आलोक वर्मा  

UPPCS J में पहले ही प्रयास में सुल्तानपुर की बघराजपुर निवासी जाह्नवी ने परीक्षा में पांचवीं रैंक प्राप्त की है। अपने पूरे जिले का नाम रोशन करने वाली जाह्नवी के पिता किसान हैं. जाह्नवी इससे पहले सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर चयनित हुई थी।  जान्हवी के पिता  जगदीश वर्मा पूर्व प्रधान है और खेती किसानी करते हैं। जाह्नवी की मां  शीला वर्मा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भादर से रिटायर हो चुकी हैं। उनके भाई आलोक वर्मा बाराबंकी फतेहपुर ब्लॉक में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं। जाह्नवी की सफलता पर उनके घर में जश्न का माहौल है। 

सरकार ने सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को उनके पद से हटाकर सिविल एविएशन सिक्योरिटी ब्यूरो भेज दिया। उनके साथ ही ज्वॉइंट डायरेक्टर ए. के. शर्मा, डीआईजी एम. के. सिन्हा और जयंत नायकनवारे का कार्यकाल भी घटा दिया गया। 

एम नागेश्वर राव को सीबीआई का अंतरिम निदेशक बनाने के खिलाफ याचिका दायर की गई है। जिसपर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है।

सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर आलोक वर्मा के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका पर नोटिस जारी हुआ। मामला अवैध फोन टैपिंग से जुड़ा हुआ था। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा इस मामले पर जांच कराने को लेकर दाखिल याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी करके भारत सरकार और सीबीआई से जवाब मांगा है।

सीबीआई प्रमुख के पद से हटाए गए आलोक वर्मा ने फायर सर्विस के डीजी का चार्ज संभालने से किया इनकार। 31 जनवरी को रिटायर होना था आलोक वर्मा को।

सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को सीबीआई निदेशक पद से हटा दिया गया है। यह फैसला प्रधानमंत्री मोदी, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड्गे और जस्टिस सीकरी के बीच हुई बैठक के बाद लिया गया। 

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम को चार बजे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के घर पर एक अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में लोकसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड्गे और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सीकरी मौजूद रहेंगे। 

माना जा रहा है कि आलोक वर्मा विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों को लेकर होने वाली बैठकों में भी  मौजूद रहेंगे। वह कुछ अफसरों के ट्रांसफर से जुड़ी लंबित फाइलों की समीक्षा भी कर सकते हैं। 

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा की बहाली वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कहा है कि सरकार का मकसद सीबीआई को बचाना था। सरकार ने सीबीआई के दो वरिष्ठ अधिकारियों को छुट्टी पर भेजने की कार्रवाई सीवीसी की अनुशंसा पर की थी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फैसले को संतुलित करार देते हुए कहा कि इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। 
 

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा राहत देते हुए उन्हें फिर से सीबीआई के निदेशक के पद का चार्ज देने का दिया है. हालांकि आलोक वर्मा के अधिकार सीमित रहेंगे, जब तक उनके खिलाफ जांच पूरी नहीं हो जाती है तो वह बड़े नीतिगत मालमों में फैसला नहीं ले सकेंगे.

सीबीआई बनाम सीबीआई विवाद मामले में सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान वर्मा के वकील फली एस नरीमन ने कहा कि मामले को मीडिया रिपोर्ट्स से नही रोक जा सकता। साथ ही नरीमन ने किसी तरह की गोपनीय जानकारी लीक होने से भी इनकार कर दिया है। 

सीबीआई में शीर्ष स्तर पर भ्रष्टाचार का मामला इन दिनों सुर्खियों में है। आरोप दो शीर्ष अधिकारियों के बीच है। इस संस्था के निदेशक आलोक वर्मा और स्पेशल डॉयरेक्टर राकेश अस्थाना सवालों के घेरे में हैं। दोनों अधिकारियों ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। 

सीवीसी की प्रारंभिक रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा को सीलबंद लिफाफे में सोमवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।

जमीन पर कब्जे के मामले में विजिलेंस ने मलिक के खिलाफ की थी कड़ी कार्रवाई की सिफारिश, तत्कालीन कमिश्नर आलोक वर्मा ने रोक दी थी विभागीय जांच।