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कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आखिरकार इस्तीफा दे ही दिया। वह लोकसभा चुनाव में पार्टी को मिली करारी हार के बाद से ही इस्तीफा देना चाह रहे थे। लेकिन बहुत विचार विमर्श के बाद राहुल ने आखिरकार आज अपना इस्तीफा सौंप ही दिया। उन्होंने इसके साथ एक खुला पत्र भी लिखा है। आईए आपको बताते हैं कि राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद अब क्या करने वाली है कांग्रेस पार्टी?
 

कांग्रेस सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री रह चुके एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। उन्हें एयरबस घोटाले के मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा गया था। ईडी ने उनसे पूछताछ के लिए अब 11 जून की तारीख मुकर्रर की है। 
 

उपनिषदों और गीता में बताया गया कर्मफल का सिद्धांत भारतीय जीवन का आधार है। मनुष्य जो भी करता है उसका परिणाम उसे ही भुगतना होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। भारतीय राजनीति में भी इन दिनों इसकी झलक दिखाई दे रही है। जब कांग्रेस सरकार में गृहमंत्री रहते हुए पी.चिदंबरम ने अमित शाह को जेल भेजा गया। लेकिन अब अमित शाह गृहमंत्री हैं और चिदंबरम गिरफ्तारी की कगार पर खड़े हैं। मात्र दस वर्षों में कर्मफल के सिद्धांत ने अपना रंग दिखा दिया है। 

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को टिकट दिया है। यह वही साध्वी प्रज्ञा हैं, जिन्हें यूपीए सरकार के शासनकाल में हिंदू आतंकवादी बताकर जेल में बंद कर दिया गया था। यही नहीं इस दौरान उन्हें इतनी प्रताड़ना दी गई कि उन्हें कैंसर हो गया और वह मरते मरते बचीं। आईए जानते हैं कि आखिर क्यों साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को ही चुना गया दिग्विजय सिंह को टक्कर देने के लिए-

अगस्ता वेस्टलैण्ड वीवीआईपी चॉपर घोटाला मामले में ‘RG’ का नाम उछला है। इस मामले में गिरफ्तार बिचौलिए सुषेन मोहन गुप्ता के पास से एक डायरी मिली है जिसमें ‘RG’ को 52 करोड़ रुपए देने का जिक्र है। आगे की पूछताछ के लिए सुषेन की रिमांड तीन दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। 

हिंदू आतंकवाद के नाम पर सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करते हुए असली आतंकियों को बचाया गया। जिसके बाद समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट के असली आरोपी आरिफ कासमानी, मक्का मस्जिद ब्लास्ट के आरोपी बिलाल भागने में सफल रहे थे। हिंदू आतंकवाद जैसी कोई बात कभी थी ही नहीं। भगवा आतंकवाद शब्द गढ़ने के लिए यूपीए सरकार ने तथ्यों को नजरंदाज कर कुछ मामलों में निर्दोष हिन्दुओं को फंसाने की कोशिश की, जिससे आतंकवाद के खिलाफ अभियान कमजोर पड़ा।

वायुसेना की खरीद से जुड़ी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) या निमप की रिपोर्ट में राफेल सौदे के बारे में जो कुछ कहा गया है उससे उन लोगों को कतई आश्चर्य नहीं हुआ जो निष्पक्ष भाव से इस सौदे पर आरंभ से नजर रख रहे थे। आश्चर्य तब होता जब रिपोर्ट इसके विपरीत होती।

दो दिन पहले केन्द्र सरकार के कंप्यूटर के डेटा की जांच करने यानी इंटरसेप्शन, मॉनिटरिंग और डिक्रिप्शन के लिए दिए गए आदेश के बाद विपक्षी दलों ने संसद में इस मुद्दे को लेकर हंगामा किया।  अब सूचना के अधिकार से एक बात सामने आयी है कि पूर्व की यूपीए सरकार ने विभिन्न व्यक्तियों के 9 हजार फोन हर महीने टेप कराए और ईमेल की भी जांच सरकार ने करायी।