Tax  

अगर आप आपना रिटर्न फाइल करते हैं तोआयकर रिटर्न फाइल करने के लिए किसी सीए को खोजने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि सीए के  पास हो सकता है आपको जाना पड़े या फिर आपको इसके लिए चार्ज देना पड़ेगा।  लेकिन आप ऑनलाइन जाकर अपने रिटर्न को फाइल कर सकते हैं।

असल में ज्यादातर वाहन निर्माता कंपनियां इलेक्ट्रिकल वाहनों के निर्माण की दिशा में काम कर रहे हैं  और देश में प्रदूषण को  देखते हुए इन वाहनों की मांग लगातार बढ़ रही है। हालांकि कंपनियों ने इलेक्ट्रिक कारों को बाजार में उतार  दिया है।

 असल में दिल्ली सरकार ने चार मई को लॉकडाउन के तीसरे चरण में केन्द्र सरकार के आदेश के बाद राज्य में शराब की दुकानें खोल दीं थी और इसके बाद राज्य सरकार ने शराब में 70 फीसदी कोरोना टैक्स लागू कर दिया था।

सीएम योगी ने दावा किया कि राज्य सरकार आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों में तेजी ला रही है। राज्य में मेगा एक्सप्रेसवे और समर्पित फ्रेट कॉरिडोर परियोजनाओं में तेजी आ रही है और इसके जरिए राज्य में आए प्रवासी लोगों को काम मिलेगा। 

मध्य प्रदेश के कई शहरों में एमएच के टैक्सी और ऑटो आसानी से देखे जा सकते हैं। जिनमें इन ऑटो चालक का परिवार है और कुछ जरूरी सामने के साथ ये वापस अपने गांवों की तरफ जा रहे हैं। महाराष्ट्र के ऑटो चालक यूनियन के लोगों का कहना है कि रोजाना 20 से 50 ऑटो रिक्शा चालक समूहों में मुंबई छोड़ रहे हैं और यूपी बिहार और अन्य राज्यों में जा रहे हैं।

राजधानी में केजरीवाल सरकार ने मंगलवार से शराब पर 70% अतिरिक्त टैक्स वसूलना शुरू कर दिया है। इसके बाद भी आज सुबह से यहां शराब की दुकानों पर लोगों की लंबी कतारें दिखीं। लॉकडाउन फेज-3 के पहले दिन सोमवार को शराब की दुकानें खोलने की मंजूरी दी थी, लेकिन भारी भीड़ और लॉकडाउन का पालन न करने की वजह से केजरीवाल सरकार ने अतिरिक्त टैक्स वसूलने का फैसला किया।

केंद्र सरकार विदेश में फंसे भारतीयों की वापसी की प्रक्रिया 7 मई से शुरू करेगी। इस ऑपरेशन में वायुसेना के एयरक्राफ्ट के अलावा नौसेना के जहाज भी शामिल होंगे। इन लोगों को कई चरण में भारत लाया जाएगा और सरकार उनसे किराया भी वसूल करेगी। सोमवार को गृह मंत्रालय ने कहा कि केवल उन लोगों को यात्रा की अनुमति मिलेगी, जिनमें संक्रमण का कोई लक्षण नहीं होगा। भारत आने के बाद जरूरी जांच होगी और उन्हें 14 दिन तक क्वारैंटाइन किया जाएगा।

हाल ही में, यूपी सरकार ने अपने वेतन से राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के डीए और छह अन्य भत्तों को रोक दिया है। जबकि सरकार ने अन्य वित्तीय खर्चों पर अंकुश लगाने के लिए एक साल के लिए विधायकों के वेतन में तीस फीसदी की कटौती की।
 

इनकम टैक्स विभाग का मानना है कि कांग्रेस के एकाउंट से कई तरह के लेनदेन में अनियमितताएं की गई हैं। असल में पिछले दिनों लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के कई नेताओं के घरों से नगदी बरामद हुई थी। सबसे ज्यादा नगदी मध्य प्रदेश से बरामद की गई थी। जिसे पार्टी का पैसा बताया गया था।

बीएमसी द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के 10 सदस्यों की एक टीम को इसके लिए चुना गया है। जो पीओएस मशीनों के जरिए टैक्स की वसूली कर रहे हैं। इसके लिए निगम ने इन लोगों को वर्दी, एक पहचान पत्र और एक वाहन भी दिया है। इसके लिए समुदान ने एक नारा दिया है। जिसके तहत वह बकाए दारों पर एक स्लोगन का प्रयोग कर रहे हैं। जिसमें लिखा गया है कि "अपने कर का भुगतान करें, हमसे आशीर्वाद प्राप्त करें"।

वित्त मंत्री  निर्मला सीतारमण ने आज के बजट में नौकरीपेशा लोगों को दी खुशखबरी दी है। वित्तमंत्री ने कई शर्तों के साथ टैक्स स्लैब्स में बड़े बदलाव किया है। माना जा रहा है कि टैक्स स्लैब में बदलाव से आम लोगों को राहत मिलेगी। क्योंकि टैक्स बचने से ये पैसा बाजार में आएगा। कई कर्मचारी संगठन इसकी मांग कर रहे थे।
 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना दूसरा बजट पेश करेंगी। पिछले दिनों ही केन्द्र की मोदी सरकार ने कॉरपोरेट सेक्टर को कई तरह की रियायतें दी थी। लेकिन इस बार भी कॉरपोरेट सेक्टर को लग रहा है कि मोदी सरकार अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और बेरोजगारी को कम करने के लिए उन्हें रियायत दे सकती है।

ये फिल्म 17वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य के वीर सेनापति तान्हाजी के जीवन पर आधारित है। वह छत्रपति शिवाजी महाराज के करीबी मित्रों और सेनापतियों में माने जाते थे। तान्हाजी ने 1670 में सिंहगढ़ के युद्ध में मुगलों को परास्त किया था और इस युद्ध में उन्हें वीरगति प्राप्त हुई थी। इस फिल्म को यूपी और हरियाणा पहले ही टैक्स फ्री कर चुकी हैं। लेकिन महाराष्ट्र सरकार अभी तक इस मामले में पीछे है।

फिलहाल जीएसटी काउंसिल ने नए अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के तहत लॉटरी में 1 मार्च 2020 से 28 प्रतिशत टैक्स लागू करने का फैसला किया। कर की दर निर्धारित की। जीएसटी अधिनियम के तहत, लॉटरी पर दोहरी दरें लागू की जाती हैं। एक राज्य के भीतर बेचे जाने वाले राज्य लॉटरी पर लगाया गया जीएसटी दर 12 प्रतिशत है जबकि 28 प्रतिशत की दर उस राज्य के बाहर बेचे जाने पर लागू होती है।

माना जा रहा है कि काउंसिल आज की होने वाली बैठक में जीएसटी दर और उपकर में इजाफा कर सकती है। जिसके कारण आने वाले दिनों कई उत्पादों की कीमतों में इजाफा हो सकता है और इसका सीधा बोझ जनता पर पड़ेगा। असल में सरकार कर संग्रह में आ रही कमी को देखते हुए दरों में इजाफा कर सकती है।