Supreme Court  

उच्चतम न्यायालय ने मुंबई की आरे कॉलोनी में ‘मेट्रो कार शेड’ बनाने के लिए पेड़ काटे जाने पर फिलहाल रोक लगा दी है और इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई के लिए 21 अक्टूबर की तारीख नियत की है।

महाराष्ट्र के पुणे जिले में बारिश और दीवार गिरने की घटनाओं में करीब 12 लोगों की मौत हो गई है

अयोध्या के राम मंदिर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में रोजाना सुनवाई चल रही है। इस मामले में पूरे देश की दिलचस्पी है। हो सकता है कि इसका टेलीविजन पर लाइव  प्रसारण किया जाए। देश की सर्वोच्च अदालत ने इस बाबत इच्छा जाहिर की है और पूछा है कि इस तरह की व्यवस्था बनाने में कितना समय लगेगा। 
 

फिलहाल एसआईटी की टीम ने छात्रा के चार साथियों से भी पूछताछ की है।  वहीं कॉलेज के कुछ स्टॉफ को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। एसआईटी ने छात्रा के दोस्तों से फिरौती की रकम को लेकर पूछताछ की है। क्योंकि चिन्मयानंद का आरोप है कि उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था और फिरौती के तौर पर पांच करोड़ रुपये मांगे जा रहे थे।

अयोध्या में राम मंदिर के मामले में पिछले 23 दिनों से सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। लेकिन अदालत फिलहाल किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्वाणी अखाड़ा ने एक बार फिर से अदालत के बाहर मध्यस्थता के जरिए मामला सुलझाने की कोशिश किए जाने की अपील की है। 
 

राजीव कुमार सारदा चिटफंड घोटाले के लिए बनाई गई एसआईटी के प्रमुख थे। एसआईटी का गठन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किया गया था। लेकिन सीबीआई का आरोप है कि राजीव कुमार ने इस घोटाले से जुड़े साक्ष्यों और गवाहों के बयान के साथ छेड़छाड़ की है। क्योंकि इस घोटाले में राज्य की सत्ताधारी टीएमसी के कई नेता शामिल थे। गौरतलब है कि सारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने लाखों लोगों को कथित तौर अच्छे रिटर्न का वादा कर 2500 करोड़ रूपये का चूना लगाया था। 

समलैंगिक और एलजीबीटीक्यूआई समुदाय के लिए यह साल उनके जीवन में नाटकीय रुप से बदलाव लाने वाला रहा है। लेकिन इसके बावजूद उनके लिए पूरी तरह समानता और न्याय पाने का काम पूरा नहीं हो पाया है। इस समुदाय को हमेशा हाशिए पर, सामाजिक बहिष्कार, बहिष्कार और असमानताओं का सामना करना पड़ा है। उन्हें हमेशा के लिए एक हाशिए के अंदर जीने के लिए मजबूर किया जाता है। उन्हें हमेशा प्रतिशोध और यहां तक ​​कि उत्पीड़न से भी भयभीत रहना पड़ता है। होमोफोबिया, बाइफोबिया और ट्रांसफोबिया का यह कुसंस्कार हमारे दृष्टिकोण, माहौल और नीतियों में अंदर तक समाया हुआ है। 
 

समलैंगिक और एलजीबीटीक्यूआई समुदाय के लिए यह साल उनके जीवन में नाटकीय रुप से बदलाव लाने वाला रहा है। लेकिन इसके बावजूद उनके लिए पूरी तरह समानता और न्याय पाने का काम पूरा नहीं हो पाया है। इस समुदाय को हमेशा हाशिए पर, सामाजिक बहिष्कार, बहिष्कार और असमानताओं का सामना करना पड़ा है। उन्हें हमेशा के लिए एक हाशिए के अंदर जीने के लिए मजबूर किया जाता है। उन्हें हमेशा प्रतिशोध और यहां तक ​​कि उत्पीड़न से भी भयभीत रहना पड़ता है। होमोफोबिया, बाइफोबिया और ट्रांसफोबिया की यह संस्कृति जो हमारे दृष्टिकोण, माहौल और नीतियों में अंदर तक समाया हुआ है। 
 

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। असल में चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि उनकी सीबीआई हिरासत खत्म होने के बाद तिहाड़ जेल ना भेजा जाए। हालांकि इससे पहले चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से राहत देते हुए उन्हें सीबीआई की हिरासत में रखा था। अब सबकी नजर राउज एवेन्यू अदालत की सुनवाई पर लगी है। जहां चिदंमबरम को तीन बजे पेश होना है।

आज एक बार फिर कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम तिहाड़ जेल जाने से बच गए। सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम को पांच सितंबर तक सीबीआई हिरासत में रखने का फैसला सुनाया। सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आंशिक राहत देते हुए एक दिन और सीबीआई की हिरासत में भेजने का फैसला किया था। कोर्ट ने कहा था कि अगर चिदंबरम को जमानत चाहिए तो वह निचली अदालत में जाएं। लिहाजा कोर्ट ने उन्हें तिहाड़ जेल नहीं भेजा। हालांकि चिदंबरम ने उन्हें तिहाड़ जेल भेजने की बजाय घर में ही हिरासत में रखने की गुजारिश की थी। कांग्रेस के दिग्गज नेता चिदंबरम आईएनएक्स मामले में कुछ दिन पहले गिरफ्तार किए गए थे। 

आईएनएस मीडिया केस मामले में पूर्व गृहमंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को आज सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया है। जहां चिदंबरम की तरफ से उनके वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से उनकी जमानत की अपील की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि अगर चिंदबरम को जमानत चाहिए तो वह निचली अदालत में जाएं और वहां पर अपील करें। 

लंबे इंतजार के बाद असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी एनआरसी की आखिरी सूची जारी कर दी गई। इसमें शामिल होने के लिए लगभग 3.29 करोड़ लोगों में से 19 लाख लोग इसके दायरे से बाहर हो गए हैं। एनआरसी के स्टेट कोऑर्डिनेटर ने बताया है कि जो लोग इस लिस्ट से संतुष्ट नहीं है वह विदेशी ट्रिब्यूनल के सामने अपील कर सकते हैं। अपील दायर करने की समय सीमा लगभग 4 महीने कर दी गई है। उधर आजसू ने यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाने का ऐलान किया है। 
 

असल में अयोध्या में आंतकी हमले की आशंका है और इसके लिए यूपी पुलिस ने वहां की सुरक्षा बढ़ाई है। हालांकि अयोध्या की सुरक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकता में है। जिसके कारण राज्य के साथ साथ केन्द्र सरकार के कई अर्धसैनिक बल वहां तैनात हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के निशाने पर अयोध्या है। 

देश की सर्वोच्च अदालत ने पूर्व वित्त और गृहमंत्री पी चिदंबरम को राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत का कहना था कि अगर उन्हें राहत चाहिए तो निचली अदालत के पास ही जाना पड़ेगा। जिसके बाद दिन में सीबीआई अदालत में उनकी रिमांड पर सुनवाई हुई। अदालत ने चिदंबरम की रिमांड अवधि और 4 दिन के लिए बढ़ा दी। 
 

लंबे और नाटकीय ड्रामे के बाद सीबीआई ने पूर्व गृहमंत्री पी. चिदंबरम को हिरासत में ले ही लिया। चिदंबरम को नई दिल्ली के जोर बाग स्थित उनके आवास से हिरासत में लिया गया। इस दौरान सीबीआई अधिकारियों को कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रतिरोध झेलना पड़ा। वहां सैकड़ो कांग्रेसी केन्द्र सरकार की इस कार्रवाई के खिलाफ नारे लगाते हुए इकट्ठा हो गए थे। चिदंबरम को सीबीआई अपने मुख्यालय लेकर गई है, जहां उन्हें रात भर रखा गया। उन्हें गुरुवार को अदालत में पेश किया जाएगा।