वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यों से भी 2.50 रुपये की कटौती करने का अनुरोध किया। केंद्र के ऐलान के तुरंत बाद भाजपा शासित कई राज्यों ने भी दी 2.50 रुपये की राहत। वहीं गैर-भाजपा शासित कुछ राज्यों जैसे कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश ने अपने हिस्से की कटौती करने से इनकार कर दिया है।
