Tariff  

डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से भारत को मिल सकता है बड़ा फायदा। 5 प्रमुख सेक्टर (इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने, कपड़े, केमिकल और लेदर) में निर्यात बढ़ाकर भारत, चीन को सीधे टक्कर देने की तैयारी में। जानें पूरी स्ट्रेटजी।

क्या भारत के टेलिकॉम सेक्टर में Jio Airtel Vodafone नहीं बीएसएनएल यूजर्स की पसंद बनेगा। आइए जानते हैं कि सरकार का मास्टर प्लान क्या है?
 

ToD Tariff Rule: केंद्र सरकार ने बिजली बिल में बचत के लिए नया 'टाइम ऑफ डे' (TOD) टैरिफ नियम लागू किया है। दिन के अलग-अलग समय में बिजली की दरें अलग होंगी, जिससे यूजर्स 20% तक की बचत कर सकते हैं। जानें TOD टैरिफ के फायदे और लागू होने की तारीखें।

बीजिंग नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिक्स के मुताबिक, चीन की दूसरी तिमाही में GDP में गिरावट, जबकि भारत की जीडीपी अनुमान से भी आगे। 

Jio की तरह Airtel ने भी टैरिफ रेट बढ़ा दिए हैं। टैरिफ रेट प्रीपेड ही नहीं, पोस्टपेड प्लान पर भी बढ़ाए गए हैं। इसीलिए अब Airtel का बेस पोस्टपेड प्लान पहले से थोड़ा महंगा हो गया है।

रिलायंस Jio ने 3 जुलाई से अपनी मोबाइल सर्विस के रेट में बढ़ोत्तरी कर दी है। यह बढ़ोत्तरी विभिन्न प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान में 12% से लेकर 27% तक है। यह बढ़ोत्तरी Jio  द्वारा पेश की जाने वाली मंथली, क्वाटर्ली और ईयरली स्कीमों पर लागू होगी।

Jio-Airtel ने अपने प्रीपेड-पोस्टपेड दोनों के रिचार्ज प्लान के रेट बढ़ा दिए हैं। कंपनियों ने अपने प्लान 600 रुपये तक महंगे कर दिए हैं। नई कीमतें 3 जुलाई से लागू हो रही हैं।
 

खासबात है कि ट्रंप के इस फैसले से पहले अमेरिकी संसद में कम से कम 50 सांसदों ने मांग की थी कि भारत के लिए इस राहत को बंद न किया जाए। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने इन सभी मांगों को ठुकराते हुए 5 जून 2019 से भारतीय उत्पादों को राहत से मुक्त करने का फैसला कर लिया। लिहाजा, अब इस तारीख के  बाद अमेरिका पहुंचने वाले हजारों उत्पादों पर अधिक टैक्स लगना शुरू हो जाएगा।
 

सच्चाई ये है कि इससे उपभोक्ताओं को कोई फायदा नहीं हुआ उल्टा उनकी जेब पर और ज्यादा बोझ बढ़ गया। पहले जिस कीमत पर वह ज्यादा चैनल देखते थे, उसी कीमत पर उसे कम चैनल देखने को मिल रहे हैं। यही नहीं केबल आपरेटर और डीटीएच सर्विस प्रोवाइडरों ने पैकेज बना दिए है। जिसके लिए उन्हें अलग-अलग कीमत देनी पड़ रही है और इस लिहाज से देखें तो इसका जेब उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ रहा है।

अमेरिका और चीन के बीच बीते दस महीनों से ट्रेड वॉर  की स्थिति बनी हुई है। दोनों देशों के ट्रेड प्रतिनिधि बीते दो दिनों से ट्रेड संधि पर अंतिम दौर की चर्चा कर रहे हैं। अमेरिका और चीन दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और दोनों अर्थव्यवस्थाओं ने बीते 10 महीनों के दौरान एक-दूसरे के कारोबार को नुकसान पहुंचाने का काम किया है।

अमेरिकी कंपनियों द्वारा चीन में बनाए जाने वाले सामान की लागत बढ़ने से पड़ेगा अप्रत्यक्ष असर। डॉलर की मजबूती भी चिंता का सबब। हालांकि घरेलू खपत पर निर्भरता और 7.5%  से अधिक विकास दर बन सकती है ढाल