Yogi Government  

Yogi Cabinet Meeting: बुंदेलखंड को देश के नक्शे पर उभारने के लिए यूपी कैबिनेट ने बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगी है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा कि सरकार हर महीने निराश्रित गाय पालन करने वाले को 900 रुपये देगी। उन्होंने मिर्जापुर जिले के टांडा फॉल में गौशाला का निरीक्षण किया और गोपाष्टमी के अवसर पर गो पूजन किया।

योगी सरकार के इस फैसले को राज्‍य को दुनिया में पर्यटन केंद्र के रूप में स्‍थापित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। योगी सरकार त्‍योहारों के इस मौसम में यात्रियों को यूपी की सड़कों पर सुरक्षित और सुहाने सफर का उपहार देने जा रही है । यूपी की सड़कों से गुजरने वाले यात्रियों की सुरक्षा तय करने के साथ ही सड़कों पर तैनात पुलिस के जवान सारथी की भूमिका भी निभाते नजर आएंगे। 

उत्तर प्रदेश में स्थिति बेहतर है। कोरोना के संक्रमण के कम होने के बावजूद भी प्रदेश में कोरोना की टेस्टिंग घटाई नहीं गयी है, प्रतिदिन लगभग डेढ़ लाख की टेस्टिंग प्रतिदिन की जा रही है। मा0 मुख्यमंत्री जी ने आज अपनी समीक्षा में यह निर्देश दिये है कि अस्पतालों की तैयारी में कोई कमी न रखी जाए।

ऋषियों और संतों को सलाह दी गई है कि वे बड़ी संख्या में अपने अनुयायियों को आमंत्रित न करें। उन्होंने कहा, "इस साल महामारी के कारण माघ मेले में धार्मिक संगठनों की संख्या कम होगी। केवल द्रष्टा, 'कल्पवासी' (जो एक महीने तक रहते हैं और ध्यान करते हैं) और भक्तों का ही यहां स्वागत किया जाएगा।

फिलहाल राज्य सरकार के निर्देश पर जिला और पुलिस प्रशासन की टीम स्थानीय प्राधिकरणों की मदद से माफियाओं, उनके रिश्तेदारों तथा गुर्गों के नाम की गई बेनामी संपत्तियों की जानकारी जुटा रही है और राज्य सरकार अब तक 210 माफिया और गैंगेस्टर के  किलाफ कार्यवाही कर चुकी है।

होम स्टे योजना के जरिये वन निगम जंगलों के बीच बसे थारू गांवों को आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बनाने के साथ रोजगार से सीधे जोड़ेगा। वन निगम थारू गांवों में पर्यटकों को ठहराने की योजना शुरू करने जा रहा है। 

राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अक्टूबर के लिए राज्य सरकार ने कर व करेत्तर राजस्व के मद में 12282.86 करोड़ रुपये का लक्ष्य तय था। लेकिन इसके सापेक्षा लक्ष्य का कुल 86.9 फीसदी राजस्व हासिल किया गया है।

कोविड-19 की वजह से दुनिया के अधिकांश देशों का चीन से मोह भंग हो चुका है। चीन के उत्पादों पर निर्भर रहने वाली बड़ी-बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपिनयां दूसरा विकल्प तलाश रही हैं। नयी निर्यात नीति के जरिए उप्र सरकार अपने लिए इसे एक अवसर के रूप में बदलना चाहती है।

नयी पॉलिसी में मौजूदा सालाना निर्यात को 1़ 20 लाख करोड़ से बढ़ाकर तीन लाख करोड़ रुपये तक करने का है। इसके लिए सरकार निर्यातकों को कई तरह की रियायतें देंगी। लक्ष्य के अनुसार निर्यात तेजी से बढ़े, इसके लिए सरकार सर्वाधिक संभावनाओं वाले सेक्टर्स पर फोकस करेगी।
 

राज्य सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश अभी तक प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अन्तर्गत ऋण वितरण में प्रथम स्थान पर है। राज्य में लगभग 07 लाख छोटे व्यापारियों, ठेले वाले, रेहड़ी वाले तथा छोटे-छोटे खोखे वाले, खोमचे वालों आदि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अन्तर्गत ऋण के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था।

राज्य सरकार का कहना है कि सरकारी नौकरियों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है और आयोग भर्ती की प्रक्रिया को तेज कर रहा है। इसके साथ ही राज्य सरकार भर्तियों के लिए पारदर्शिता व नियमानुसार का पालन कर रही है।  वहीं राज्य में अब औद्योगिक गतिविधियां तेजी से चल रही हैं।

ग्रामीण इलाकों में 187 बृहद गौ-संरक्षण केंद्र बनाए गए हैं। शहरी इलाकों में कान्हा गोशाला तथा कान्हा उपवन के नाम से 400 गौ-संरक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसी योजना के तहत यूपी के प्रयागराज जिले स्थित कौड़िहार ब्लॉक के श्रींगवेरपुर के बायोवेद कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान शोध संस्थान में गोबर से बने उत्पादों को बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है।
 

लखनऊ में एफएसडीए के एक नामित अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा, "एफएसडीए चाहती है कि प्रसाद को बनाने के दौरान सभी धार्मिक जगहों में स्वच्छता के मानकों का पालन किया जाए।

असल में राज्य सरकार का मकसद महिलाओं के खिलाफ अपराधों का कम करना है। इसके जरिए अपराधियों के चौहारों पर पोस्टर लगाए जाएंगे। ताकि उनके मन में अपराधों के प्रति डर पैदा हो। राज्य में मिशन शक्ति के तहत प्रदेश भर में शोहदों व मनचलों को चिह्नित कर उनकी धरपकड़ की जाएगी।