Upper Caste Reservation  

फिलहाल राज्य में लोकसभा चुनाव के बाद महागठबंधन का अस्तित्व संकट में है। पिछले कुछ दिनों से राज्य के सभी विपक्षी दलों की नीतीश कुमार के साथ नजदीकियां बढ़ रही हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद राज्य में आरजेडी की राजनीति को तकरीबन खत्म माना जा रहा है। लिहाजा जो दल गठबंधन में शामिल होकर चुनाव लड़े वह अब नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं। फिलहाल राज्य में लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा नुकसान आरजेडी को हुआ है। 

सवर्णों को नौकरियों में आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार किया है। हालांकि इस मामले में यूथ फॉर इक्विलिटी और जनहित अभियान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब जरुर मांगा है।

गरीब सवर्णों को आरक्षण देने के लिए मोदी सरकार को संविधान संशोधन करना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि केन्द्र सरकार इसके लिए तैयारी भी कर रही है। आईए जानते हैं कि सवर्ण आरक्षण के लिए क्यों जरुरी है संविधान संशोधन- 

केन्द्र सरकार ने आखिरकार आर्थिक तौर पर कमजोर सवर्णों को दस फीसदी आरक्षण देने का फैसला कर ही दिया. हालांकि जनसंख्या के अनुपात में ये काफी कम है. अगर आप इस आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं जो आज से ही अपने जरूरी कागजातों को तैयार कर लें. 

गरीब सवर्णों को आरक्षण देने का फैसला लेकर मोदी सरकार ने अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। हाल ही में हुए तीन राज्यों के चुनाव में बीजेपी को सवर्णों की नाराजगी का खमियाजा उठाना पड़ा था। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार के इस कदम की जानकारी दी। लेकिन सवर्ण आरक्षण के लिए कुछ शर्तें भी हैं।