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केंद्र सरकार की हर घर नल योजना के तहत योगी सरकार मीरजापुर के 1606 गांवों में पाइप के जरिये पेय जल सप्‍लाई शुरू करेगी । इस योजना से मीरजापुर के 2187980 ग्रामीणों को सीधा फायदा होगा । सोनभद्र के 1389 गांवों को भी योजना से जोड़ने की शुरुआत होगी । 

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि जिन निजी चिकित्सालयों को शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों के उपचार के लिए चिन्हित किया गया है, उनमें गंभीर बीमारियों में किडनी ट्रांसप्लांट, होमो डायलिसिस, कैंसर रोग, कूल्हे, घुटने, कोहनी और कंधों का आंशिक रूप से बदलने, मेमोग्राफी, एमआरआई, सिटी स्कैन, कोकालियर इम्पप्लांट, हृदय रोग, सिर में चोट, न्यूरो सर्जरी, स्पाइनल सर्जरी है।

उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष श्री राजू श्रीवास्तव ने इस अवसर पर मा0 मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि हर प्रकार से नये.नये रोजगार के अवसर सृजित करना वर्तमान सरकार की प्राथमिकता है।

जर्मनी की जूता बनाने वाली कंपनी वॉन वेलेक्‍स उत्‍तर प्रदेश के आगरा में जूते बनाने की दो यूनिट शुरू कर दी हैं। इन यूनिट में हर साल 50 लाख जोड़ी जूतों का प्रोडक्‍शन किया जाएगा और इसके कंपनी 300 करोड़ रुपये के निवेश कर रही है।

कोविड-19 की वजह से दुनिया के अधिकांश देशों का चीन से मोह भंग हो चुका है। चीन के उत्पादों पर निर्भर रहने वाली बड़ी-बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपिनयां दूसरा विकल्प तलाश रही हैं। नयी निर्यात नीति के जरिए उप्र सरकार अपने लिए इसे एक अवसर के रूप में बदलना चाहती है।

वहीं कई राज्य सरकारों के अधीन निगम ग्रामीण स्तर पर छोटे निर्माताओं को देसी उत्पाद बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और आर्थिक मदद दे रहे हैं। इसके अलावा देश में ट्रेडर के संगठनों ने द्वारा चीनी उत्पादों का बहिष्कार किया जा रहा है।

असल में महंगी कीमतों में लगाम लगाने के लिए बाजारों में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार प्याज उत्पादक देशों से प्याज आयात कर रही है।

फिलहाल देश में प्याज की कीमतों में आग लगी है और प्याज की कीमत 100 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। हालांकि सरकार प्याज की कीमतों को कम करने की कोशिश कर रही है और विदेशों से प्याज को आयात कर रही है। इसी के चलते सरकार ने प्याज इंपोर्ट करने का फैसला लिया है।

राज्य के कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने सदन में विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा कि इस संशोधन विधेयक का कोई भी प्रावधान केन्द्र के कानून का उल्लंघन नहीं करता है। उन्होंने कहा, ''हम केन्द्रीय कानूनों का अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं। इस संशोधन विधेयक के माध्यम से छत्तीसगढ़ के किसानों के हितों और अधिकारों की रक्षा हो सकेगी।''
 

असल में केन्द्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। इसी के तहत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम को शुरू किया। इसके तहत किसानों को 6000 रुपये की आर्थिक मदद मिलती है।

असल में उन निवेशकों को लाभ होने की उम्मीद है जिन्होंने पांच साल पहले निवेश किया था। क्योंकि अगले महीने उन लोगों के पास सोने से दोगुनी कमाई का मौका है। इन निवेशकों ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में सबसे पहले निवेश किया था। 

फिलहाल बताया जा रहा है कि बाजारों में सस्ती दरों पर प्याज मिलने लगा है। राज्य की राजधानी में स्थित रायतु बाजारों में छोटे किसान सीधे प्याज खरीद कर उपभोक्ताओं को बेचा जा रहा है और अब राज्य सरकार इसके जरिए सब्जियां बेचने की योजना बना रही है।

असल में चीन की सरकार वायु प्रदूषण को देखते हुए झियान शहर में 330 फीट ऊंचा टावर स्थापित किया है।  वहीं जानकारी के मुताबिक प्रदूषण के मामले में गंभीर हो चुके चीन के हालतों में पिछले सात-आठ सालों में इसपर काफी हद तक काबू पा लिया।

असल में महंगाई दर में इजाफा हुआ है और देश में खाद्य उत्पादों की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। देश में फिलहाल दालों की कीमतों में तेजी आई है। लिहाजा केन्द्र सरकार ने दाल का इंपोर्ट बढ़ाने का फैसला किया है।

असल में प्रदेश से सर्वाधिक लोग सेना में जाते हैं और बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक रहते हैं।  वहीं राज्य सरकार का कहना है कि सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवार के कल्याण कई कदम उठा रही है।  राज्य सरकार का कहना है कि राज्य के मूल निवासी भारतीय सेना, केन्द्रीय अर्द्ध सैन्य बलों, प्रदेशों के अर्द्ध सैन्य बलों के शहीद के परिजनों के लिए राज्य सरकार ने आर्थिक मदद को 25 लाख रुपये से बढ़ा दिया है।