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भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इजरायल-हमास जंग पर बड़ा बयान दिया है। भारत के उप स्थायी प्रति​निधि राजदूत आर रवींद्र ने बुधवार को कहा कि भारत Israel Hamas War की वजह से बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और नागरिकों के जीवन के नुकसान को लेकर चिंतित है।

कश्मीर मामले पर चीन ने पाकिस्तान का समर्थन करते हुए भारत के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में मामला उठवा दिया। लेकिन भारतीय संसद द्वारा कश्मीर के विभाजन और धारा 370 की समाप्ति पर चीन सीधे तौर पर कुछ भी कहने से अभी तक बचता दिख रहा है। हालांकि इस मुद्दे पर पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। लेकिन चीन पूरे कश्मीर विवाद से सीधे तौर पर खुद को अलग रखने की कोशिश कर रहा है। उसने कुछ छुट पुट बयान जारी तो किए हैं, लेकिन यह बयान भी चीन के किसी बड़े नेता द्वारा जारी नहीं किया गया है। इसकी वजह यह है कि चीन कभी भी भारत से सीधा संघर्ष मोल नहीं ले सकता। आपको याद होगा कि डोकलाम से भी चीन की फौज को बैरंग वापस लौटना पड़ा था। आखिर क्यों चीन भारत से उलझना नहीं चाहता? क्या है उसकी मजबूरी? 
 

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में बुरी तरह मात खाने के बाद भी पाकिस्तान ने सबक नहीं सीखा है। उसने चीन के जरिए बैठक तो करवा दी। लेकिन इसमें शामिल दुनिया के सभी देशों ने कश्मीर को भारत का आंतरिक मामला बताते हुए दखल देने से इनकार कर दिया। लेकिन पाकिस्तान इस बेइज्जती को भी अपनी जीत करार देने पर तुला हुआ है। 
 

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान ने एक बार फिर मुंह की खाई है। लेकिन इसके साथ ही उसे दो बड़े आर्थिक झटके भी लगे हैं। जो उसे आर्थिक रुप से तबाही की ओर ले जा रहे हैं। 
 

पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह मसूद कसूरी ने अपने ही देश को आईना दिखाते हुए एक बेहद कड़वी सच्चाई बयां की है। उनका यह संदेश अपने प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ साथ पूरी पाकिस्तानी जमात के लिए भी है। उन्होंने अंग्रेजी के एक मुहावरे 'फूल्स पैराडाईज' यानी  'मूर्खों के स्वर्ग' का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने देशवासियों से इस 'फूल्स पैराडाईज' यानी  'मूर्खों के स्वर्ग' से निकलने का आह्वान किया। 
 

कश्मीर मामले पर पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुके पाकिस्तान की उम्मीदें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से भी टूट गई हैं। उसके अध्यक्ष पोलैंड ने पाकिस्तान की दलीलों पर ध्यान देने से इनकार करते हुए कश्मीर मुद्दे को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए हल करने की वकालत की है। 
 

पाकिस्तान सरकार ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा वैश्विक आतंकी घोषित किए गए मसूद अजहर से जुड़े दर्जनों संगठनों पर प्रतिबंध लगाया है। अजहर के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ही इस साल 14 फरवरी को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए फिदायीन हमले को अंजाम दिया था।

जिस मसूद अजहर को इमरान खान के एक मंत्री संसद में मसूद अजहर साहब कह रहे थे उसके खिलाफ आज उसे कदम उठाने को मजबूर होना पड़ रहा है। भारत की सघन कूटनीति के सामने पाकिस्तान की कोशिश अंततः असफल हुई तथा चीन को समझ आ गया कि मसूद अजहर जैसे आतंकवादी को रक्षा कवच देना उसके लिए अब जोखिम भरा है। पाकिस्तान और चीन को यह महसूस कराना भारतीय विदेश नीति की सामान्य सफलता नहीं है। 

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस ने कहा कि साल 2008 से 2013 के बीच जब यूपीए सत्ता में थी तब छह सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। यहां तक कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी दो सर्जिकल स्ट्राइक की गईं। 

पीएम मोदी ने जयपुर में एक रैली में कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में विश्व समुदाय भारत के साथ खड़ा रहा, इसके लिए मैं पूरे भारत की तरफ से, हर मानवतावादी की तरफ से विश्व समुदाय का आभार व्यक्त करता हूं।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 अलकायदा प्रतिबंध समिति में अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित किए जाने संबंधी प्रस्ताव फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका द्वारा 27 फरवरी को लाया गया था। 
 

भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। पहली मई को संयुक्त राष्ट्र में मसूद अजहर पर होने वाली सुनवाई से पहले चीन ने कह दिया था कि यह मामला 'उचित तरीके से हल' होगा। चीन ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात के बाद यह बात कही थी। 
 

साल 2013 में तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा था कि समझौता एक्सप्रेस, मक्का मस्जिद और मालेगांव में हुए बम धमाकों में आरएसएस और भाजपा का हाथ था, जबकि  UNSC की 2009 की रिपोर्ट में ही कर दिया गया था लश्कर की ओर इशारा।

चीन ने कहा, अमेरिका ने इस मुद्दे को सीधे सुरक्षा परिषद में ले जाकर 'गलत उदाहरण' पेश किया। यह हमारे प्रयासों को बर्बाद करने जैसा है।

जैश-ए-मोहम्मद 2001 से ही संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंधित आतंकी संगठनों की सूची में शामिल है, लेकिन उसका सरगना मसूद अजहर वैश्विक आतंकियों की सूची में शामिल नहीं है। अमेरिकी प्रस्ताव के मसौदे में मसूद अजहर पर आतंकवादी फंडिंग में शामिल होने, आतंकी हमलों की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है।