Supreme Court  

फिलहाल अपने ताजा बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील राजीव धवन की जबरदस्त आलोचना रही है। धवन सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्ष और सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी राजीव धवन हिंदू और हिंदू धर्म के बारे में कई तरह के बयान दे चुके हैं। 

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की देवेन्द्र फडणनीस सरकार को आदेश दिया कि वह कल शाम को पांच बजे तक सदन में अपना बहुमत साबित करे। ये एक तरह से भाजपा के लिए बड़ा झटका है। कोर्ट ने कहा कि इस टेस्ट का लाइव टेलीकास्ट और वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्य स्थापित करने के लिए कोर्ट हैं। कोर्ट ने साफ किया कि बहुमत के दौरान सदन की वीडियो रिकॉर्डिंग और लाइव टेलीकास्ट हो। 

असल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध सुन्नी वक्फ बोर्ड कर रहा है और वह इसे एकतरफा फैसला करार दे रहा है। लिहाजा बोर्ड के ज्यादातर सदस्य इस जमीन के खिलाफ हैं। कई मुस्लिम नेता और धर्मगुरु इसे इस्लाम के खिलाफ बता रहे हैं और इस जमीन पर किसी भी तरह की मस्जिद बनाने के खिलाफ हैं। मुस्लिम नेताओं और धर्म गुरुओं का कहना है कि इस जमीन पर मस्जिद की जगह अस्पताल या फिर स्कूल खोला जाना चाहिए। 

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक समीक्षा याचिका दायर की है। बोर्ड एक निजी संगठन है, इसमें न तो चुनाव होते हैं, न ही सरकारी प्रतिनिधित्व होता है और न ही इसे सदस्यता के लिए किसी योग्यता की आवश्यकता होती है। यह 47 साल पहले इंदिरा गांधी के काल में स्थापित एक गैर-लाभकारी संगठन है, जिसकी वैधता बेहद संदिग्ध है। इस संगठन के सदस्य स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) जैसे आतंकवादी संगठनों का समर्थन करते हैं। वे अपने आप को भारतीय मुसलमानों के लिए मुखपत्र के रूप में चित्रित करते हैं जो उनकी कल्पना के अलावा कुछ भी नहीं है। 

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राज्य में देर रात तक चले राजनैतिक घटनाक्रम में एनसीपी के 54 में 51 विधायक पार्टी प्रमुख शरद पवार के पास लौट आए थे। जिसके बाद तीनों दलों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर भाजपा के देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के महाराष्ट्र के राज्यपाल के फैसले को रद्द करने का अनुरोध किया है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन दलों की याचिका को स्वीकार कर लिया था और आज न्यायमूर्ति एनवी रमन, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ रविवार को सुनवाई करेगी।

यह संघर्ष 500 वर्षों से चल रहा है। लगभग अस्सी प्रतिशत आबादी वाले लोगों ने शांति से अपनी मांगों को अंग्रेजों, फिर सरकार और अब न्यायपालिका के सामने रखा। यहां तक कि जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने वहां एक मंदिर के अस्तित्व को साबित कर दिया है। फिर भी, कथा को मीडिया के कुछ वर्गों द्वारा पक्षपाती किया गया है। अपने पिछले कुछ ट्वीट्स में राणा अय्यूब और बरखा दत्त की पसंद ने केवल हिंसा को उकसाया है। वे अपनी किताबें और एजेंडा बेचने के लिए दंगे होने का इंतजार करते हैं। 

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अब जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रमुख का कहना है कि मुस्लिम समाज को अयोध्या में दी जा रही जमीन को नहीं लेना चाहिए। उन्हें अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले में खोट नजर रहा है। हालांकि शनिवार को पुर्वविचार याचिका दाखिल करने की बात को खारिज करने वाले सुन्नी वक्फ बोर्ड में इस पर दो फाड़ हो गए हैं। हालांकि बोर्ड ने पहले ही कहा था कि पांच जजों की बेंच जो फैसला सुनाएगी। उसे स्वीकार किया जाएगा।

असल में आज सुप्रीम कोर्ट ने राफेल लड़ाकू विमान सौदे पर बड़ा और अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने 14 राफेल लड़ाकू विमान के सौदे को बरकरार रखते हुए कोर्ट के ही 14 दिसंबर, 2018 को दिए फैसले के खिलाफ दाखिल याचिकाओं को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली जजों की बेंच ने इसके लिए कहा कि अब इसकी अलग से जांच करने की जरूरत नहीं है। 

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असल में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और सांसद असुद्दीन ओवैसी ने ही सुप्रीम का फैसला आने के बाद साफ कर दिया था कि वह मस्जिद के लिए किसी खैरात की जमीन को नहीं लेंगे। ओवैसी ने कहा कि ये फैसला एक तरफा दिया गया है। हालांकि बोर्ड के अध्यक्ष ने साफ किया कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आदर करते हैं और बोर्ड किसी भी रिव्यू पिटिशन के पक्ष में नहीं है।

असल में रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के अहम पक्षकार रहे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने साफ किया कि बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के खिलाफ बोर्ड चुनौती नहीं देगा। लिहाजा अब साफ हो गया है कि बोर्ड में जिलानी और ओवैसी अलग-थलग पड़ चुके हैं। हालांकि ओवैसी ने जिस तरह से इस फैसले पर सवाल उठाए, मुस्लिम समाज में ही उनका विरोध शुरू हो गया था।

हालांकि ये पहले ही माना जा रहा है कि अगर अगर कोर्ट हिंदू पक्ष के फैसला सुनाएगा तो ओवैसी का क्या रूख रहेगा। लिहाजा उन्होंने इसी आधार पर अपना तर्क रखा। हालांकि इससे पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील जफरयाब जिलानी ने भी कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए। जिलानी इस मामले में बोर्ड की तरफ से वकील हैं। जबकि अयोध्या मामले में रहे पक्षकार इकबाल अंसारी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कई सालों तक चले इस विवाद का अंत हो गया है। लिहाजा वह कोर्ट के फैसला का सम्मान करते हैं। 

शुक्रवार को ही चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी राजेन्द्र कुमार तिवारी और डीजीपी ओपी सिंह को तलब किया था और राज्य की सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था के विषय में बातचीत की थी। हालांकि पहले माना जा रहा था कि इस पर फैसला अगले सप्ताह आ सकता है। लेकिन अब सुप्रीम ने आज सुबह साढ़े दस बजे अयोध्या मामले में फैसला सुनाएगा। इस मामले में इस साल 6 अगस्त से लगातार 40 दिनों तक जिरह हुई थी और कोर्ट ने दोनों पक्षों को समय दिया था।

अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर अंबेडकरनगर के कॉलेजों में राज्य सरकार ने 8 अस्थायी जेलें बनाई हैं। ताकि किसी भी स्थिति ने निपटा जा सके। हालांकि अयोध्या के साथ ही पूरे प्रदेश में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है। वहीं अयोध्या और आस-पास के जिलों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है।