Tmc  

संशोधित नागरिकता कानून के विरोध को लेकर पिछले दिनों विपक्षी दलों ने बैठक बुलाई थी। इस बैठक की अगुवाई कांग्रेस से की थी। लिहाजा कई राजनैतिक दलों ने इन बैठक से दूरी बनाकर रखी थी, जबकि वह नागरिकता संसोधन कानून को लेकर इसका विरोध संसद से लेकर सड़क तक कर रह हैं। इस कानून का पश्चिम बंगाल में व्यापक तौर से विरोध रहा है और वहां की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने इस बैठक में हिस्सा ही नहीं लिया। 

पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को टीएमसी के खिलाफ ही चुनाव लड़ना है। लिहाजा कांग्रेस इस तरह का कोई भी जोखिम नहीं लेने चाहती। जिससे उसे नुकसान पहुंचे और कार्यकर्ताओं में नकारात्मक संदेश जाए। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने वाम दलों के साथ चुनावी गठजोड़ किया है। जिसके कारण ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। हालांकि ममता बनर्जी ने राज्य में भाजा के खिलाफ लड़ने के लिए सभी विपक्षी दलों से एकजुट होकर लड़ने को कहा था। 

अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी किसी भी हाल में केन्द्र की भाजपा सरकार को घेरने में पीछे नहीं रहना चाहती है। क्योंकि अब राज्य में टीएमसी का मुख्य मुकाबला भाजपा के साथ ही है। लिहाजा अब ममता बनर्जी ने गंगासागर का मामला उठाकर भाजपा को घेरने की कोशिश की है।

इस गणतंत्र दिवस की परेड में 22 ही झांकियों को प्रदर्शित किया जाएगा। हालांकि परेड के लिए कुल 56 झांकियों के प्रस्ताव आए थे। लेकिन कमेटी ने केवल 22 को चुना गया है। केन्द्र सरकार को राज्यों एवं केंद्रशासित राज्यों की तरफ से 32 और केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों से 24 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। जिसमें से 22 झांकियों को मंजूरी मिली है।

भाजपा लोकसभा चुनाव की सफलता को पश्चिम बंगाल में दोहराना चाहता है। हालांकि भाजपा को उम्मीद है कि चुनाव में उसे विरोधी मतों का फायदा मिलेगा। लोकसभा चुनाव में भाजपा को 18 सीटें मिली थी। जो ममता सरकार के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि पिछले दस साल में ममता पश्चिम बंगाल में एकछत्र राज कर रही थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में मिली हार से ममता बनर्जी उबर नहीं पाई। हालांकि राज्य में हुए उपचुनाव में ममता की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस ने तीन सीटें जीतकर भाजपा को झटका दिया है।

गुरुवार को ही ममता बनर्जी ने कहा था कि एनआरसी और नागरिकता संशोधन कानून के लिए संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में जनमत संग्रह कराना चाहिए। हालांकि इसके बाद उनकी तीखी आलोचना होने लगी थी। भाजपा के साथ ही विपक्षी दल भी उन्हें घेरने लगे थे। वहीं भाजपा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ जनमत होना चाहिए। 

 राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि राज्य में नागरिकता कानून को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों की मौजूदा स्थिति के लिए बुलाई गई बैठक से राज्यके मुख्य सचिव, डीजीपी गायब रहे। इन दोनों जिम्मेदार अफसरों ने कानून-व्यवस्था की मौजूदा स्थिति से उन्हें अवगत नहीं कराया जा रहा है। 

नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। खासतौर से गैरभाजपा शासित राज्यों में ये प्रदर्शन हिंसक और तेज हैं। हालांकि पूर्वोत्तर और असम इस कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन शांत हुए हैं। क्योंकि इन राज्यों में सरकार और स्थानीय प्रशासन प्रदर्शनकारियों को ये समझाने में सफल हो रहा है कि इस देश के रहने वालों पर इसका कोई असर नहीं है। लिहाजा कल से पूर्वोत्तरों में प्रदर्शन कम हुए हैं।

प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार का करीबी माना जाता है। पिछले विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के लिए चुनाव प्रबंधन संभाला था और अब वह पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के लिए चुनाव प्रबंधन संभाल रहे हैं। लेकिन नागरिता संशोधन बिल पर प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के फैसले के खिलाफ विरोध जता रहे हैं।

पश्चिम बंगाल में तृणमूल सरकार और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच टकराव जारी है। कुछ दिन पहले ही ममता सरकार ने राज्यपाल को राजकीय विमान देने से मना कर दिया था। राज्य सरकार के तर्क थे राजकीय विमानों का इस्तेमाल जनहित के कार्यों के लिए किया जाना चाहिए। राज्य सरकार दो बार राज्यपाल को विमान देने से मना कर चुकी है। यही नहीं दो हफ्ते पहले ही विधानसभा अध्यक्ष ने राज्यपाल को विधानसभा की लाइब्रेरी देखने और दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया।

कोलकाता में विधानसभा के बाहर का नजारा कुछ अलग था। क्योंकि राज्यपाल जगदीप धनखड़ एक गेट से दूसरे गेट में पैदल जा रहे थे और उन्होंने कोई नहीं जानकारी नहीं दे रहा था कि उनकी विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात होगी या नहीं। उनके लिए विधानसभा के कर्मचारियों ने दरवाजा तक नहीं खोला। असल में राज्यपाल को विधानसभा अध्यक्ष ने दिन के खाने पर बुलाया था लेकिन ऐन वक्त पर इसे टाल दिया गया लेकिन इसकी जानकारी राज्यपाल को नहीं दी गई। 

फिलहाल राज्य में मिली इस हार के लिए भाजपा ने एनआरसी को जिम्मेदार ठहराया है। भाजपा का कहना है कि ममता बनर्जी सरकार ने राज्य में एनआरसी को गलत तरीके से प्रचारित और प्रसारित किया है। जिसका असर उपचुनाव में पड़ा है। जिस तीन सीटों पर उपचुनाव हुए थे।

नुसरत जहां ने आज संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित संविधान दिवस  के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जबकि पूरे विपक्ष ने इस कार्यक्रम का विरोध किया था। जिसके लिए अपने सांसदों पर इस कार्यक्रम में जाने से रोक लगाई थी। लेकिन इसके बावजूद नुसरत जहां ने इस कार्यक्रमम में हिस्सा लिया। जिसके कारण टीएमसी की निंदा हो रही है।

राज्य में आज तीन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। जिसमें राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा के प्रत्याशी को जमकर पीटा। राज्य में ये उपचुनाव भाजपा और टीएमसी के लिए काफी अहम माने जा रहे हैं। क्योंकि राज्य में हुए लोकसभा चुनाव के बाद ये चुनाव दोनों के लिए लिटमस टेस्ट माने जा रहा है।

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को जगदीप धनकड़ को एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए राज्य के मुर्शिदाबाद जिले में जाना था। इसके लिए राज्यपाल के कार्यालय द्वारा राज्य सरकार को एक हेलीकॉप्टर मुहैया कराने की गुजारिश की गई थी। लेकिन राज्य सरकार ने राज्यपाल को हेलीकॉप्टर देने से मना कर दिया है। जबकि कोलकाता से मुर्शिदाबाद की दूरी करीब छह सौ किलोमीटर से ज्यादा है।