Surveillance  

महाकुंभ 2025 में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। जानें कैसे AI कैमरे, ड्रोन, और मोबाइल ट्रैकिंग के जरिए मेले में भीड़ की गिनती और प्रबंधन किया जा रहा है।

महाकुंभ 2025 में 2,700 से ज्यादा एआई सीसीटीवी, 123 वॉच टावर, स्नाइपर्स और 51,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से हर कोना सुरक्षित। जानें इस भव्य आयोजन की आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था।

महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 12 विशेष सुरक्षा ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। ऑपरेशन स्वीप, ऑपरेशन संगम, और ऑपरेशन पहचान जैसे अभियानों से मेला क्षेत्र को सुरक्षित बनाया गया है। 

महाकुंभ 2025 में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं की काउंटिंग के लिए एआई और सीसीटीवी का उपयोग होगा। यह तकनीक सटीक हेडकाउंट और मॉनिटरिंग में मदद करेगी, जिससे एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनेगा।

क्या है MQ-9B Predator? जानें इस हाईटेक ड्रोन की खासियत। भारतीय सेना ने अमेरिका के साथ 32,000 करोड़ रुपये की डील की। जिसके तहत 31 Predator ड्रोन मिलेंगे।

वंदे मेट्रो 110 किमी/घंटा की गति, एर्गोनॉमिक डिज़ाइन, उन्नत सुरक्षा प्रणालियों और दिव्यांगजनों के अनुकूल सुविधाओं के साथ यात्रियों को तेज़, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अनुभव कराती है।

क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में 9/11 के हमले के बाद भारत की आतंकवाद-विरोधी नीतियों पर क्या प्रभाव पड़ा। आज हम आपको वही बता रहे हैं।

एम्स दिल्ली के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में जनवरी 2023 से अब तक, आईसीएमआर के एक से अधिक श्वसन रोगज़नक़ निगरानी के एक भाग के रूप में यह परीक्षण किए गए। कुल 611 नमूनों में से किसी में माइकोप्लाज्मा निमोनिया नहीं पाया गया। 

भारत के नौसैनिक अड्डों पर चीन की निगाह है। वह पाकिस्तान के लिए भारत के नेवल बेस की निगरानी कर रहा है। खुफिया विभाग ने इस बारे में सनसनीखेज खुलासा किया है। 
 

अपनी तेजतर्रार छवि के लिए पूरे देश में मशहूर दिल्ली पुलिस और अब ज्यादा ताकतवर हो गयी है। दिल्ली पुलिस को अब हाईटेक सिस्टम मिल गया है। जो आंतकियों को घुटने टेकने के लिए मजबूत कर देगा।

गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर को गोवा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (जीएमसीएच) में भर्ती कराया गया है। जहां उनका गहन परीक्षण किया जाएगा। डाक्टरों का कहना है कि उन्हें अस्पताल में 48 घंटे रखा जाएगा।

केन्द्र सरकार ने निगरानी के नए नियम जारी किए हैं। जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय से इस बारे में जवाब मांगा है।