Tariff  

खासबात है कि ट्रंप के इस फैसले से पहले अमेरिकी संसद में कम से कम 50 सांसदों ने मांग की थी कि भारत के लिए इस राहत को बंद न किया जाए। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने इन सभी मांगों को ठुकराते हुए 5 जून 2019 से भारतीय उत्पादों को राहत से मुक्त करने का फैसला कर लिया। लिहाजा, अब इस तारीख के  बाद अमेरिका पहुंचने वाले हजारों उत्पादों पर अधिक टैक्स लगना शुरू हो जाएगा।
 

सच्चाई ये है कि इससे उपभोक्ताओं को कोई फायदा नहीं हुआ उल्टा उनकी जेब पर और ज्यादा बोझ बढ़ गया। पहले जिस कीमत पर वह ज्यादा चैनल देखते थे, उसी कीमत पर उसे कम चैनल देखने को मिल रहे हैं। यही नहीं केबल आपरेटर और डीटीएच सर्विस प्रोवाइडरों ने पैकेज बना दिए है। जिसके लिए उन्हें अलग-अलग कीमत देनी पड़ रही है और इस लिहाज से देखें तो इसका जेब उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ रहा है।

अमेरिका और चीन के बीच बीते दस महीनों से ट्रेड वॉर  की स्थिति बनी हुई है। दोनों देशों के ट्रेड प्रतिनिधि बीते दो दिनों से ट्रेड संधि पर अंतिम दौर की चर्चा कर रहे हैं। अमेरिका और चीन दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और दोनों अर्थव्यवस्थाओं ने बीते 10 महीनों के दौरान एक-दूसरे के कारोबार को नुकसान पहुंचाने का काम किया है।

अमेरिकी कंपनियों द्वारा चीन में बनाए जाने वाले सामान की लागत बढ़ने से पड़ेगा अप्रत्यक्ष असर। डॉलर की मजबूती भी चिंता का सबब। हालांकि घरेलू खपत पर निर्भरता और 7.5%  से अधिक विकास दर बन सकती है ढाल