अनुच्छेद 35 ए  

आर्टिकल 35-ए आजादी मिलने के सात साल बाद यानी साल 1954 में अस्तित्व में आया था। यह एक अस्थायी उपबंध था जिसे राज्य में हालात को उस समय स्थिर करने के लिए जोड़ा गया था।  इस अनुच्छेद 35-ए को संविधान के निर्माताओं ने नहीं बनाया। बल्कि इसे शेख अब्दुल्ला और नेहरू के बीच 1952 के दिल्ली समझौता के बाद 1954 में को संविधान में जोड़ा गया। 35ए के जरिए भारतीय नागरिकता को जम्मू-कश्मीर की राज्य सूची का मामला बना दिया। लेकिन अब मोदी सरकार की इच्छा शक्ति की वजह से अब यह विवादास्पद प्रावधान इतिहास का हिस्सा बन चुका है। 
 

अनुच्छेद 35-ए पर सुनवाई को लेकर जहां कश्मीर में तनाव का माहौल है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई दो दिनों के बाद होगी। शीर्ष अदालत ने 26-28 फरवरी के बीच मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। इसके खिलाफ याचिका दाखिल करने वाले एनजीओ ‘वी द सिटीजन’ ने जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से अपील की है। 

सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 35ए को लेकर सोमवार को होने वाली सुनवाई से पहले जम्मू-कश्मीर अलगाववादी नेताओं को हिरासत में लेने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। पुलिस ने देर रात जेकेएलएफ नेता यासिन मलिक को हिरासत में लिया है और उसके साथ ही जमात-ए-इस्लामी के नेताओं को हिरासत में लेना शुरू हो गया है।

जम्मू कश्मीर में 12 हजार अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं। दरअसल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में राज्य में लागू अनुच्छेद 35-ए पर सुनवाई होने वाली है। इसे देखते हुए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए जा रहे हैं। 

 पंचायत चुनावों के दूसरे चरण के लिये राज्य के 2100 से अधिक मतदान केंद्रों पर मतदान शुरू हो गया है। नौ चरणों में होने वाला चुनाव शनिवार को शुरू हुआ। यह दलगत आधार पर नहीं हो रहा है।

राज्य के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने बताया कि धमकी देने वाले और साजिश रचने वाले तथा चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश कर रहे आतंकवादियों के 450 से 500 कार्यकर्ताओं को पिछले एक हफ्ते में गिरफ्तार किया गया है। 

जम्मू-कश्मीर के दो प्रमुख राजनीतिक दल पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कांफ्रेंस पहले ही अनुच्छेद 35 ए पर सरकार का रुख साफ ना होने की वजह से खुद को चुनाव से अलग कर चुके हैं।

अनुच्छेद 35 ए और अनुच्छेद 370 को जम्मू-कश्मीर की विशेष पहचान बताते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि केंद्र सरकार को दोनों की रक्षा करनी चाहिए।

 
 

पार्टी के सभी विधायकों के साथ हुई कोर ग्रुप की मीटिंग के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने किया ऐलान, बोले- अनुच्छेद 35 ए पर केंद्र सरकार का रुख साफ नहीं।
 

पिछले कुछ समय से अपने बयानों को लेकर चर्चा में आए कश्मीरी आईएएस अधिकारी ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 35 ए को रद्द करने से देश के बाकी हिस्से से जम्मू-कश्मीर का संबंध खत्म हो जाएगा