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एनसीसी के कैडेट्स को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा,  भारत शांति का प्रबल समर्थक है लेकिन वह राष्ट्र की रक्षा के लिए कोई भी कदम उठाने से नहीं चूकेंगे। आने वाले समय में हर वो कड़ा और बड़ा फैसला लिया जाएगा, जो देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। 

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि अनुच्छेद  35ए के चलते जम्मू-कश्मीर के बाहर के भारतीयों को राज्य में अचल संपत्ति खरीदने और वोट देने का हक नहीं है।

देश में बढ़ते प्रदूषण को लेकर केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों की जिम्मेदारी तय की है। उन्हें आदेश दिया गया है कि वह जिलों और नगरीय क्षेत्रों में प्रदूषण से निपटने के लिए हाईपावर कमेटी बनाएं। इस कमिटी का कामों की समीक्षा हर महीने की जाएगी। वह क्षेत्रीय स्तर पर प्रदूषण करने वालों का पता लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। 
 

तीन तलाक को लेकर विपक्षी करेंगे विरोध। अगर परिणाम सत्ता पक्ष में आता है तो विपक्षी दल ईवीएम को लेकर सवाल जरूर खड़ा करेंगे और अगर सरकार के खिलाफ आता है तो विपक्षी दल सरकार से इस्तीफे की मांग करेंगे।