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यूरोपीय संसद में पांच राजनीतिक समूहों द्वारा एक संयुक्त प्रस्ताव में कहा गया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम भेदभावपूर्ण और खतरनाक रूप से विभाजनकारी है। यह कानून के समक्ष समानता के लिए भारत की प्रतिबद्धता को कमजोर करता है। प्रस्ताव में यह भी जोर देकर कहा गया कि एनआरसी से धार्मिक असहिष्णुता को बढ़ावा मिलेगा और भेदभाव बढ़ेगा।

असल में यूरोपीय संघ ने सीएए पर मसौदा प्रस्ताव पेश किया है। कुछ सांसदों ने इसे अंतरराष्ट्रीय मामला बताते हुए इस पर बहस करने का प्र्सताव तैयार किया था। लेकिन फ्रांस ने संघ को बड़ा झटका दिया है और भारत की कड़ी आपत्ति पर फ्रांस ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून भारत का आंतरिक मामला है।

भारत के संशोधित नागरिकता कानून (CAA) के खिलाफ यूरोपीय संसद के कुछ सदस्यों द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर बहस और मतदान होना है. इससे पहले रविवार को अधिकारिक सूत्रों ने यूरोपीय संघ की संसद में कहा कि ईयू संसद को ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए जो लोकतांत्रिक रूप से चुने गए सांसदों के अधिकारों एवं प्रभुत्व पर सवाल खड़े करे. उन्होंने कहा कि सीएए भारत का पूर्णतया अंदरूनी मामला है और कानून संसद के दोनों सदनों में बहस के बाद लोकतांत्रिक माध्यम से पारित किया गया था.

राज्य में पिछले साल कांग्रेस की सरकार बनी थी। तभी राज्य के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्य के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में संघ की शाखों और कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया था। जिसको लेकर भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताई थी। यही नहीं राज्य में कमलनाथ सरकार ने आते ही मीसा बंदियों को दी जाने वाली सम्मान निधि को भी बंद कर दिया था।

एक नई स्टडी में सामने आया कि, भारत का 1 प्रतिशत सबसे अमीर तवका 953 मिलियन लोगों से चार गुना से ज्यादा संपत्ति रखता है। हालांकि ये देश की 70 प्रतिशत आबादी निचले हिस्से की है। नई रिसर्च के मुताबिक सभी भारतीय अरबपतियों की कुल संपत्ति पूरे साल के बजट से ज्यादा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 50 वीं वार्षिक बैठक से पहले 'टाइम टू केयर' की स्टडी जारी करते हुए, अधिकार समूह ऑक्सफैम ने कहा कि दुनिया के 2,153 अरबपतियों के पास 4.6 बिलियन से अधिक संपत्ति है जो दुनिया की आबादी का 60 प्रतिशत हिस्सा हैं।

केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) अपडेट करने को मंजूरी दे दी है

खुफिया एजेंसियों से इनपुट मिलने के बाद केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह और अन्य केंद्रीय मंत्रियों के सरकारी आवासों के बाहर सुरक्षा घेरा को और ज्यादा मजबूत कर दिया गया है और सुरक्षाकर्मियों की संख्या को आज बढ़ा दी गई है।

पहली बार केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में संविधान दिवस का आयोजन किया जाएगा। केन्द्र सरकार ने पांच अगस्त को राज्य को दो हिस्सों में विभाजित कर लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया था। अब जम्मू कश्मीर के साथ ही लद्दाख में संविधान दिवस का आयोजन पहली बार किया जाएगा। इस बारे में जम्मू-कश्मीर के सामान्य प्रशासन विभाग आदेश  जारी किया है और इस आदेश के तहत 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा।

आज जम्मू कश्मीर अब केन्द्र शासितत राज्य हो गया है। वहीं लद्दाख भी केन्द्र शासित राज्य बन गया है। जिसके बाद देश में राज्यों की संख्या कम होकर 28 हो गई है वहीं दो केन्द्र शासित राज्य बढ़ गए हैं और इनकी संख्या 7 से बढ़कर 9 हो गई है। इसके लिए केन्द्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। जिसके बाद जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो गया है।

केन्द्रीय मंत्री के रिश्तेदार भी शोहदों से बच नहीं पा रहे हैं। बरेली में मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की बहन की आपत्तिजनक फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी गई। जिसके बाद उन्हें अश्लील कॉल आने लगे। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। 

यूरोपीय संसद ने स्वीकार किया है कि भारत में हो रही आतंकवादी घटनाओं में पाकिस्तान का सीधा तौर पर  हाथ है। वहां पिछले 11 सालों में पहली बार कश्मीर मुद्दे पर खुलकर चर्चा हुई। जिसमें यूरोप के सांसदों ने पाकिस्तान  का आतंकवाद का जनक करार देते हुए उसकी कड़ी निंदा की है। 
 

पूर्व वित मंत्री अरुण जेटली का आज निगम बोध घाट पर होगा अंतिम संस्कार दो बजेल होगा। इससे पहले आज दस बजे उनके पार्थिक शरीर भाजपा मुख्यालय में रखा जाएगा जहां भाजपा कार्यकर्ता और जनता उसके दर्शन कर सकेगी और श्रद्धांजलि अर्पित कर करेगी। इसके बाद उनकी अंतिम यात्रा भाजपा मुख्यालय से निगम बोध घाट तक जाएगी और जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। 

पूर्व वित्त मंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता अरुण जेटली का आज दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। मोदी-1 में देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का श्रेय जेटली को ही जाता है। जेटली ने राजनीति पारी की शुरूआत दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र राजनीति से की थी और उसके बाद वह देश की राष्ट्रीय राजनीति के बड़ा चेहरा बन गए थे। जेटली ने क्रिकेट की राजनीती में हाथ आजमाया और सफल भी रहे। वह दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के साथ बीसीसीआई के उपाध्यक्ष भी रहे। जेटली को संसदीय राजनीति का संकट मोचक माना जाता है।

लंदन के पूर्व मेयर बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। वह टेरेसा मे की जगह लेंगे, जिन्होंने ब्रेक्जिट कराने में असफल रहने पर इस्तीफा दे दिया था। 
 

केन्द्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्विटर पर एक अजीबोगरीब संदेश दिया है। उन्होंने देश की बढ़ती जनसंख्या की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि भारत आजादी के बाद सन् 1947 में हुए बंटवारे की तरह एक और विभाजन की तरफ बढ़ रहा है।