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उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की डीएम रही दिव्या मित्तल को बीते दिनों बस्ती का डीएम बनाया गया था। तबादले का आदेश जारी होने के बाद बाकायदे गुलाबों के फूल बरसाकर उनका स्वागत भी किया गया था। उनकी विदाई के समय गुलाबों के फूलों से सरोबार होने वाली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई थी।

योगी सरकार के इस फैसले को राज्‍य को दुनिया में पर्यटन केंद्र के रूप में स्‍थापित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। योगी सरकार त्‍योहारों के इस मौसम में यात्रियों को यूपी की सड़कों पर सुरक्षित और सुहाने सफर का उपहार देने जा रही है । यूपी की सड़कों से गुजरने वाले यात्रियों की सुरक्षा तय करने के साथ ही सड़कों पर तैनात पुलिस के जवान सारथी की भूमिका भी निभाते नजर आएंगे। 

एमएसएमई के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने बताया कि ओडीओपी के 11 हजार उत्पाद ऑमेजन पर उपलब्ध हैं और 24 करोड़ की कीमत के 50 हजार उत्पादों की बिक्री भी हुई है। इसके अलावा विभाग की ओर से वित्तीय वर्ष 2018-19 में 916 उद्यमियों को 31 करोड़ 34 लाख रुपए की मदद दी गई है।

उन्होंने कहा कि धान विक्रय से पहले किसानों को जागरूक किया जाए कि वे इसे अच्छी तरह से छानकर और सुखाकर ही विक्रय केन्द्र पर लाएं। जिन जनपदों में धान क्रय केन्द्रों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता हो, वहां के जिलाधिकारी अपने विवेक से इनकी संख्या बढ़ाना सुनिश्चित करें।

किसानों की उपज का बेहतर मूल्‍य दिलाने का वादा पूरा करने के लिए योगी सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है । गांवों में पांच हजार भंडारण गोदाम बना कर राज्‍य सरकार आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। करीब 2500 करोड़ रुपये की लागत से बनने जा रहे 5000 गोदामों से प्रदेश की भंडारण क्षमता में 8.60 लाख मीट्रिक टन की बढ़ोत्‍तरी होगी।

असल में राज्य सरकार ने 4 जुलाई को दिए गए निर्देशों के बाद कुछ जिलों में जिलाधिकारियों ने अपने आधार पर बदलाव कर दिए थे। लेकिन अब राज्य सरकार ने साफ कहा कि अब शासन के निर्देशों के मुताबिक ही कोरोना संक्रमण लॉकडाउन को लेकर व्यवस्था लागू होगी।  

राज्य के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया फिलहाल केन्द्र सरकार के नियम के मुताबिक एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए पास की जरूरत नहीं होगी। हालांकि केन्द्र सरकार ने कल कहा था कि राज्य सरकारें तय करेंगी कि उन्हें क्या करना है। लिहाजा यूपी सरकार ने भी केन्द्र सरकार के नियम को राज्य में लागू किया है। 

बस विवाद में अब कांग्रेस की विधायक और कभी प्रियंका गांधी की करीबी माना जानी वाली अदिति सिंह भी उतर गई है। उन्होंने सीधे तौर पर प्रियंका गांधी पर हमला बोला है। अदिति सिंह ने प्रियंका गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि  'बस' को लेकर पार्टी की फजीहत हुई  है।

असल में इलाहाबाद हाईकोर्ट में शराब की होम डिलीवरी को लेकर याचिका दायर की गई है। क्योंकि देश के कई राज्यों में शराब की होम डिलीवरी शुरू हो गई है। तीन दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए शराब की होम डिलीवरी करने की सलाह दी थी। वहीं दिल्ली, तमिलनाडु,छ्तीसगढ़ और पंजाब में शराब की होम डिलीवरी शुरू हो गई है।

हाल ही में, यूपी सरकार ने अपने वेतन से राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के डीए और छह अन्य भत्तों को रोक दिया है। जबकि सरकार ने अन्य वित्तीय खर्चों पर अंकुश लगाने के लिए एक साल के लिए विधायकों के वेतन में तीस फीसदी की कटौती की।
 

राज्य में आज करीब 40 दिन बाद शराब की दुकानें खुली हैं। माना ज्यादा है  कि शराब के शौकीनों को आने वाले दिनों में शराब के लिए इंतजार करना होगा। क्योंकि राज्य की ज्यादातर दुकानों में शराब खत्म हो चुकी है और दुकानदारों को नया स्टॉक लेना है और पुराना स्टॉक खरीदना है। लेकिन बाहर से वाहनों के आगमन पर प्रतिबंध है। लिहाजा शराब खत्म होने के बाद दुकानों में नया स्टॉक आने में करीब 15 दिन का समय लगेगा।

असल में पिछले महीने दिल्ली के निजामुद्दीन में  एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद जमाती देशभर में फैल गए थे और इन्होंने सरकार को अपनी जानकारी नहीं दी थी। जिसके बाद यूपी सरकार ने सख्त  एक्शन लेते हुए जमातियों को पकड़ने का आदेश दिया था। हालांकि प्रदेश हो या फिर देश। कोरोना संक्रमण बढ़ाने में इनकी अहम भूमिका रही है। यूपी में करीब 59 फीसदी केस जमातियों के हैं। जिसके कारण राज्य में संक्रमण फैला। 

बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती  ने कहा कि बसपा विधायक आपदा की इस घड़ी में सरकार का सहयोग करे जनता और बसपा विधायक विधानक निधि से एक-एक करोड़ रुपये दें। हालांकि इससे पहले मायावती लॉकडाउन के लिए केन्द्र की मोदी सरकार को अपना समर्थन दे चुकी है। लिहाजा एक बार फिर बसपा प्रमुख मायावती भाजपा के पक्ष में खड़े दिखाई दे रही है।

पुलवामा शहीद की मां सुधा देवी ने कहा कि पिछले 11 महीनों से वह कलेक्ट्रेट और कमिश्नरी के चक्कर काट रही है। ताकि जो वादा सरकार की तरफ से किया गया था। वह पूरा हो सके। लेकिन जिला प्रशासन के अफसरों नियमों का हवाला दे कर स्मारक को नहीं बनाने की दलील दे रहे हैं। लिहाजा अब वह खुद ही जमीन पर स्मारक का निर्माण करा रही हैं।