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ये पांच विधायक कांग्रेस के उन आठ विधायकों में शामिल हैं, जिन्होंने पिछले दिनों पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करते हुए विधानसभा के एक दिवसीय सत्र में हिस्सा नहीं लिया था। इस सत्र में भाजपा की एन बीरेन सिंह सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया था।

असल में बसपा प्रमुख मायावती पर रिश्वत लेने के आरोपों के बाद सिद्दीकी ने बसपा का दामन थामकर कांग्रेस की सदस्यता ली थी। कांग्रेस को लग रहा था कि सिद्दीकी के कारण पार्टी को लोकसभा चुनाव में फायदा होगा। लेकिन कांग्रेस में सिद्दीकी कोई बड़ा करिश्मा नहीं दिखा सके। 

फिलहाल सुमित्रा देवी ने प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को अपना त्यागपत्र दिया और उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया है। वहीं इसके बाद नेमानगर विधानसभा सीट को विधिवत रिक्त घोषित कर दिया है।

पूर्वोत्तर में भाजपा के संकटमोचक माने जाने वाले हेमंत बिस्‍व सरमा एक बार फिर मजबूत होकर उभरे हैं। सरमा ने राज्य में सियासी संकट को खत्म करने के लिए अहम भूमिका निभाई और विधायकों को मनाने में कामयाब रहे। सरमा ने बताया कि एनपीपी मणिपुर में भाजपा सरकार को समर्थन जारी रखेगी। 

राज्य की 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों पर कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया अभियान को तेज कर दिया है। क्योंकि रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के लिए चुनावी कैंपेन से मना कर दिया है।  हालांकि पहले कांग्रेस की तरफ से पीके को ऑफर दिया गया था। लेकिन राज्य में भाजपा की मजबूत स्थिति को देखते हुए पीके ने राज्य मे कांग्रेस के प्रचार का जिम्मा नहीं लिया है।

राज्य में कांग्रेस ने अपना एक ही प्रत्याशी मैदान में उतार कर उद्धव ठाकरे को राहत की सांस दी है। राज्य में उद्धव ठाकरे किसी भी सदन  के सदस्य  नहीं है और 28 मई तक उन्हें परिषद का सदस्य बनना है। जिसके बाद उनके  मुख्यमंत्री की कुर्सी को किसी भी तरह का खतरा नहीं होगा। हालांकि अब तय हो गया है कि ठाकरे परिषद में जाएंगे। आज शिवसेना प्रमुख ने अपना  नामांकन दाखिल किया।

असल में कांग्रेस और एनसीपी सीएम उद्धव ठाकरे को सीएए और एनपीआर के कार्यान्वयन के खिलाफ मनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अब ठाकरे ने फैसला किया है कि राज्य में सीएए और एनपीआर लागू किया जाएगा।

हालांकि इससे पहले ठाकरे ने साफ किया था कि वह अपने हिंदुत्व के एजेंडे को नहीं छोड़ेगी और न ही अपनी विचारधार में किसी तरह का बदलाव करेगी। इसके दो दिन के बाद ठाकरे ने ये बयान दिया है, जो महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार में सहयोगी कांग्रेस के लिए झटका है। क्योंकि कांग्रेस ये मान रही थी कि शिवसेना उसकी अगुवाई वाले यूपीए का हिस्सा बनेगी।

महाराष्ट्र में शिवसेना की अगुवाई में एनसीपी और कांग्रेस की सरकार बने अभी कुछ ही दिन हुए हैं और मंत्रियों को विभागों का बटंवारा तक नहीं हो पाया है। लेकिन कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम अशोख चव्हाण का बड़ा बयान आया है। 

असल में भारत सरकार ने इस सोसाइटी का पुनर्गठन किया है। जिसमें पहले से तीन सदस्य और कांग्रेस के नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाकर इन लोगों को शामिल किया है। ये तीनों भाजपा समर्थक माने जाते हैं। लिहाजा कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगा रही है कि सरकार ने साजिश के तहत कांग्रेस के नेताओं को इस सोसाइटी से बाहर किया है। जबकि इसमें सभी राजनैतिक दलों और सामाजिक संगठनों से लोगों को रखना चाहिए था।

अभी तक कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने पार्टी द्वारा दिए गए नोटिस का जवाब नहीं दिया है। लिहाजा पार्टी उन पर कड़ी कार्यवाही कर किसी तरह का संदेश दे सकता है। लेकिन ये तय है कि अदिति सिंह आने वाले समय में किसी तरह का बड़ा फैसला ले सकती हैं। उनको दिए गए नोटिस की मियाद पूरी हो गई है। लेकिन अदिति सिंह ने पार्टी को कोई जवाब नहीं दिया है।

अलका लांबा ने ट्वीट कर अपने इस्तीफे की जानकारी दी। अलका लांबा चांदनी चौक से आम आदमी पार्टी की विधायक हैं। असल में अलका लांबा और आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में काफी दिनों से मतभेद चल रहे हैं। खासतौर से पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल उनकी टीम के साथ। वह कई बार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सार्वजनिक बयान दे चुकी हैं। हालांकि पार्टी ने उन्हें निकाला नहीं लेकिन ये तय माना जा रहा था कि वह जल्द ही पार्टी को छोड़कर किसी अन्य दल का हाथ थाम सकती हैं। 

अब प्रियंका गांधी ने उन सभी नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाने का मन बनाया है, जिन्होंने चुनाव के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी की है। इसके लिए प्रियंका गांधी ने एक टीम बनाई थी, जिसने राज्य के जयचंदो की रिपोर्ट प्रियंका को सौंपी है। इस कमेटी का जिम्मा नाना पटोले तथा बाजीराव खाड़े को दिया गया था। अमेठी की परम्परा सीट हाथ से निकल जाने के बाद प्रियंका ने अनुशासन समिति गठित की थी।

बीजेपी ने इसे राज्य के लिए संवैधानिक संकट बताया क्योंकि एक महीने से ज्यादा होने के बावजूद मंत्री ने कामकाज नहीं संभाला। पिछले दिनों कैप्टन आलाकमान के भी अल्टीमेटम दे चुके हैं कि या सिद्धू अपना विभाग संभालें या फिर वह किसी अन्य को ऊर्जा विभाग का मंत्री नियुक्त करेंगे। असल में नगर विकास से सिद्धू की विदाई होने के बाद उनके विभाग की विजिलेंस जांच शुरू हो गयी है।

असल में महबूबा ने कांग्रेस को ये सलाह लोकसभा चुनाव में उसकी हार और बीजेपी की जीत में अहम रोल निभाने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की भूमिका के लिए दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपनी हार के कारणों को जानना चाहिए। अभी तक जो रूझान आ रहे हैं उसके मुताबिक कांग्रेस को महज 53 सीटें मिल रही हैं जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी।