अनिल अंबानी  

आरकॉम के मालिक अनिल अंबानी ने स्वीडन की कंपनी एरिक्सन को 462 करोड़ रुपए चुका दिए हैं। इस मामले में वह अवमानना के मुकदमे का सामने कर रहे थे। अनिल अंबानी को पैसे चुकाने की मियाद कल शाम को खत्म हो रही थी। 

रिलायंस कम्युनिकेशंस के चेयरमैन अनिल अंबानी को राहत मिल गई है। कोर्ट ने अंबानी को ब्याज सहित 453 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया है। यह फैसला न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और न्यायमूर्ति विनीत सरन के पीठ ने यह फैसला दिया है। 

सुप्रीम कोर्ट ने वहां कार्यरत दो असिस्टेंट रजिस्ट्रार मानव शर्मा और तपन कुमार चक्रवती को नौकरी से हटा दिया है। कोर्ट ने यह फैसला संविधान की अनुच्छेद 311 के तहत लिया है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने खुद दोनों असिस्टेंट रजिस्ट्रार को बर्खास्त करने का आदेश दिया है। 

दिलचस्प है कि अवमानना के मामले में अनिल अंबानी के लिए सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के कुछ घंटे पहले सिब्बल ने एक ईमेल के कुछ हिस्से ट्वीट किए थे। जिनके आधार पर दावा किया कि अंबानी को यह पता था कि पीएम मोदी राफेल डील को लेकर फ्रांस से एमओयू करने वाले हैं। 

एरिक्सन इंडिया की ओर से दायर अवमानना मामले की सुनवाई के दौरान आरकॉम की चैयरमैन अनिल अंबानी कोर्ट में मौजूद रहे। मामले की सुनवाई के दौरान एरिक्सन इंडिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि अनिल अंबानी की कंपनी आरकॉम ने दो बार कोर्ट की अवमानना की है।

देश के सबसे बड़े अमीर मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबाई क्या वाकई में दिवालिया हो गए हैं। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) के शेयर बीएसई में 48.25% तक लुढ़ककर रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गए। आरकॉम का शेयर बाजार में छह रुपए के स्तर तक पहुंच गया था। इसके बाद अब कंपनी पर कर्ज करीब 46 हजार करोड़ रुपए पहुंच गया है।

करीब ढाई घंटे के जवाब में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर तीखे वार किए। विपक्ष के हर सवाल का विस्तार से जवाब देते हुए निर्मला ने कहा कि कांग्रेस राफेल सौदे को लेकर झूठ बोल रही है। उन्होंने कहा कि राफेल सौदा ही 2019 में प्रधानमंत्री मोदी की जीत का कारण बनेगा। 

राफेल सौदे पर वायुसेना बार-बार यह कहती रही कि यह यूपीए सरकार के समय से सस्ती और बेहतर डील है लेकिन कांग्रेस अपनी जिद पर अड़ी रही। यही वजह है कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी सरकार के फ्रांस के साथ किए गए राफेल सौदे को क्लीनचिट दे दी। साथ ही कहा कि इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। वायुसेना ने उन दावों को खारिज कर दिया था जिनमें कहा गया था कि एनडीए सरकार ज्यादा कीमत चुकाकर फ्रांस से राफेल विमानों को खरीद रही है। राफेल सौदे पर 'माय नेशन' के सवालों का जवाब देते हुए उपवायुसेना प्रमुख और एयर मार्शल आर नांबियार ने कहा था कि ये आरोप भी सही नहीं हैं कि अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को 30,000 करोड़ का फायदा पहुंचाया जा रहा है। 

‘भारत माता की जय’ को लेकर भी मोदी ने कांग्रेस और उसके अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा - हिंदुस्तान के बेटों के मुंह से ‘भारत माता की जय’ का नारा छीनने वाले ये लोग होते कौन हैं।

दसॉल्ट ने कहा कि भारतीय नियमों के अनुपालन के लिए उसे 50 फीसदी का ऑफसेट अनुबंध करना था। इसके लिए कंपनी ने एक ज्वॉइंट वेंचर बनाने का फैसला किया और स्वंतत्र रूप से रिलायंस ग्रुप को चुना गया। 

राजस्थान के धौलपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, 'पीएम मोदी ने किसानों और गरीबों की जेब से 45 हजार करोड़ रुपये निकालकर अनिल अंबानी को दे दिए।'

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अनिल अंबानी के दसॉल्ट एविएशन के सहयोगी बनने पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका दावा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इसमें रिलायंस की मदद की है, लेकिन यूपीए के समय जो 126 विमानों की खरीद हो रही थी, उस पर गौर किया जाए तो कांग्रेस को बिना किसी अनुभव वाली मुकेश अंबानी की रिलायंस के ऑफसेट कांट्रेक्ट पर ऐतराज नहीं था। वहीं मुकेश अंबानी की कंपनी नौसेना के ठेकों पर काम कर रही है। साथ ही कांग्रेस के दावे के उलट उसे 'मेक इन इंडिया' के तहत दसॉल्ट से छोटा सा ही ऑफसेट कांट्रेक्ट मिला है।

फ्रांस सरकार की ओर से यह बयान ऐसे समय में आया जब पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति के इस दावे को लेकर सियासी तूफान आया हुआ है कि भारत सरकार ने अनिल अंबानी की रिलायंस का नाम उन्हें सुझाया था। 

याचिका में एक प्राथमिकी दर्ज करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व रक्षा मंत्री (अब गोवा के मुख्यमंत्री) मनोहर पर्रिकर, कारोबारी अनिल अंबानी और फ्रांस की हथियार बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट पर मुकदमा चलाने तथा रकम वसूल करने का अनुरोध किया गया है।

रिलायंस एडीएजी समूह ने एक बार फिर से राहुल गांधी को पत्र लिखा है, अनिल अंबानी ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर कहा...