Supreme Court  

मोदी सरकार (Modi government) ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को एक ऐतहासिक फैसले की जानकारी दी। सरकार ने Supreme Court को बताया कि महिलाओं को NDA और नेवल अकादमी के जरिये सेना में होने का फैसला कर लिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) के इतिहास में मंगलवार(31 अगस्त) का दिन यादगार बन गया। HC में आज 9 जजों को एक साथ शपथ दिलाई गई। इनमें तीन महिला जस्टिस भी शामिल हैं।

कोर्ट ने कहा कि पूरे देश के लिए एक सामान्य आदेश कैसे पारित कर सकता है। क्योंकि देश में कोरोना की स्थिति  विकट है। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे और जस्टिस ए एस बोपन्ना और वी रामसुब्रमण्यन की पीठ ने कहा कि मुहर्रम का जुलूस निकालने की अनुमति देने के बाद इससे एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया जा सकता है और अराजकता फैल सकती है।  

 सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से इस मामले को उच्च न्यायालय में ले जाने को कहा। इसी दौरान कोर्ट ने इस डील पर हैरानी जताते हुए कहा, 'किसी विदेशी सरकार द्वारा किसी राजनीतिक दल के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने के बारे में कभी नहीं सुना।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मंदिर के मामलों के प्रबंधन वाली प्रशासनिक समिति की अध्यक्षता तिरुवनंतपुरम के जिला न्यायाधीश करेंगे और कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द किया, जिसमें कोर्ट ने राज्य सरकार से श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर का नियंत्रण अपने हाथ में लेने के लिए न्यास का गठन करने को कहा था।

भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित-बाल्टिस्तान में चुनाव कराए जाने के आदेश का कड़ा विरोध किया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने फिर साफ कर दिया है कि पूरे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के अलावा गिलगित-बाल्टिस्तान भी भारत का अभिन्न हिस्सा है। दरअसल, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों सरकार को गिलगित-बाल्टिस्तान में आम चुनाव कराने और इससे संबंधित केंद्रीय कानून में संशोधन का आदेश दिया था। भारत की प्रतिक्रिया इस आदेश के बाद आई है।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र से कहा कि कोरोनावायरस के संक्रमण की जांच मुफ्त की जाए, भले ही यह सरकारी लैब में हो या फिर निजी लैब में। अदालत ने कहा कि केंद्र इस संबंध में तुरंत जरूरी निर्देश जारी करे। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि ऐसा तंत्र भी विकसित कीजिए, जिससे टेस्ट के लिए लोगों से ज्यादा फीस ली जाए तो उसे सरकार वापस लौटाए। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस रवींद्र भट की बेंच को केंद्र ने बताया कि देशभर में 118 लैब में रोजाना 15 हजार टेस्ट किए जा रहे हैं और हम इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए 47 प्राइवेट लैब को भी जांच की मंजूरी दे रहे हैं।

मैं अपनी राय इस मामले में दूं, इससे पहले हम लोगों को राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की भूमिका और नियुक्ति के बारे में समझना होगा। हालांकि उनकी नियुक्ति को लेकर सोशल मीडिया में कई तरह के बयान आए थे। अनुच्छेद (0 (1) (क) जब भारत के संविधान के अनुच्छेद (0 (3) के साथ पढ़ा जाता है, यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति 12सदस्यों को संसद के ऊपरी सदन यानी राज्य सभा में नामांकित कर सकता है, जिसमें 250 सदस्य होते हैं।

निर्भया के के दादा ने एशियानेट न्यूज़ हिंदी से बात चीत में बताया कि आज पूरा गांव होली का जश्न मनाएगा। आज लम्बे संघर्ष के बाद निर्भया को ही नहीं बल्कि हमारे पूरे गांव को इंसाफ मिला है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार को 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया को पूरा करना है। हालांकि , फ्लोर टेस्ट से पहले सीएम कमलनाथ ने प्रेस कांफ्रेंस बुलाई है। जिसके बाद कहा जा रहा है कि कमलनाथ इस्तीफा दे सकते हैं।

आखिरकार 2655 दिन के इंतजार के बाद देश की बेटी निर्भया को न्याय मिल गया। निर्भया के दोषियों को शुक्रवार सुबह 5.30 बजे तिहाड़ जेल में फांसी दी गई। पवन जल्लाद लीवर खींचकर चारों दोषियों को एक एक कर फांसी दी। यह पहला मौका है जब तिहाड़ में एक साथ चार दोषियों को फांसी दी गई।

उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल 24 अक्टूबर को शीर्ष अदालत में निर्धारित बकाया समेकित सकल राजस्व (एजीआर) का स्व-मूल्यांकन या फिर से आकलन करने के लिये केन्द्र और दूरसंचार कंपनियों को बुधवार को आड़े हाथ लिया

अदालत ने कहा, ‘‘ जब एक बार महिला अधिकारियों की भर्ती के लिए वैधानिक अवरोध हटा दिया गया तो स्थायी कमीशन देने में पुरुष और महिलाओं के साथ समान व्यवहार होना चाहिए।’’

नमस्कार स्वागत है आपका माय नेशन में, मेरा नाम है अमल चौधरी और आज हम बात करेंगे निर्भया के दोषियों को एक बार फिर से जारी किए गए डेथ वॉरंट के बारे में. निर्भया केस में पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को चारों दोषियों का तीसरा डेथ वॉरंट जारी किया। एडिशनल सेशन जज ने 3 मार्च को सुबह 6 बजे फांसी देने का आदेश दिया है। निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद कि 3 मार्च को दोषियों को फांसी दे दी जाएगी। उन्होंने कहा कि न्याय में देर होती है, अंधेर नहीं होता।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि महिलाओं और बच्चों को दी गई छूट संविधान के अनुच्छेद 14, 15 (1) और 21 का उल्लंघन है और मोटर वाहन अधिनियम अधिनियम के तहत दो-पहिया सवारों के लिए अनिवार्य किए गए हेलमेट के उपयोग के उद्देश्य को भी पूरा नहीं करता है। छात्र का कहना था कि केवल सिख समुदाय के सदस्यों को मोटर वाहन अधिनियम में एक प्रावधान के अनुसार हेलमेट पहनने से छूट दी गई है