किए गए डेथ वॉरंट के बारे में. निर्भया केस में पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को चारों दोषियों का तीसरा डेथ वॉरंट जारी किया। एडिशनल सेशन जज ने 3 मार्च को सुबह 6 बजे फांसी देने का आदेश दिया है। निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद कि 3 मार्च को दोषियों को फांसी दे दी जाएगी। उन्होंने कहा कि न्याय में देर होती है, अंधेर नहीं होता।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि महिलाओं और बच्चों को दी गई छूट संविधान के अनुच्छेद 14, 15 (1) और 21 का उल्लंघन है और मोटर वाहन अधिनियम अधिनियम के तहत दो-पहिया सवारों के लिए अनिवार्य किए गए हेलमेट के उपयोग के उद्देश्य को भी पूरा नहीं करता है। छात्र का कहना था कि केवल सिख समुदाय के सदस्यों को मोटर वाहन अधिनियम में एक प्रावधान के अनुसार हेलमेट पहनने से छूट दी गई है

नमस्कार स्वागत है आपका माय नेशन में, मेरा नाम है अमल चौधरी और आज हम बात करेंगे एससी/एसटी एक्ट के प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरकरार रखने के बारे में. अनुसूचित जाति/जनजाति के उत्पीड़न से जुड़े कानून (एससी/एसटी एक्ट) के प्रावधानों में पिछले साल सरकार की तरफ से किए गए संशोधनों को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। जस्टिस अरुण मिश्र, जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस रवींद्र भट की बेंच ने सोमवार को इस मामले में 2-1 से फैसला दिया, यानी दो जज फैसले के पक्ष में थे और एक ने इससे अलग राय रखी। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर शुरुआती तौर पर लगता है कि केस झूठा है तो अदालत एफआईआर रद्द कर सकती है।

दिल्ली के शाहीन बाग में करीब दो महीने से नागरिकता संसोधन कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शन करने वालों ने सड़क पर कब्जा कर रखा है। जिसके कारण दिल्ली से नोएडा और नोएडा से दिल्ली और हरियाणा जानें वाले लाखों लोगों को रोजाना दिक्कतों को सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा अब परेशान जनता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इसके लिए जनता ने पिछले दिनों शाहीन बाग में भी प्रदर्शन किया था।

जनता ने शाहीन बाग के रास्ते को खाली कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। लोगों का कहना है इसके कारण उन्हें पिछले पचास दिनों से ज्यादा से दिक्कत हो रही है। लेकिन उनकी कोई नहीं सुन रहा है। उन्हें महज एक किलोमीटर के लिए तीस किलोमीटर लंबा सफर तय करना पड़ रहा है।

नमस्कार स्वागत है आपका माय नेशन में, मेरा नाम है अमल चौधरी और आज हम बात करेंगे कि कैसे केंद्र सरकार ने निर्भया मामले हो रही देरी पर आपत्ति जताई है. पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा निर्भया के दोषियों की फांसी पर अगले आदेश तक रोक के फैसले पर केंद्र ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी। रविवार को इस पर विशेष सुनवाई के दौरान केंद्र ने कहा कि दुष्कर्मी जानबूझकर और सोचे-समझे तरीके से दया याचिका और क्यूरेटिव पिटीशन नहीं दाखिल कर रहे हैं और यह कानूनी आदेश को कुंठित करने का मंसूबा है।

सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक दलील के जवाब में प्रस्तुत देते हुए कहा कि मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं के नमाज पढ़ने पर रोक नहीं है। असल में कोर्ट के के निर्देश पर महिलाओं को मस्जिद में प्रवेश करने और नमाज़ अदा करने की अनुमति देने की मांग की गई थी।