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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए आज अहम घोषणाएं कीं
 

असल में 1981 में उत्तर प्रदेश मिनिस्टर्स सैलरीज, अलाउंसेस और मिसलेनियस एक्ट अस्तित्व में आया और उस वक्त विश्वनाथ प्रताप सिंह राज्य के मुख्यमंत्री थे। लेकिन इसके बाद राज्य में 19 मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लेकिन किसी ने इस कानून को खत्म करने की कोशिश नहीं की। उस वक्त मुख्यमंत्री और मंत्रियों के आयकर को लेकर ये तर्क दिए गए थे कि राज्य सरकार को मंत्रियों के इनकम टैक्स भरने चाहिए क्योंकि ज्यादातर मंत्री गरीब हैं और उनकी आय बेहद कम है।

कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी.के.शिवकुमार की बेटी ऐश्वर्या की उम्र महज 22 साल है। लेकिन उनके नाम पर अरबों रुपए की संपत्ति है। साल 2018 के चुनावी घोषणा पत्र में शिवकुमार ने अपनी बेटी के पास 108 करोड़ रुपए की संपत्ति का खुलासा किया था। इसी वजह से प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें नोटिस जारी किया है। 
 

आज पाकिस्तान में सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 90 हजार पाकिस्तानी रुपये हो गई है। यह अब तक का सबसे उच्चतम स्तर है। यही पिछले एक महीने के भीतर पाकिस्तान में सोने की कीमतों में 12840 पाकिस्तानी रुपये का इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में बढ़ रही सोने की कीमत की तुलना में भारत में सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 39,970 भारतीय रुपये है। वहीं पाकिस्तान मे सोना दो गुना कीमत पर मिल रहा है।

दुनिया भर में चल रही आर्थिक मंदी का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी देखा जा रहा है। जिसकी वजह से देश में चिंता की स्थिति पैदा हो रही है। इसे देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को अहम प्रेस कांफ्रेन्स की। जिसमें उन्होंने कई अहम ऐलान किए, जिससे देश को आर्थिक मोर्च पर सहूलियतें होंगी। 
 

तकरीक-ए-पाकिस्तान एक साल पहले नए पाकिस्तान के नारे के साथ सत्ता में आई थी। लेकिन ये नया पाकिस्तान अब दस साल पीछे चला गया है। आर्थिक तौर पर पिछड़ रहे पाकिस्तान की जनता नाराज है। लेकिन इमरान खान आर्थिक तौर पर पिछड़े इस पाकिस्तान को नया पाकिस्तान बता रहे हैं।

 सोमवार को पूरे दुनिया भर में बकरीद का त्योहार है और पाकिस्तान में महंगाई के कारण लोग फीकी ईद मना रहे हैं। क्योंकि गोश्त के कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है और जानवरों की कीमतें भी बढ़ गई हैं। वहीं सब्जियों और अन्य खाद्य उत्पादों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। जिसके कारण पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं बकरीद नहीं जनाब फीकी ईद कहिए।

 उत्तर प्रदेश के पांच आईएएस अफसरों पर खनन घोटाले के मामले में सीबीआई की जांच चल रही है। वहीं अब ईडी भी इन अफसरों की आय की जांच कर रहा है। क्योंकि ईडी को लगता है कि इन लोगों के पास अवैध तरीके पैसा पहुंचा है। लिहाजा इन अफसरों से ईडी ने पूरे दस का आय का ब्योरा, आयकर दाखिल और विभिन्न स्रोतों से अर्जित किए गए धन के बारे में भी जानकारी मांगी है।

असल में राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में इन विधायकों को इसलिए जारी किए गए हैं, क्योंकि चुनाव लड़ने के दौरान आय के जो ब्यौरे इन्होंने आयकर विभाग और चुनाव आयोग को दिए हैं। वह आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। लिहाजा विधायको को डर सताने लगा है। फिलहाल इस नोटिस मिलने के बाद कांग्रेस के भीतर खलबली मची हुई है।

आज इस मामले में उस वक्त नया मोड़ आया आया जब आयकल विभाग ने रतुल पुरी के 254 रुपये के शेयरों को जब्त कर लिया। फिलहाल अगस्तावेस्टलैंड घोटाले में उसकी मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। रतुल पुरी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ का भांजा है और जिस कंपनी से अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के लिए रिश्वत दी गयी वह दुबई की कंपनी रतुल पुरी की ही है। 

दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में टोल टैक्स मांगने पर पर भाजपा नेता और उसके समर्थक भड़क गए। उन्होंने टोल कर्मियों को बड़ी बेरहमी से जमकर पीटा। उनकी शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। 
 

नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने भरोसा जताया है कि भारत 2020-21 के साल में आठ फीसदी से अधिक की वृद्धि दर हासिल कर लेगा। क्योंकि जीएसटी जैसे कर सुधारों का परिणाम सामने आने लगेगा। 
 

पाकिस्तान में सरकार आर्थिक तौर पर कंगाल हो गयी है। पाकिस्तान को देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से कड़ी शर्तों पर कर्ज लेना पड़ रहा है। जिसके कारण सरकार को नए-नए टैक्स लगाने पड़ रहे हैं और पुरानी टैक्स रियायतों को वापस लेना पड़ा रहा है। 

आयकर विभाग ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती के भाई और पार्टी के उपाध्यक्ष आनंद कुमार और उनकी पत्नी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 400 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति जब्त कर ली है । ये संपत्तियां उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थिति हैं। 

फिलहाल कोष ने पाकिस्तान को आर्थिक योजना के लिए छह अरब डॉलर यानी 41 हजार करोड़ के कर्ज को मंजूरी दी है। इसके कर्ज के बाद पाकिस्तान को अगले तीन सालों में अपने खर्चों में लगाम लगानी होगी और जिन उत्पादों पर सरकार रियायत दे रही है। उन्हें वापस लेना होगा।