Yogi Government  

 माना जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा शाम चार बजे देश के नाम संबोधन किए जाने के बाद योगी सरकार राज्य के लिए अनलॉक 2.0 की गाइडलाइन जारी करेगी। इसके साथ ही योगी  सरकार हॉटस्पाट व केंटेनमेंट जोन के लिए अलग नियम जारी करेगी।

 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों के प्रमोशन की फाइल को मंजूरी दे दी है और अब राज्य के 1988 और 1989 बैच के 21 अफसर अपर मुख्य सचिव के पद पर तैनात होंगे। हालांकि इस अफसरों के प्रमोशन के बाद राज्य में अन्य अफसरों के प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। 

सीएम योगी ने दावा किया कि राज्य सरकार आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों में तेजी ला रही है। राज्य में मेगा एक्सप्रेसवे और समर्पित फ्रेट कॉरिडोर परियोजनाओं में तेजी आ रही है और इसके जरिए राज्य में आए प्रवासी लोगों को काम मिलेगा। 

जानकारी के मुताबिक मेरठ में कोरोना से नौ लोगों की मौत हो गई है  वहीं एक ही दिन में दर मामले दर्ज किए गए हैं। जबकि हापुड़ में एक ही दिन में कोरोना के साथ नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद हापुड़ में कुल संक्रमितों की संख्या 52 हो गई है। वहीं मुरादाबाद और रामपुर में संक्रमण कम हो रहा है। यहां पर 15 संक्रमित ठीक हो गए हैं। 

राज्य सरकार विभिन्न राज्यों में फंसे राज्य के नागरिकों को ला रही है। राज्य सरकार अभी तक महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब से प्रवासियों को ला चुकी है और करीब एक लाख प्रवासियों को अभी वापस लाना बाकी है। लेकिन राज्य सरकार के लिए एक बड़ी मुश्किल बढ़ गई है। क्योंकि राज्य में लाए गए सात मजदूर में कोरोना पॉजिटिव आया है।

दिल्ली की निजामुद्दीन की मकरज में हिस्सा लेने वाले विदेशी यूपी की  विभिन्न मस्जिदों में मिले थे और राज्य में कोरोना वायरस फैलाने में इन लोगों ने अहम भूमिका निभाई थी। इसके बाद राज्य सरकार ने इन लोगों को गिरफ्तार किया था और क्वारंटिन में भेजा था। 

केन्द्र सरकार ने दिन पहले ही केन्द्र सरकार के मंत्रियों और सांसदों के वेतन में तीस फीसदी की कटौती की थी। यही नहीं केन्द्र सरकार ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों के वेतन में भी कटौती की थी। ताकि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए विशेष कोष तैयार किया जा सके। इस कोष की राशि से कोरोना वायरस से लड़नेके लिए जरूरी उपकरण खरीदे जा सके।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्य में 66 करोड़ मास्क गरीबों को वितरित करेगी। इसके लिए योगी सरकार ने खादी विभाग से ट्रिपल लेटर मास्क तैयार करने को कहा है।  ये मास्क राज्य के गरीबों को मुफ्त में तैयार किए जाएंगे नहीं आम आम लोगों को ये मास्क कम कीमत पर उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इन मास्कों को फिर से धोकर पहना जा सकता है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केन्द्र की तर्ज पर राज्य सरकार 1000 करोड़ रुपये का कोरोना केयर फंड बनाएगी जो परीक्षण सुविधाओं को स्थापित करने और वेंटिलेटर, मास्क और सैनिटाइजर खरीदने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि न केवल सरकार इस फंड में मदद करेगी, बल्कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत कॉरपोरेट घरानों से भी मदद ली जाएगी।

राजधानी दिल्ली के निजामुद्दीन में 18 मार्च को जमान का कार्यक्रम हुआ था। जिसमें उत्तर प्रदेश के 18 जिलों के लोग पहुंचे थे। जिसमें कोरोना वायरस का संक्रमण होने की बात कही जा रही है।  क्योंकि जमात में हिस्सा लेने वाले दस लोगों की मौत हो चुकी है। लिहाजा राज्य सरकार ने जमात में हिस्सा,लेने वालों की तलाश करने का आदेश दिया है।

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बरेली में  प्रवासियों के एक समूह पर जिलाधिकारी के निर्देश पर रसायन स्प्रे किया गया है। जिसकी गलती अब जिलाधिकारी भी मान रहे हैं। लिहाजा प्रदेश की योगी सरकार भी अपनी गलती माने। सपा अध्यक्ष ने कहा कि यह घटना बरेली में हुई थी, जहां सड़क पर बैठे लोगों में रसायन छिड़का और यह एक रासायनिक था।

राज्य सरकार ने जिले के चार पांच सितारा होटल हयात रीजेंसी, लेमन ट्री, द पिकाडिली और फेयरफील्ड मैरियट को क्वारंटीन में बदलने का फैसला किया है। इन होटलों में जिले में कोरोना वायरस से लड़े रहे मेडिकल स्टॉक के ठहरने के व्यवस्था की जाएगी। जो कोरोना वायरस के लिए लगातार लड़ रहे हैं।

देशभर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिसे कारण राज्य के जेलों में इस घातक बीमारी के फैलने का खतरा मंडरा रहा है। देशभर में कोरोना मरीजों की संख्या एक हजार के  करीब पहुंचने वाली है। वहीं यूपी में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ रही है।

दिल्ली नोएडा समेत कई राज्यों में लॉकडाउन के चलते बड़ी संख्या में लोग अपने गावों की तरफ भाग रहे हैं। वहीं इसके मद्देनजर नोएडा जिला प्रशासन ने दिहाड़ी मजदूरों और कामगारों को राहत देने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। जिला प्रशासन ने जिले के औद्योगिक संस्थानों को आदेश दिया है कि वह मजदूरों और कामगारों को को पेड लीव दे।

यूपी सरकार का कहना है कि दिल्ली सरकार ने लोगों के पानी और बिजली के कनेक्शन काट दिए और दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन के बावजूद प्रवासी लोगों को दिल्ली में भोजन और दूध भी उपलब्ध नहीं कराया गया। दिल्ली से हजारों की संख्या प्रवासी मजदूर और कामगार दिल्ली यूपी बार्डर पर पहुंच रहे हैं ताकि वह अपने अपने घरों को पहुंच सके। लेकिन पूरे देश में लॉकडाउन है और यातायात सेवाएं ठप हैं।