Verdict  

सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई से पहले 15 दिन का नोटिस अनिवार्य किया है। जानिए बुलडोजर एक्शन के नियम।

पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वालिफाई होने के बाद मेडल से चूकीं विनेश फोगाट का केस मशहूर वकील हरीश साल्वे (Harish Salve) लड़ रहे हैं। आइए जानते हैं उनके टॉप केस।
 

प्रवर्तन निदेशालय (ED) मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी को अरेस्ट कर सकती है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस संबंध में अहम टिप्पणी की है। देश की शीर्ष अदालत ने साफ किया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत किन परिस्थितियों में ईडी आरोपी को अरेस्ट नहीं कर सकती।

राजधानी एक्सप्रेस में 6 दिसंबर 1993 को आतंकवादियों ने सीरियल ब्लास्ट किया था। इसे बाबरी मस्जिद विध्वंस की पहली बरसी का बदला बताया गया था। 17 आरोपी अरेस्ट हुए थे। उन्हीं आरोपियों में से 3 को लेकर गुरुवार को फैसला आया। जिसमें अब्दुल करीम टुंडा बरी हो गया। जबकि दो आरोपी दोषी करार दिए गए। 

electoral bond scheme verdict: इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम मामले में चुनाव से पहले सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में लाए गए सरकार के इस फैसले को असंवैधानिक बताया है। कोर्ट ने कहा कि जनता को सूचना का अधिकार है। ऐसे में राजनीतिक दलों को कौन और कितनी फंडिंग होती ये जानने का अधिकार भी जनता का है। 

gyanvapi mosque case latest news today: ज्ञानवापी मामले में बुधवार को वाराणसी की जिला अदालत ने हिंदू पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में बने तहखाना में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दे दिया है। 

gyanvapi case update today live: ज्ञानवापी मामले में अदालत ने हिंदू पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है कोर्ट ने व्यास जी के तहखाना में पूजा पाठ करने के लिए हिंदू पक्ष को अधिकार दे दिया है।

Ranjith Sreenivasan murder case: केरल की अतिरिक्त अदालत ने भारतीय जनता पार्टी के आबोसी पिछड़ा वर्ग के नेता रंजीत श्रीनिवासन की हत्या के मामले में प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के 15 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। 

 

 

गुजरात में गोधरा दंगे के दौरान बिलकिस बानो और अन्य महिलाओं के साथ गैंगरेप और 7 लोगों के मर्डर के आरोपी फिर जेल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के दोषियों को रिहा करने के फैसले को रद्द कर दिया है। 

Bilkis Bano Rape Case: गुजरात के बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म केस में दोषियों के रिहाई मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है जहां अदालत ने दोषियों की रिहाई का फैसला रद्द करते हुए याचिका की सुनवाई को योग्य माना है।
 

article 370 supreme court verdict: सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर से केंद्र सरकार के धारा 370 हटाने के मामले में ऐताहिसका फैसला सुनाते सरकार के निर्णय को बरकरार रखा है। ऐसे में 9 प्वाइंट्स में जानिए कोर्ट ने फैसले में क्या कुछ कहा। 

supreme court on article 370 latest news in hindi: धारा 370 (dhara 370 kya hai) के अनुसार जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 356 यानी राष्ट्रपति शासन और आर्टिकल 360 यानी आर्थिक आपातकाल लागू नहीं हो सकता था। यहां पर अल्पसंख्यकों के लिए कोई आरक्षण भी नहीं था।

supreme court on article 370 latest news: जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है इसके बाद मोदी सरकार को बढ़ ही राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जम्मू कश्मीर भारत का अभिनय हिस्सा है इसलिए इसकी कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है।

आर्टिकल 370 सुप्रीम कोर्ट लाईव - धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। पांच सदस्दीय बेंच ने 5 अगस्त 2019 में मोदी सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने (Supreme Court Live Updates in Hindi) कहा जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ऐसे में राष्ट्रपति के पास जम्मू कश्मीर को लेकर फैसला लेने का पूरा अधिकार है। 

दरअसल, मध्य पूर्व के महत्वपूर्ण देश कतर के पास नेचुरल गैस का सबसे बड़ा भंडार है। दुनिया भर के आतंकवादी ग्रुप्स को धन और शरण उपलब्ध कराने वाले कतर का पड़ोसी देशों से भी रिलेशन तनावपूर्ण रहता है।