Three Divorce
(Search results - 5)NewsAug 2, 2020, 11:42 AM IST
तीन तलाक पीड़िताएं पीएम मोदी और सीएम योगी को राखी भेजेंगी राखी
अब मुस्लिम महिलाएं पीएम नरेन्द्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राखी भेजेंगी। तीन तलाक की इन पीड़ित महिलाओं ने राखी तैयार कर ली हैं और इन्हें ये केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार के माध्यम से पीएम मोदी, सीएम योगी को राखी भेजेंगी।
NewsNov 15, 2019, 8:27 AM IST
कोख में है बिटिया तो दे दिया तीन तलाक
केंद्र सरकार द्वारा तीन तलाक पर कानून बनाने के बाद भी ट्रिपल तलाक के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। देश में फैली इस कुप्रथा को सरकार ने खत्म तो कर दिया। लेकिन मुस्लिम समाज अभी इसे खत्म करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। लिहाजा आए दिन तीन तलाक के लिए थानों में रिपोर्ट दर्ज हो रही है। फिलहाल ताजा मामला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का है।
NewsSep 15, 2019, 12:52 PM IST
दहेज न मिलने पर पति करता था अप्राकृतिक दुष्कर्म तो जेठ ने किया बलात्कार, फिर दिया तीन तलाक
महिला ने जिले के डिडौली थाने में मामला दर्ज कराया है। महिला का कहना है कि उसके ससुराल वालों ने उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया है। उसके ससुराल वालों ने दहेज में कार और पांच लाख की मांग पूरी न होने पर उसे बंधक बनाकर रखा है। महिला का कहना है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर उसका पति उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करता था।
NewsAug 13, 2019, 8:47 AM IST
बीमार बच्चों के लिए दवा के पैसे मांगे तो ईद पर मिली तीन तलाक की ‘ईदी’
शौहर ने महज तीस रुपये के लिए बेगम को तलाक दिया है। जानकारी के मुताबिक हापुड़ कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली महिला की शादी 3 साल पहले मोहल्ले में रहने वाले एक युवक से हुई थी। उस वक्त से ही ससुराल वाले नाराज चल रहे थे क्योंकि उन्होंने कार मांगी थी। जिसको देने में पीड़िता का मायके वाले समर्थ नहीं थे। कार न मिलने से नाराज पति और ससुराल वाले आए दिन पीड़िता के साथ मारपीट और गाली-गलौच करते थे।
NewsAug 1, 2019, 7:12 AM IST
तीन तलाक विधेयक बना कानून, अब तलाक-तलाक-तलाक बोला तो होगी जेल
तीन तलाक को अपराध करार देने वाले ऐतिहासिक विधेयक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी अपनी मंजूरी दे दी। उनके हस्ताक्षर के बाद मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक अब कानून बन गया है। असल में पिछले साल ही केन्द्र सरकार ने इस लोकसभा में पेश किया था, लिहाजा इस को 19 सितंबर 2018 से लागू माना जाएगा।